दिगो विकास र वित्तीय क्षेत्रको उत्तरदायित्व : बीएन घर्तीको लेख

इन्टरगभर्नमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेञ्ज (आईपीसीसी) को मार्च २०२३ को प्रतिवेदनले भन्छ – औद्योगिक क्रान्ति सुरु हुनुभन्दा अघिको समयको तुलनामा अहिले विश्वको औसत तापक्रम १.१ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ । सन् २०३० सम्ममा यस्तो तापक्रम औसत १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढीले तापक्रम बढ्न नदिने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

आईपीसीसी संयुक्त राष्ट्र संघले गठन गरेको जलवायु वैज्ञानिक÷विज्ञहरूको समूह हो । यसले जलवायु परिवर्तनका बारेमा उपयुक्त निर्णय लिनका लागि नीति निमार्तालाई वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित प्रतिवेदन दिने गर्दछ ।

औद्योगिक क्रान्तिपछि विश्वले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मा¥यो । तथापि यसको परिणामस्वरूप पृथ्वीको प्राकृतिक स्रोतको दोहन पनि बढ्दै गयो । प्रकृतिलाई नास गर्दै लग्यो । मानव र अन्य जीवजन्तुको जीवन खतरामा पर्दै गयो ।

परिणामस्वरूप पानी पर्ने समयमा पानी पर्दैन । नपर्नुपर्ने समयमा पर्छ । जाडो हुने समयमा तुलनात्मक रूपमा कम जाडो हुन्छ । हिउँ पर्ने समयमा हिउँ पर्दैन । हिउँले सेताम्मे हुने हिमाल काला डाँडामा परिवर्तन हुन थालिसकेका छन् । गर्मी अचाक्ली बढ्न थालिसक्यो । प्राणीहरू लोप हुँदै जान थालेका छन् । बोट विरुवाहरू नासिँदो क्रम बढ्दो छ ।

यसरी भएको जलवायु परिवर्तनले विश्वका जनता र प्राणीको जीवन थप कष्टकर हुँदै जान थालेको छ । वायु प्रदुषण स्वीकारयोग्य तहभन्दा माथि पुगिसकेको छ । विकसित देशले गरेका यस्ता गल्ती र विकास र सुविधाका लागि प्रयोग गरिने वस्तु तथा सेवाका कारण साना र अल्पविकसित देशले पनि त्यसको परिणाम भोग्दै जानुपर्ने भएको छ ।

कुल क्षेत्रफलको ४० प्रतिशत भूभाग बनजङ्गलले ओगटेको हाम्रो देश पनि जलवायु परिवर्तनको चपेटमा परिसकेको छ । बर्षेनि आउने बाढी पहिरोका कारण धनजनको ठूलो क्षति हुन थालेको छ ।

विनाअध्ययन गाउँगाउँमा बाटो पु¥याउने चक्कर र अव्यवस्थित घरजग्गा टुत्र्mयाउने क्रियाकलापका कारण बाढी पहिरोको जोखिम हामीले नै निम्त्याएका छौँ । खानेपानीका मूल मासेका छौं । र, भावी सन्ततिलाई समस्या मात्र हस्तान्तरण गर्ने क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामी सबै संलग्न हुन पुगेका छौँ ।

विश्वले अहिले पुनः जलवायु परिवर्तनका लागि पहल गरेको छ । जलवायु परिवर्तनबाट आउने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने क्रियाकलापमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि ठूलो भूमिका हुने गर्दछ । त्यसैले विश्वका विभिन्न बैंकले दिगो बैंकिङ योजना बनाएर लागू गर्न थालिसकेका छन् । तर, हाम्रो देशका एक दुई बैंकले सामान्य रूपमा गरेका केही प्रयासबाहेक खास यस क्षेत्रमा पहल भएको छैन ।

दिगो बैंकिङः एउटा उदाहरण

ग्राहक सेवाका लागि कुनै शाखा छैन । कारोबार गर्दा कागजको प्रयोग हुँदैन । कार्यालयमा शतप्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाको मात्र प्रयोग हुन्छ । बैंकको लक्ष्य छ– शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने ! बैंकसँग कारोबार गर्न एक जना ग्राहक सिफारिस गरियो भने ‘धन्यवाद’ दिनका लागि उक्त बैंकले सिफारिस गर्नेको नामबाट एउटा विरुवा रोपिदिन्छ । के परम्परागत बैंकिङ कारोबारको शैलीलाई भत्काउँदै यस्तै दिगो बैंकिङ गर्ने बैंकको कल्पना गर्न सकिएला ?

