बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एउटा बचत खाता र अर्को बचत खाताबीचमा २ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिने नपाउने भएका छन् ।
एउटै बैंकले आफ्ना विभिन्न बचत खातामा दिने व्याजदरको अन्तर धेरै देखिएपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गर्दै बचत खाताको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बढी राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । नयाँ बचत खाताहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अधितम ब्याजदर अफर गर्ने प्रवृत्तिलाई लगाम लगाउने उदेश्यसाथ बचत खातामा ब्याजदरको अन्तर २ प्रतिशत बढी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप संकलनका लागि उमेर, लिङ्ग, क्षेत्र र अन्यमा आधारित भएर विभिन्न प्रकारका बचत खाता सञ्चालनमा ल्याउने गरेका छन् । निर्देशन अनुसार एक प्रकारको बचत खाता र अर्को प्रकारको बचत खातामा प्रदान गर्ने व्याजदर बीचको अन्तर २ प्रतिशत भन्दा बनाउन पाँइदैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार यस व्यवस्थाले नयाँ–नयाँ खाताका योजना ल्याई निक्षेप तान्न र ग्राहक संख्या बढाउन उच्च व्याजदर दिने तर पुराना निक्षेपकर्तालाई उही दरको न्यून ब्याजदर दिइरहने अवस्था अन्त्य हुनेछ । जसअनुसार एउटा बचत खातामा उच्चतम ७ प्रतिशत दिइरहेका बैंकले अरु जुनसुकै पनि बचत खातामा ५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याज गराउन पाउने छैनन् ।
साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर परिवर्तन गर्दा वा नयाँ बचत खाताको विकास गर्दा सबै प्रकारका बचत खाताको ब्याजदर सोही बमोजिम समायोजन (बढ्दा सबैको बढ्ने र घट्दा सबैको घट्ने) समायोजन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंक निर्देशनमा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुरानो खाताको ब्याजदर अत्यन्तै कम भयो भन्ने आम गुनासोलाई सम्बोधन गर्न बचत खाताहरुमा दिइने व्याजदरको अन्तर २ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क”, “ख” र “ग” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को निर्देशन नम्बर १५ को बुँदा १ को उपबुँदा २ को इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित वर्गका सबै संस्थाले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदर (उपबुँदा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र उपबुँदा ७ ले तोकेका खाता बाहेक) को औसत तथा न्यूनतम ब्याजदर (कल निक्षेप बाहेक) को औसतमा बढीमा दश प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।
यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा कायम हुने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर उपबुँदा ५ को व्यवस्थाको सीमाभन्दा बढी हुन गएमा अधिकतम वा न्यूनतम मध्ये एक दर सोही कायम गरी अन्य दरहरु समायोजन गर्नुपर्ने छ ।
तर उपबुँदा ७ ले तोकेका व्यवस्था बमोजिम वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बैंकिङ्ग प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप राखेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप गरी ब्याजदर प्रदान गर्दा भने ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशत भन्दा बढी गणना गर्दा छुट दिइएको छ । यस्तै उपबुँदा ५ मा भएको व्यवस्था अनुसार कल निक्षेप बाहेकका ब्याज प्रदान गरिने सबै प्रकारका स्वदेशी मुद्राका निक्षेप खाताहरुमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दु भन्दा बढीले फरक पार्न नपाईने व्यवस्था छ ।
केन्द्रीय बैंकको व्यवस्था अनुसार बोलकवोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेप (स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा) को हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढी नहुने गरी निक्षेप संकलन गर्नु पर्नेछ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ३ महिना भन्दा कम समयावधिको व्यतिmगत मुद्दती निक्षेप तथा ६ महिना भन्दा कम समयावधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न पउने छैनन् । साथै, मुद्दती निक्षेपको समयावधि समाप्त नहुदै पूर्वनिर्धारित ब्याजदर कायम रहने गरी ग्राहकले चाहेको बखत जहिलेपनि झिक्न पाउने गरी मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न पाइने छैन । संस्थागत मुद्दती निक्षेपको हकमा ६ महिना व्यतित हुनु अगावै कुनै पनि रकम भुक्तानी/फिर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया