राष्ट्र बैंकलाई नहेरी बैंकहरुले घटाए ब्याजदर, तरलता अभावको समस्या जटिल बन्ने जोखिम

बैंकहरुले लागत कम गर्नका लागि निक्षेपको ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेका छन् । ब्याजदर घटाउने निर्णयले आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्ने भएपनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या झनै जटिल बन्ने जोखिम भने बढको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापनका लागि तोकेको नीतिगत तथा बैंक दर चलाएको छैन । तर, बैंकहरुले भने ऋणीको दवावमा निक्षेपकर्तालाई असर पार्ने गरी भद्र सहमती गरेका छन । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री व्यवसायी तथा ऋणीको दवावमा बैंकहरुले बुधबार भद्र सहमती गर्दै १.०१ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेका छन् । बैंकहरुको यो निर्णयले संस्थागत तथा व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाइ निरास त बनायो नै ऋणीका लागि पनि उत्साहित हुनु पर्ने अवस्था बनिसकेको छैन ।

बैंकहरुले अहिले घटाएको निक्षेपको ब्याजदरले आगामी साउन महिनामा मात्र ऋणीले महसुस गर्न सक्नेछन । बैंकरहरुले भद्र सहमती गरेर निक्षेप तथा बचतको ब्याजदरमा एकरुपता कायम गरेको छन भने कर्जाको ब्याजको सन्दर्भमा आगामी दिनमा घट्दै जाने तर्क गरेका छन् ।

उता नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब न्यूनीकरणका लागि लिएका नीतिगत व्यवस्थाहरुमा हेरफेर गरेको छैन । त्यसका साथै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक व्यवस्थापनका लागि तोकेको नीतिगत र बैंक दर क्रमश ७, ८.५ प्रतिशत तोकेको छ । केन्द्रीय बैंकले यी दरहरुलाई नचलाउदै बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर एकल अंकमा झार्ने निर्णय गरेका हुन । यस अघि माघ र चैतमा बैंकरले ब्याज घटाउँदा केन्द्रीय बैंकले दबाबमा परेर भन्दा पनि बजारको अवस्था अनुसार ब्याजदर चलाउन सुझाब दिएको थियो । अहिले पनि बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकको नीतिगत दरलाई आफुहरुसंग कुनै सम्बन्ध नरहेको देखाउदै बढाउने निर्णय गरेका हुन ।

बैंकहरुले बैंशाख देखि कर्जा र निक्षेप विचको ब्याजदर अन्तर ४.२ प्रतिशतमा झार्नु पर्छ । त्यसका लागि पनि बैंकहरुले कस्ट कम गर्नका लागि निक्षेपको ब्याजदर घटाएर चलाखि गरेको स्पष्ट हुन्छ । बैशाख देखि निक्षेपको ब्याजदर १.०१ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ भने कर्जाको ब्याज आधा अंकले पनि घट्ने सम्भावना छैन । बैंकहरुले माघ र चैत महिनामा घटाएको ब्याजदरका कारण बैंशाख देखिको आधार दर केही घट्नेछ । तर, निक्षेपमा घटेजस्तो ऋणीले पनि महसुस गर्न सक्ने गरी कर्जामा घट्नका लागि भने साउन नै पर्खनु पर्ने हुन्छ।

अहिले कर्जा निक्षेप अनुपातलाई आधार मान्दा बैंकहरुले करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ । बैंकहरुले यो अवस्था देखिनुको मुख्य कारण भनेको कर्जाको माग नहुनु, स्थानीय तहको पैसालाइ ८० प्रतिशत सम्म निक्षेपमा गणना गरीनु तथा ऋणपत्रलाइ पुँजी संगै निक्षेपमा पनि गणना गर्न पाइनुले हो । यो व्यवस्था हटाइएको खण्डमा बैंकहरुको कर्जा लगानी क्षमतामा ह्रास आउने छ । त्यसका साथै निक्षेप तथा बचतको ब्याजदर घटाइनुले वित्तीय प्रणालबिाट निक्षेप बाहिरीन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । यसले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या झनै जटिल बन्न सक्ने पुर्व बैंकर भुवन दाहालले बताए ।

