नियम विपरित असुलेको ब्याज प्रिमियम फिर्ता प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकको अनुगमन आवश्यक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीवाट नियम विपरित असुलेको ब्याज प्रिमियम फिर्ताको विषयमा केन्द्रीय बैंकले अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकले भने अनुसार सबैले सबै ऋणीलाई फिर्ता नगरेको हुन सक्ने भन्दै अनुगमन गर्न सुझाइएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा बैंकिङ प्रणालीको स्रोत अभाव, कर्जाको माग न्यून तथा उच्च ब्याजदरका कारण बैंकहरुले कर्जाको पनि ब्याजदर बढाएर सोही अवसरमा बैंक वित्तीय संस्थाले नियम विपरित कर्जाको प्रिमियम ब्याज पनि बढाए । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार एक पटक कायम गरीएको ब्याज प्रिमियम परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था विपरित बैंकहरुले बढाएपछि ऋणीहरु केन्द्रीय बैंक पुगे । केन्द्रीय बैंकले ऋणीबाट बढी लिएको ब्याज प्रिमिय फिर्ता गर्न निर्देशन पनि दियो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई ऋणीबाट लिएको कुल साढे ४ अर्ब भन्दा धेरै रुपैयाँ बढी ब्याज प्रिमियम फिर्ता गर्न पनि लगायो । यसरी फिर्ता गर्ने क्रममा केहीले पाएको भएपनि धेरैले नपाएको भन्ने गुनासोपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि यसलाई अध्ययनको विषय बनायो । अध्ययनपछि महालेखाले ६० औ प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकले यस विषयमा अनुगमन गरी सुधार गर्नुपर्ने औल्याएको छ । त्यसका साथै ब्याज प्रिमियम फिर्ता गर्न लगाएको रकममा समेत चित्त नबुझेपछि अनुगमन नै गर्न भनेको हो ।

महालेखाका अनुसार कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा मौद्रिक मागको वृद्धि एवं लगानी योग्य पुँजीको माग बढ्न थालेपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव देखियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति, २०७९ को समीक्षा अनुसार बैंकहरूको निक्षेपमा औसत ब्याजदर र कर्जाको दर २०७७ आषाढ मसान्तमा ६.०१ र १०.११ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ आषाढमा ८.४३ र ११.६२ प्रतिशत पुगेको थियो । उक्त औषत ब्याजदर २०७९ आषाढमा निक्षेपको ब्याजदर ७.३४ प्रतिशत र कर्जाको ब्याजदर ११.५४ प्रतिशत कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम भन्दा धेरै लिन नपाउने गरी तोकिएका केही क्षेत्रका कर्जाहरुमा समेत पुनः थप प्रिमियम लिएको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनको अतिरिक्त थप प्रिमियम लिएको रकम सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता दिन निर्देशन दिए पनि सोको अभिलेख राखी एकिन नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत् अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी नियमन हुनुपर्ने महालेखको ठहर छ ।

केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशिका, २०७७/७८ मा एक पटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई कर्जा दिएपछि पुनः अतिरिक्त तथा छुटका योजना सञ्चालन गर्न नहुने उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उल्लिखित निर्देशनको पालना नगरी कर्जाको प्रिमियम बढाएको उल्लेख गरेर व्यवसायीको कर्जाको भार बढाएकोले केही बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो रकम फिर्ता गराएको देखियो । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले समयमै अनुगमन गरी सुधार गर्न आवश्यक रहेको महालेखाले आंैल्याएको छ ।

गत आवमा बैंकहरुले ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिएका थिए। कर्जा दिँदा गरेको सम्झौता विपरित बजारको अवस्था परिवर्तन भएसंगै ऋणीबाट थप प्रिमियम असुल गरेका थिए । ब्याज प्रिमियममा देखिएको बेथितिको विषयमा चौतर्फि विरोध भएपनि नेपाल बैंकर्स संघले अधिकतम ब्याज प्रिमियम ५ प्रतिशत कायम गर्दै गत फागुन देखि भद्र सहमती समेत गरेका छन् ।

महालेखाका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ आम्दानीबाट घटाइ ब्याज प्रिमियम फिर्ता देखाएको छ । उक्त रकम सम्बन्धित ऋणीको खातामा फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको समेत महालेखाले औल्याएको छ । त्यसैगरी एकीकृत निर्देशिका २०७८/७९ को बुँदा नं १५ (३) (८) मा ब्याजको प्रिमियम दरमा वृद्धि गरी ऋण प्रवाह गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । तर कृषि विकास बैंकले प्रवाह गरेका कर्जामा आधार दर र प्रिमियम नखुल्ने गरी एकमुष्ट रूपमा गणना गरेको महालेखाले भेटेको छ । आधार दर र प्रिमियम नछुट्याएकाले आधार दरमा आएको परिवर्तनले नै ब्याजदर दर परिवर्तन गरेको उल्लेख छ ।

अन्य वाणिज्य बैंकहरूको हकमा ब्याजको गणना गर्दा प्रिमियम ब्याज दर नै बढाएकोले आम्दानीबाट १० करोड ब्याज घटाई तिर्नुपर्ने दायित्व हिसाबमा व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिका विपरित प्रिमियम दरमा वृद्धि गरी बढी ब्याज आम्दानी गरेको रकम एकिन गरी सम्बन्धित ऋणीलाई नै फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत महालेखाले केन्द्रीय बैंकलाई सुझाएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।