अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई पनि राख्दा आर्थिक विकास विस्तारमा प्रतिकुल असर पर्ने भन्दै नीजि क्षेत्र एक भएका छन् । निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानआयोग ऐन, २०४८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा २ को परिभाषा खण्डमा “…प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बन्धित अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था” लाई सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा भित्र राखिएको छ ।
कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैंक, मेडिकल कलेज, संगठित संस्था लगायतलाई अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा ल्याइनु संविधानको मर्मविपरित हुनुका साथै यस्तो अभ्यासले निजी क्षेत्रलाई निरूत्साहित बनाउने निजी क्षेत्रको ठहर छ ।
निजी क्षेत्रको काम कारवाहीलाई नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायत दर्जन बढी विद्यमान नियामक निकायहरू सक्रिय छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरा समेत निजी क्षेत्रको नियमनसम्म बढाउँदा यसले निजी क्षेत्रको कामलाई प्रभावित पार्ने मात्र नभई देशकै समग्र आर्थिक विकास तथा विस्तारमा प्रतिकूल असर पु¥याउने निजी क्षेत्रको बुझाई छ ।
हाल सार्वजनिक निकायमा कर्मचारीतन्त्रले समेत अख्तियारको त्रासमा कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयहरु लिन हिच्किचाउने गरेको अवस्था रहेको समेत निजी क्षेत्रले जनाएको छ । यसले नीतिगत काम कारबाहीको चुस्ततामा समेत प्रतिकूल असर परिरहेको उनीहरुको भनाई छ ।
मुलुकको समृद्वि पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सरल एवं सहज प्रशासनिक सेवा–सुविधा, सुशासन, लगानी तथा व्यवसाय मैत्री नीतिगत वातावरण निर्माण लगायतको आवश्यकतालाई निजी क्षेत्रले औंल्याएको छ । अहिले लागू गर्न खोजिएको पछिल्लो व्यवस्थाले मुलुकको विकासको महत्वपूर्ण साझेदार निजी क्षेत्रको उत्पादकत्व घट्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न थप जटिल हुने, बेथिती अझ मौलाउने र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ ।
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ
प्रतिक्रिया