राष्ट्र बैंकले सस्तो दरमा एसएलएफ दिँदा सरकारलाई साढे ६ अर्ब नोक्सान

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहज र सस्तो दरमा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) उपलब्ध गराउँदा सरकारलाई अर्बौ नोक्सान भएको छ । केन्द्रीय बैंकले सस्तोमा दिएको एसएलएफ महंगोमा ट्रेजरीमा लगानी गर्दा राज्यलाई साढे ६ अर्ब नोक्सान भएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता व्यवस्थापन गर्न भन्दै केन्द्रीय बैंकबाट पाउने सहुलियत दरको सुविधा प्रयोग गरे । तर, तीनै बैंक वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट लिएको सहुलियतदरको सुविधालाई नाफा कमाउनका लागि प्रयोग गरेको महालेखा परिक्षकको ठहर छ ।

महालेखको ६० औ प्रतिवेदन अनुसार केन्द्रीय बैंकबाट एसएलएफ लिइ करिब १४ प्रतिशतको डिस्काउन्ट रेटमा सरकारी ऋणपत्र खरिद गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाले कमाए भने सरकारलाई ६ अर्ब ६० करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च भार परेको छ ।

खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को बुँदा नम्बर ४९.२ मा एसएलएफ अनिवार्य नगद मौज्दात, तरलता कर्जा तथा लगानीको तत्काल व्यवस्थापनमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोभन्दा बाहेकको ट्रेजरी बिल खरिद गर्न प्रयोग एवं परिचालनका सम्बन्धमा अनुगमन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेमा तद्अनुसार नगरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औल्याएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले एसएलएफ दिँदा नीतिगत पुनरावलोकन र अनुगमन बेगर दिएको कारण ट्रेजरी बिल मार्फत आन्तरिक ऋण उठाउँदा अधिकतम दरमा लिएको ट्रेजरी बिलको रकम बाहेक थप अर्बौ व्ययभार सरकारलाई परेको ६० औ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिकामा जोखिम व्यवस्थापन कार्यक्रम, जोखिम वर्गीकरण, तरलता जोखिम व्यवस्थापन, बजार जोखिम व्यवस्थापन गर्ने लगायतका व्यवस्था र सोको कार्यान्वयन सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९१ अनुसार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन वा आदेशको उल्लंघन गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थालाई १० लाखसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था छ ।

केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८३ पटकमा १ खर्ब ३ अर्ब, २०७७/७८ मा १६७ पटकमा ३ खर्ब ६१ अर्ब एसएलएफ सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाइ दिएको थियो । त्यसैगरी २०७८/७९ मा ४ हजार ९ सय ८ पटकमा ९१ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ एसएलएफ सुविधा प्रदान गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तरलता व्यवस्थापन सम्बन्धी केन्द्रीय बैंकको निर्देशन पालना गर्दा गर्दै तरलता अभाव भएमा मात्र यस्तो सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेमा सो यकिन नगरी मागे अनुसारको सुविधा केन्द्रीय बैंकले दिएको महालेखाले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक वित्तीय संस्थको आधार दर २०७७ आसारमा ६.६६ र २०७८ असारमा ९.१७ प्रतिशत रहेको थियो । तर, केन्द्रीय बैंकको तोक्ने बैंकर आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा ५ र ७ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसैगरी आव २०७९/२०८० मा ८.५ प्रतिशतमा कामय छ । केन्द्रीय बैंकले एसएलएफ दिँदा बैंकदरमा दिने गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तत्कालको तरलता समस्या सामाधान गर्न सुविधा लिइएको भनिए तापनि उक्त अवधिमा ऋण तथा लगानी वृद्धि भएको, बढी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिएकोले एसएलएफको सुविधा तलता समस्या सामाधानमा मात्र प्रयोग भएको भन्न सकिने अवस्था नरहेको महालेखाको ठहर छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको अवस्थामा एसएलएफको बैंक दर ७ प्रतिशत रहेकोले यसको फाइदा निश्चित वाणिज्य बैंकहरूले लिई नेपाल राष्ट्र बैंकको ब्याज आम्दानी अस्वाभाविक रूपमा घट्न गएको महालेखाले औल्याएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० को ३ महिनाको अवस्था विश्लेषण गर्दा केन्द्रीय बैङ्कले २०७८ फाल्गुण सम्म ५ प्रतिशत, त्यसपछि ७ र २०७९/८० मा ८.५ प्रतिशतले एक वर्षमा ३१३ दिनसम्मको क्रेडिट फेसिलिटी बापत बैंकहरुलाई ऋण दिएको छ ।

सोही ऋणबाट वाणिज्य बैंकहरुले ट्रेजरी बिल खरिद गर्दा १३.९९ प्रतिशतसम्म डिस्काउनट रेट पाएका छन । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि सोही अवस्थामा ट्रेजरी बिल खरिद गर्न स्वीकृति दिएको छ । ट्रेजरी बिलको ब्याज दर बैंक दरभन्दा बढी कबोल भएको अवस्थामा केन्द्रीय बैकले नै बैक दरमा ट्रेजरी बिल खरिद गर्न सक्ने विकल्पको विश्लेषण नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।