“संस्थागत निक्षेपकर्ताले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी बढाउन सक्ने देखिन्छ,” उनले भने,“सरकारी ऋणपत्रमा पाउने प्रतिफल बैंकमा निक्षेप राख्दा भन्दा धेरै भयो । तर, सरकारी ऋणपत्रमा बोलकबोल गर्दा बैंकहरुसंग पनि कम लागतको फण्ड हुने भएकाले घटेर विडिङ गर्ने हुदाँ संस्थागत निक्षेपकर्ताले उच्च दरमा पाउने सम्भावना पनि कम हुन्छ ।” बैंकरुले ब्याजदर घटाउने र बढाउने निर्णय गर्दा कर्जा लगानी योग्य रकमको अवस्थाका आधारमा निर्धारण गर्ने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार स्थायी तरलता सुविधा लिएर सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्ने अभ्यास भने अन्त्य हुने दाहालको बुझाइ छ ।

बैंकहरुले ब्याजदर घटाएर फण्डको लागत घटाउन खोजेको देखिन्छ । यसले आर्थिक गतिविधि बढाउने बताउँदै दाहालले भने,“तर,जग्गा तथा सेयरमा लगानी बढेको खण्डमा आयात बढाउछ, त्यसैले यी क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकले गरेका व्यवस्था यथावत नै रहनु पर्छ ।” सेल्स घटेको छ ब्याज बढेको हुनाले ऋणीलाई दोहोरो मार परेको उनले बताए । ब्याजदर घट्दा ऋणीलाइ दोहोरो दबाब नपर्ने हुदाँ खराब कर्जा पनि कम गर्न पनि मद्दत गर्ने उनको भनाई छ । सरकारी खर्च पनि बढ्ने भएकाले केही निक्षेप बाहीरीएको खण्डमा पनि तरलतामा धेरै दबाब नपर्ने उनको बुझाइ छ ।

सरकारी खर्चको विगतका अभ्यास हेर्दा पनि आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा बढ्ने गरेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा पनि ब्याजदर घटाएर तरलतामा दबाब पर्ने सम्भावना न्यून रहेको नेपाल बैंकर्स संघका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले बताए । “सरकारले यो अवधिमा निमार्ण व्यवसायीको मात्र ६० अर्ब भन्दा धेरै रकम भूक्तानी दिनु नै पर्ने हुन्छ, त्यो पैसा त बजारमा आउदा पनि धेरै सहयोग हुन्छ ।”

आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा कर्जा लगानीमा बैंकहरु उत्साहित हुदैनन भनेर ब्याजदर घटाउने निर्णय नगरेको शर्माले भनाइ छ । अहिले निक्षेपमा घटेको ब्याजदरले आगामी साउनमा मात्र कर्जाको ब्याजदर घटाउन मद्दत गर्छ । स्प्रेड रेटमा पनि दबाब परिरहेको हुनाले आगामी दिनमा ब्याजदर घट्ने क्रममा गएको उनले बताए ।

बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर र केन्द्रीय बैंकले तोक्ने नीतिगत तथा बैंक दरको अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको बताउँदै शर्माले भने,“नीतिगत दर भनेको बैंकहरुलाई इण्डिकेटर हो । नेपालको सन्दर्भमा बैंकहरुको ब्याजदर र नीतिगतदरको सम्बन्ध नरहेको देखिन्छ ।” नीतिगत दरमा परिवर्तन नभई ब्याजदर घटाउदा स्थायी तरलता सुविधा दर माथि हुने उनले बताए । “अहिले बैंकहरुले संस्थागत लगानीकर्तालाई दिने रेट भन्दा टे«ेजरीको रेट बढी छ,” उनले भने,“उनीहरुले बैंकमा नराखी सिधै सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्ने जोखिम हुन्छ ।” बैंकहरुले घटाएको ब्यादरले आर्थिक गतिविधि बढाउनेमा शर्मा विश्वस्त छैनन । “ब्याजका कारणले गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको होइन,” उनले भने,“ब्याजको हिस्सा २० देखि ३० प्रतिशत मात्र भएकाले ब्याजदर घट्दैमा आर्थिक गतिविधि बढ्छ भन्ने लाग्दैन ।”

बुधबार बैंकहरुले निर्णयले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ९.९९ प्रतिशत कायम भएको छ । यसअघि बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका थिए । त्यस्तै संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर ७.९९ प्रतिशत र बचतको ब्याज ५.४ देखि ७.४ प्रतिशत कायम हुने भएको छ । बैठकले कल डिपोजिटको ब्याजदर २.७ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।