हो, यस्ता बैंकहरू विभिन्न देशमा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । त्यसको उदाहरणका लागि बेलायतमा सञ्चालित ‘स्टर्लिङ बैंक’लाई लिन सकिन्छ । दिगो बैंकिङका लागि उक्त बैंकले गरेको अभ्यास र प्रयोगमा ल्याएको अन्वेष्णात्मक प्रडक्ट र सेवा प्रशंसनीय छ ।

नेपाली बैंक अल्पकालीन समस्यामा रुमलिँदै र दिगो विकास लक्ष्यलाई चुनौती दिँदै

नेपाली बैंकले पनि दिगो बैंकिङको अभ्यास पनि गर्दै गएको भए पटकपटक एउटै प्रकृतिको समस्याले सताउँदैन थियो कि !

२०६० सालतिर बैंकिङ उद्योगमा करिब ३० प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा थियो । करिब सात अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू गरियो, त्यसबाट उक्त समस्याको समाधान पनि भयो । केही वर्षयता भने नेपालको बैंकिङ प्रणालीले पटकपटक तरलता अभावको समस्या झेल्दै आएको छ । अहिले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको ब्याजदर वृद्धिलाई अपवाद मान्न सकिन्छ । तथापि, किन पटकपटक नेपालमा ब्याजदर बढ्ने र घट्ने भइरहेको छ ?

खुला बजारको अवधारणाअनुसार ब्याजदर निर्धारण बजार आपैmँले गर्नुपर्ने हो । तर सुक्ष्म व्यवस्थापनको झल्को दिनेगरी नियमनकारी निकायले निर्देशन जारी गर्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भइरहेको छ ?
सरकार दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पूर्णतया गम्भीर भएको देखिँदैन । लक्ष्य अवश्य तय गरेको छ । तर, लक्ष्य हासिल गर्नका लागि गरेको कार्यान्वयन पक्ष भने पर्याप्त देखिँदैन । नियामक निकायमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकले पर्यावरण, सामाजिक र सुशासनका लागि मार्गनिर्देशन जारी गरेको छ । तर, हरित लगानीको परिभाषा अझै दिइसकेको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत समाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने रकम दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्नेगरी आवश्यक निर्देशन दिइसकेको छ । तर, दिगो विकासका प्रडक्ट र सेवामा लगानी केन्द्रित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उत्साहित गराउने किसिमको निर्देशन/मार्गदर्शन जारी हुन भने बाँकी नै छ ।

केही अपवादलाई छाडेर हेर्ने हो भने अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समग्रमा स्वस्फूर्त रूपमा दिगो विकासमा योगदान दिने किसिमका प्रडक्ट र सेवा विकास गरेका छैनन् । त्यससम्बन्धी रणनीति बनाएको झल्को पनि पाईंदैन । बरु पर्यावरणलाई खल्बल्याउने र आयातलाई प्रवद्र्घन गर्ने किसिमका प्रडक्ट र सेवामा लगानी केन्द्रित गरेको सङ्केत तथ्याङ्कले प्रष्ट रूपमा दिन्छ । उदाहरणका लागि असङ्गठित र अव्यवस्थित रियलस्टेट क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउँदा यसले थुप्रै ‘साइड इफेक्ट’ ल्याएको छ । त्यस्ता ‘साइड इफेक्ट’का केही उदाहरण हुन्, जग्गाको अस्वाभाविक मूल्यवृद्घि, पर्यावरणमा असर, अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा वृद्घि, तरलता व्यवस्थापनमा दबाब, कर्जाको ब्याजदरमा अस्थिरता इत्यादि । रियलस्टेट कर्जालाई पनि दिगो विकाससँग जोडेर हेर्न सकिन्थ्यो । तर, त्यस्तो गरिएको देखिएको छैन । त्यसैले, बैंकले प्रवाह गरेको अधिकांश कर्जा दिगो विकासलाई टेवा पु¥याउने दृष्टिकोणबाट उत्तरदायी देखिँदैन । २०७९ माघ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कले त्यसैलाई सङ्केत गर्दछ ।

निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, रियलस्टेट, उपभोग, अन्य सेवा र अन्य कर्जासमेत गरेर करिब २६ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यसरी करिब ६० प्रतिशत कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएपछि दिगो विकासमा अपेक्षाकृत योगदान पुग्ने कुरै भएन ! बरु, बैंकको कर्जा प्रवाहले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यमा चुनौती चाहिँ थपिएको छ ।

