नौ वाणिज्य बैंकलाई साढे १५ करोड जरिवाना, सीईओ अमृतचरणलाई ५ लाख

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तेस्रो त्रैमाससम्ममा नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गर्ने ९ वटा वाणिज्य बैंकलाई कारबाहीमा गरेका छ । राष्ट्र बैंकले ९ बैंकलाई विभिन्न शीर्षकमा कुल १५ करोड ४७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक जरिवाना गरेका हो । यस्तै अख्तियारी भन्दा बाहिर गई कर्जा स्वीकृत गरे वापत एक बैंककाे प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई ५ लाख परिवाना गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप (सिडी) अनुपात कायम नगरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाको उलंघन र राष्ट्र बैंकको विभिन्न निर्देशनहरुको पालना नगरेपछि आर्थिक जरिवना र सचेत गराएको हो । जरिवानामा सीडी रेसियो पालना नगरेका कारण सबैभन्दा धेरै ६ वाणिज्य बैंकलाई १५ करोड ३२ लाख ८३ हजार परिवाना गरिएको हो । यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणको व्यवस्था उलंघन वापत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई १० लाख र अख्तियारी भन्दा बाहिर गई कर्जा स्वीकृत गरे वापत तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृतचरण श्रेष्ठलाई ५ लाख आर्थिक जरिवाना गरिएको हो ।

यसरी नियामक निकाय केन्द्रीय बैंकको कारबाही भोग्नेमा नबिल बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक लिमिटेड, हिमालयन बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड (एनसीसी), तत्कालीन कुमारी बैंक लिमिटेड र तत्कालिन सेञ्चुरी बैंक लिमिटेड रहेका छन् । जसमा एनसीसी बैंकले दुई पटक कारवाही भोगेको छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार आफूलाई सबैभन्दा धेरै वित्तीय निर्देशना पालना गर्ने बैंकको रुपमा दाबी गर्दै आएको नबिल बैंक चालु आवको पहिलो त्रैमासमा साउन भदौ र असोज महिनामा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) कायम गर्न नसकेपछि ६ करोड ४६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो ।

यस्तै केन्द्रीय बैंकले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई ४ करोड ४२ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबरको जरिवाना गरेको छ । बैंकले २०७९ भदौ र असोज महिनामा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेपछि कारबाही गरेको हो । यस्तै नेपाल बैंक लिमिटेडलाई पनि सीडी अनुपात कायम नगरेपछि १८ लाख ५९ हजार ७५२ रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंकलाई ७१ लाख ७२ हजार ९५९ रुपैयाँ र कृषि विकास बैंकलाई ६९ लाख ५८ हजार ८३१ रुपैयाँ बराबर जरिवाना लगाएको छ । दुबै बैंकले भदौ महिनामा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गरेको नपाइएपछि कारबाही गरेको हो । साथै तत्कालिन सेञ्चुरी बैंक लिमिटेडले पनि २०७९ साउन र भदौ महिनामा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेपछि २ करोड ८४ लाख ७३२ रुपैयाँ बराबरको जरिवाना गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको कर्जानिक्षेप अनुपातको अनुगमन दैनिक रुपमा गर्दै आएको छ । जसअनुसार मासिक औसत आधारमा त्यस्तो अनुपात नाघेमा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभाग मार्फत हर्जाना लगाइने व्यवस्था रहेको छ । जसमा प्रत्येक महिनाको १ गतेदेखि मसान्तसम्मको प्रत्येक कार्यदिन (सार्वजनिक विदा वाहेक) को आधारमा मासिक औसत अनुपात निर्धारण गरिने र तोकिएको सीमा नाघेको हर्जाना लगाइने गर्दछ । २०७९ पुस १ देखि कुल निक्षेप अनुपात र खुद तरल सम्पत्तिबीचको अनुपात २२ प्रतिशत वा सो भन्दा कम भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस्तो हर्जाना लगाइने गर्दछ । जसमा प्रत्येक महिनाको मासिक औसत कर्जा बक्यौता रकमबाट ९० प्रतिशतले कायम हुने मासिक औसत रकम घटाएर आउने शेषमा बैंकदरले गुणान गरी त्यसलाई १ हजार २०० ले (शतप्रतिशतका गुणा महिना–१२) भाग गरी आउने बराबरको रकम हर्जना लगाउने गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई तरलताको समग्र व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति दायित्व समिति जस्ता विशिष्ट संरचना कायम गरी बैंकको तरलता स्थितिको पुनरावलोकन गर्न नियमित अन्तरालमा बैठक बसी तरलता जोखिम ग्राह्य सीमाभित्र रहने गरी आवश्यक उपायहरुको अवलम्बन गनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनले तरलता तथा तरलता जोखिम सम्बन्धी प्रतिवेदन नियमित रुपमा अध्ययन तथा छलफल गर्नुपर्ने, सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन समितिको बैठकको छलफलका विषयहरु र निर्णयहरु छलफलका लागि त्रैमासिक रुपमा सञ्चालक समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने समेत व्यवस्था गरेको छ । साथै संस्थालाई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत ‘वहन गर्न चाहेको जोखिम’ तथा ‘ग्राह्य हुने सीमा’ तथा नियामक निकायले तोकेको सीमा समेतलाई मध्यनजर गरी आफ्नो व्यवसायको आकार र प्रकृति अनुसार तरलता सीमाहरु जस्तैः अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता तथा कर्जा र स्रोत परिचालन अनुपात जस्ता सीमा निर्धारण गर्न प्रेरित गर्दै आएको छ ।

यसैगरी सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशन उलंघन गरेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

यसैगरी केन्द्रीय बैंकले तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृतचरण श्रेष्ठले चालु आवको प्रथम त्रैमासमा आफ्नो अख्तियारी भन्दा बाहिर गई कर्जा स्वीकृत गरेकाले एनसीसी बैंकका सीईओ श्रेष्ठलाई ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक जरिवाना गरेको छ । साथै प्रथम त्रैमासमा नै बैंकलाई दोस्रो पटक औचित्य पुष्टि नहुनेगरी कर्जा प्रवाह गरेको, एकै समूहलाई एक भन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेको, कतिपय कर्जाहरुमा प्रयाप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था तथा जोखिम भार प्रदान नगरेको पाइएपछि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ । साथै बैंकले कतिपय कर्जामा राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित हुने गरी कर्जाको प्रिमियर दरमा परिवर्तन गरेको समेत पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै तत्कालीन कुमारी बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र खनाललाई पनि राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ । बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जाको औचित्य पुष्टि नहुनेगरी प्रवाह गरेको, कतिपय मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित व्याजदरभन्दा बढी व्याजदर प्रदान गरेको, कतिपय कर्जाहरुमा प्रर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एवं जोखिम भार प्रदान नगरी राष्ट्र बैंकको निर्देशन उलंघन गरेको पाइएपछि बैंक कारवाहीमा परेको हो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।