अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले एशिया क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर ४.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । पछिल्लो समयमा चिनियाँ अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधारका कारण एशिया क्षेत्रकै आर्थिक वृद्धि दर सकरात्मक रहेको हो ।
विश्वव्यापी रुपमा विकसित राष्ट्रहरु मन्दी उन्मुख रहे पनि एशियाली राष्ट्रहरुको आर्थिक वृद्धि दर बलियो देखिएको छ ।
आइएमएफले प्रकाशन गरेको क्षेत्रीय आर्थिक परिदृश्य प्रतिवेदनका अनुसार एशिया क्षेत्रका विकसीत राष्ट्रहरुको आर्थिक वृद्धि दर सन् २०२३ मा १.८ प्रतिशत र उदयमान राष्ट्रहरुको आर्थिक वृद्धि दर ५.३ प्रतिशत रहने उल्लेख छ ।
एशियाली उदयमान राष्ट्रहरुको आर्थिक वृद्धि दर बलियो हुनुको कारण चिनिया र भारतीय अर्थतन्त्रमा देखिएको सकरात्मक सुधार रहेको छ । सन् २०२३ मा चीनको आर्थिक वृद्धि दर ५.२ प्रतिशत रहने अनुमान आइएमएफले गरेको छ । सन् २०२२ मा चीनले ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो । सन् २०२२ मा चीनमा कोभिड–१९को ओमिक्रोन भेरियन्टको संक्रमण फैलिएका कारण संक्रमण नियन्त्रण गर्न चीनले शुन्य कोभिड नीति अपनाएको थियो । शून्य कोभिड नीति अवलम्बन गरेका कारण चीनमा लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका उद्योग, कलकारखाना बन्दको अवस्थामा थिए । लकडाउनका कारण बोर्डर बन्द थिए । जसकारण चीनको आर्थिक वृद्धि दर ३ दशक यताकै न्युन अवस्थामा पुगेको थियो । तथापि सन् २०२३ मा आर्थिक वृद्धि दरमा सुधार देखिएको छ ।
सन् २०२३ मा भारतको आर्थिक वृद्धि दर ५.९ प्रतिशत रहने अनुमान आइएमएफले गरेको छ । सन् २०२२ मा भारतको आर्थिक वृद्धि दर ६.८ प्रतिशत रहेको थियो । चीन तथा भारतको अर्थतन्त्रमा देखिएको सकरात्मक सुधारले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि दरमा ७० प्रतिशत योगदान गरेको आइएमएफको दाबी छ ।
यस्तै सन् २०२३ मा जापानको आर्थिक वृद्धि दर १.३ प्रतिशत, कोरियाको १.५ प्रतिशत रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एशिया क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर बलियो देखिए पनि मुद्रास्फीति, वित्तीय जोखिम, वित्तीय नीतिले मध्यकालीन वृद्धि दरमा असर पु¥याउने आइएमएफका एशिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रका निर्देशक कृष्णा श्रीनीभासनले जनाएका छन् । विभिन्न एशियाली देशका केन्द्रीय बैंकहरुले मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि ब्याजदर आक्रामक शैलीमा बढाएका छन् । व्याजदर वृद्धिका कारण थोक म्ूल्यवृद्धि दरमा कमी आए पनि खुद्रा मूल्यवृद्धि दरमा कमी आएको छैन ।
यस्तै अमेरिका र युरोपमा बैंकिङ क्षेत्रमा उत्पन्न संकटको प्रभाव एशियाली बैंकहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा नपरे पनि बैंकिङ नियामक तथा नीति निर्माताहरुले होसियार पूर्वक नीति निर्माण गर्नुपर्ने श्रीनीभासनले बताए ।
प्रतिक्रिया