बढ्दो आयात र जलवायु परिवर्तन

नेपालले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३३४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात ग¥यो । यातायातको साधन, तिनको पाटपुर्जा, कोइला, प्लाष्टिकजन्य तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थसमेत गरी थप १८८ अर्ब रुपैयाँको आयात भयो । जम्मा आयातमा यी वस्तुको अंश २७ प्रतिशत हुन्छ, जुन अत्यधिक मात्रामा हो ।

यसरी नेपालले आयात गर्ने वस्तु तथा सेवाले हरित अर्थ– व्यवस्थालाई प्रवद्र्घन गर्दैन । यसले त झन् वातावरणीय असर पु¥याउने कार्य मात्रै गर्दछ । अझ स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने नेपालले आफ्नो विदेशी मुद्राको ठूलो हिस्सा कार्बन उत्सर्जन गर्ने वस्तु तथा सेवा आयात गर्नका लागि खर्च गर्ने गरेको छ । त्यसैले, नेपालको आयातले जलवायु परिवर्तनलाई नियन्त्रण होइन, मलजल गर्दै आएको छ ।

के हो हरित लगानी ?

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि प्राथमिकतामा राखिएका क्षेत्रमा लगानी गर्ने कार्यलाई हरित लगानी (ग्रीन फाइनान्सिङ) भनिन्छ । यसलाई दिगो विकास लगानी (सस्टेन्यवल डेभलपमेन्ट फाइनान्सिङ वा क्लाइमेट फाइनान्सिङ) पनि भनिन्छ ।

कुनै एउटा पक्षको प्रयासले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छैन । त्यसैले, हरित लगानी प्रवद्र्घन गर्नका लागि सरकार, नियमनकारी निकाय, बैंकिङ तथा बीमा क्षेत्र, निजी फर्म÷कम्पनी तथा गैरनाफामूलक संस्था सबैको संयुक्त प्रयासको आवश्यकता पर्दछ ।

निजी फर्म/कम्पनी कर्जा लिनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुग्छन् । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बराबरको कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन् । यो अनुपात दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी हो । तर, कर्जा लगानीअनुसार रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । र, आर्थिक विकासमा पनि योगदान पुगेको छैन ।

बैंकहरूले आफ्नो लगानीलाई दिगो विकासको प्राथमिकतातर्फ केन्द्रित गर्ने हो भने दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो योगदान पुग्न सक्छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हरित लगानी पोर्टफोलियो कति छ भनेर थाहा पाउन आजको मितिसम्म कुनै तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । यसतर्फ आवश्यक कदम चाल्न नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ढिला गरेको देखिन्छ ।

दिगो विकास लक्ष्य र हरित लगानी

सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघका १९३ सदस्य राष्ट्रहरू फ्रान्सको पेरिसमा राष्ट्रसंघीय साधारण सभामा भाग लिन जम्मा भए । उक्त शिखर सम्मेलनले सन् २०१६ को जनवरी १ देखि लागू हुनेगरी दिगो विकासका १७ लक्ष्य र १६९ सहायक लक्ष्यहरू पारित ग¥यो ।

दिगो विकास लक्ष्य एक विश्वव्यापी सम्झौता हो । यसले सन् २०३० सम्ममा सबै प्रकारका गरिबीको उन्मूलन गर्ने तथा मानव, पृथ्वी र समृद्धिका लागि समान, न्यायपूर्ण र सुरक्षित विश्व निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यसलाई ‘पेरिसमा सम्झौता’को रूपमा समेत चिनिन्छ ।

नेपालले पनि उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पाँच वटा स्तम्भलाई बलियो बनाउने कल्पना गरिएको छ । ती स्तम्भ हुन्ः

* पृथ्बीमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधन र वातावरण भावी पुस्ताका लागि संरक्षण गर्ने,
* सबै प्रकारका गरिबी र भोकमरीको अन्त्य गर्ने र मर्यादा एवम् समानता कायम गर्ने,
* प्रकृतिसँग सामन्जस्यता कायम गर्दै समृद्ध र समुन्नत जीवन सुनिश्चित गर्ने,
* शान्तिपूर्ण, न्यायसङ्गत र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने,
* सशक्त विश्वव्यापी साझेदारीद्वारा दिगो विकासका लक्ष्यको कार्यान्वयन गर्ने ।

नेपालले राखेको दिगो विकास लक्ष्य

मुख्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित भएर यस लेखमा विश्लेषण गर्न खोजिएको छ । त्यस अर्थबाट हेर्दा उल्लिखित दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित स्तम्भमध्ये पहिलो र तेस्रो स्तम्भ तुलनात्मक रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि बढी सान्दर्भिक देखिन्छन् । तर, यो वा त्यो जुनसुकै दृष्टिकोणबाट हेरिए पनि पाँच वटै स्तम्भ सबै पक्षका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।

