नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ताको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालमा बनेका सवारीसाधन दर्ता प्रक्रियाका लागि कानुनको मस्यौदा छिट्टै अगाडि बढाउन तथा प्रोत्साहनको नीति ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।

आज बिहान सरकारका मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीलाई नेपालमा बनेका सवारीसाधन दर्ता नभएको भन्ने गुनासो आएको उल्लेख गर्दै नागरिकको गुनासो सम्बोधन हुनेगरी दर्तासम्बन्धी कानुनको तयारी गर्न र नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गर्न निर्देशन दिएका हुन ।

प्रधानमन्त्री दाहालले ‘यात्री’लगायत नेपालमै उत्पादित सवारीसाधनले दर्ता भई काम गर्न नपाएको भनि सञ्चारमाध्यममा आएका गुनासोप्रति आफू गम्भीर रहेको भन्दै सोका लागि आवश्यक कार्यविधिलाई छिटो टुङ्गोमा पु¥याउन मुख्य सचिवलाई निर्देशन दिएका हुन।

प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनलगत्तै मुख्यसचिव बैरागीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीलाई तत्कालै नेपालमा उत्पादित सवारीसाधनको दर्ता एवं प्रवद्र्धन सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनाइ पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘यात्री’सहितका नेपाली उत्पादन दर्ता नभएकोमा आफूले गम्भीर रुपमा लिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । 

तीन वर्षदेखि नेपाली सडकमा गुडिरहेको यात्री मोटरसाइकल दर्ता नहुँदा यसका उत्पादकहरु विदेशिन बाध्य भएको समाचार सञ्चार माध्यममा आएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको यस्तो निर्देशन आएको हो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले स्वदेशमा उत्पादित सवारी साधन दर्ताका लागि योग्य नमान्दा समस्या परेको थियो । सोही ऐनमा टेकेर बनेको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधन, २०७४) ले समेत स्वदेशी उत्पादनलाई कानुनी मान्यता नदिएपछि नेपालमा उत्पादित सवारी साधनले दर्ताको प्रमाणपत्र (नम्बर प्लेट) पाउन सकेका थिएनन् । 

स्वदेशी उत्पादनको प्रज्ञापनपत्र नहुने र भन्सारसमेत नतिर्ने हुँदा यसमा कानुनी जटिलता देखिएको हो ।यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधन, २०७४) को दफा ११ को १ को १ मा नयाँ सवारी दर्ता एवं प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा २ मा सवारी दर्ताका लागि भन्सार प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महसुल अनिवार्य गरिएको छ । व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘सवारी दर्ताको प्रमाणपत्रका लागि सक्कल भन्सार प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महसुल तिरेको रसिद (सक्कल प्रज्ञापनपत्र कार्यालयमा नै रहनेछ) अनिवार्य बुझाउनुपर्ने छ ।’ यही बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण स्वदेशी उत्पादनले दर्ताको प्रमाणपत्र पाउन नसकेका हुन् ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।