यसै गरी, १७ वटै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका रहन्छ । तथापि, कर्जा प्रवाहका दृष्टिकोणबाट तल उल्लेख गरिएका सात वटा लक्ष्यहरू बढी सान्दर्भिक देखिन्छन् । त्यसैले, सन् २०३० सम्ममा देहायबमोजिमका सात वटा लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले बनाएको योजनामा केन्द्रित भएर विश्लेषण गर्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ: 

दिगो विकास बैंकिङ भन्नाले पर्यावरणको संरक्षण र सम्वद्र्घन मात्र केन्द्रित हुनु होइन । यसले वित्तीय क्षेत्रको स्थिरता र सबलतासँग पनि सरोकार राख्छ । तर, यी कार्य गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो बैंकिङ क्षेत्र कहीँ कतै चुकेको छ । यसका लागि नियमनकारी निकाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अविलम्ब केही कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

नियमनकारी निकायले गर्नुपर्ने कार्य नेपाल राष्ट्र बैंकले दिगो विकास लक्ष्यलाई योगदान पुग्ने गरी ‘ईएसआरएम गाइडलाइन्स –२०१८’ जारी गरेको छ । तर, उक्त गाइडलाइन्सले दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित केही लक्ष्यलाई समेटे तापनि हरित लगानीलाई पूर्णतया सम्बोधन गर्दैन र त्यस्ता लगानी बढाउन प्रोत्साहन पनि गर्दैन ।

ईएसआरएम गाइडलाइन्स मुख्यतया पर्यावरणीय र सामाजिक जोखिम न्यूनीकरणका लागि हो । त्यसैले, हरित लगानीलाई प्रवद्र्घन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्टै निर्देशन वा मार्गदर्शन जारी गर्नुपर्ने प्रष्ट आवश्यकता छ ।

उक्त निर्देशन वा मार्गदर्शनमा हरित लगानीको परिभाषा र हरित लगानीअन्तर्गत पर्ने प्रडक्टहरू उल्लेख गरिनुपर्दछ । प्रडक्ट उल्लेख नगर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विकास गर्ने प्रडक्टमा एकरूपता हुँदैन । एकरूपता नभएको प्रडक्टहरूमा भएको लगानीका आधारमा एकीकृत रूपमा तयार गरिने तथ्याङ्कले नीतिगत निर्णय लिनका लागि सही सूचना पनि दिँदैन ।

प्रडक्टको बारेमा उल्लेख गर्दा सम्पत्ति र दायित्व (कर्जा र निक्षेप) दुवैलाई समेट्नुपर्दछ । उक्त निक्षेप तथा कर्जामा प्राप्त हुने बढी ब्याजदर वा तिर्नुपर्ने कम ब्याजदर तथा अन्य सुविधाका बारेमा पनि उल्लेख गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्दछ । कर्जा जोखिम भार पनि अन्य कर्जाका तुलनामा जोखिमका आधारमा कम गर्न मिल्ने प्रडक्टमा कम गरिएमा उक्त नीतिगत व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्यस्ता कर्जामा लगानी बढाउन उत्प्रेरित गर्न सक्छ ।

उदाहरणका लागि सामान्य कमर्सियल रियल स्टेट कर्जामा १०० कर्जा जोखिम भारको व्यवस्था छ भने दिगो विकासलाई योगदान दिने मापदण्डअनुसार विकास गरिएको कमर्सियल रियल स्टेटमा कर्जामा ९० प्रतिशत जोखिम भार प्रदान गर्न सकिन्छ । किनकि, सामान्य रियलस्टेटभन्दा यस्ता रियलस्टेटको माग बढी हुन सक्छ ।

हरित लगानीअन्तर्गत प्रवाह भएको जानकारी प्राप्त गर्नका लागि मासिक रूपमा प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्दछ । हरित लगानीअन्तर्गत प्रडक्टअनुसार प्रवाह भएको कर्जा मासिक रूपमा प्रकाशन गरिने ‘बैंकिङ तथा वित्तीय तथ्याङ्क’ प्रतिवेदनमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइनुपर्दछ । त्यसका अतिरिक्त, यसअन्तर्गत उल्लेख्य रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्नका लागि निश्चित मापदण्ड बनाइ पुरस्कृत गर्ने औजारको समेत प्रयोग गर्नुपर्दछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्ने कार्य

सार्क मुलुकहरूको उत्पादनशील उद्योगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २५ प्रतिशत हाराहारी लगानी हुँदा नेपालको करिब पाँच प्रतिशत मात्र भएको र कम उत्पादनशील क्षेत्रमा करिब ६० प्रतिशत लगानी रहेको तथ्यलाई माथि नै उल्लेख गरिएको छ । यी दुई तथ्याङ्क मात्रले पनि नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिगो विकासका दृष्टिकोणबाट जिम्मेवारीपूर्ण बैंकिङ नगरेको र आफ्नो अल्पकालीन उद्देश्यबाट प्रेरित भएर व्यवसाय विस्तार गरेको देखाउँछ ।

तसर्थ, अहिले गरिरहेको व्यवसाय विस्तारको शैलीलाई पूर्णतया पुनर्संरचना गर्नुपर्दछ । अब हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दीर्घकालीन दिगो बैंकिङ रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । हरित लगानीका लागि छुट्टै विभाग गठन गरिनुपर्दछ ।

हरित लगानीको विकास र प्रवद्र्घनका लागि छुट्टै र ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने निक्षेप तथा कर्जा प्रडक्टको विकास गर्नुपर्दछ । निक्षेपमा तुलनात्मक बढी ब्याज र कर्जामा तुलनात्मक रूपमा कम ब्याजदर कायम गर्ने वा यस्तै प्रकृतिको सेवा सुविधा थप गरिनुपर्दछ । सहज रूपमा आन्तरिक र बाह्य प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । कर्मचारीहरूलाई हरित लगानीसँग सम्बन्धित प्रडक्टको विकास गर्न, बजारीकरण गर्न र व्यवस्थापन गर्नका लागि नियमित रूपमा तालिम प्रदान गर्नुपर्दछ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका कोषको व्यवस्थापनका लागि यथार्थपरक योजना बनाइनुपर्दछ । धेरै ठाउँमा छर्ने किसिमको भन्दा पनि ठोस रूपमा समाजलाई योगदान पुग्ने र दिगो विकासमा योगदान दिने परियोजनाको छनोट गरिनु आवश्यक छ ।

निक्षेपकर्ताले गर्नुपर्ने कार्य

निक्षेपकर्ताले अब ब्याजदरलाई मात्र हेर्ने होइन, आफुले जम्मा गरेको रकम कतै बैंकले आफैंलाई हानि गर्ने क्षेत्रमा त लगानी गरेको छैन ? यसप्रति सजग हुनुपर्ने बेला आएको छ । त्यसैले, म कस्तो बैंकमा निक्षेप राख्दैछु ? भनेर ग्राहक आफैं पनि सचेत रहन आवश्यक छ । आपूmले जम्मा गरेको निक्षेप दिगो बैंकिङका लागि लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको छनोट गर्न निक्षेपकर्ता स्वयम् जागरुक रहनुपर्दछ ।

सञ्चार क्षेत्रले गर्नुपर्ने कार्य

सञ्चार क्षेत्रले बैंकले यति नाफा गरे, उति नाफा गरे भनेर बढी नै प्राथमिकता दिएर समाचार प्रकाशन/प्रसारण गरेको देखिन्छ । समाचार नाफामा मात्रै केन्द्रित रहन भएन । अब कुन बैंकले दिगो बैंकिङका लागि कति योगदान दिए ? कुन बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरे ? कुन बैंकले प्रकृति, पर्यावरण र समाजलाई असर गर्ने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरे ? भनेर सचेत गराउने गरी समाचार प्रकाशन/प्रसारण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा समाज, देश र विश्वको आवश्यकता रहेको क्षेत्रतर्फ लगानी केन्द्रित हुँदै जानेछ ।

उल्लिखित केही काम गर्न सकेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आफ्नो नाफा र ग्राहकको हितमा मात्र होइन, सम्पूर्ण समाज र देशको हित हुने प्रडक्ट विकास गर्न र प्रवद्र्घन गर्नमा केन्द्रित हुनेछन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । हाम्रो निक्षेपको सही क्षेत्रमा लगानी हुनेछ आशा गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त पर्यावरणको संरक्षण हुनेछ । समाजको विकास हुनेछ । पटकपटक बैंकिङ क्षेत्रमा देखिने अस्थिरता क्रमिक रूपमा न्यूनीकरण भएर जानेछ । समग्रमा देश दिगो विकासमा केन्द्रित हुँदै जानेछ । अन्ततः ‘जिम्मेवारीपूर्ण दिगो बैंकिङ, दिगो विकासका लागि’ हुनेछ ।

-राष्ट्र बैंक ६८ औं वार्षिकोत्सव विशेषाङ्कबाट साभार

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।