श्रम बजार अनुसार श्रमिकको ‘ब्राण्डिङ’ गरिनेछ : मन्त्री भण्डारी (अन्तर्वार्ता)

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी लामो समयदेखि सांसद र विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएका एक कुशल राजनीतिज्ञका रुपमा परिचित छन् । विसं २०३२ मा नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी २०३८ मा सुधारिएको पञ्चायत व्यवस्थामा भएको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित बने भने त्यसयता पटकपटक चुनाव जित्दै मन्त्री हुँदै आएका छन् । विसं २०४५ मा पहिलो पटक सहायक मन्त्री बनेका उनले हालसम्म झण्डै डेढ दर्जन पटक मन्त्रीको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका छन् ।

महोत्तरीबाट–२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता भण्डारी पछिल्लो पटक गत चैत १७ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनेका हुन् । संविधानमा श्रमसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएका सन्दर्भमा स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर उपलब्ध गराई उनीहरुको ज्ञान, सीप र ऊर्जा देश विकासमा लगाउनु सरकारको मुख्य दायित्व हुन आउँछ । स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभएसम्म रोजगारीको महत्वपूर्ण माध्यमका रुपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाई विदेशमा जाने कामदारको हक, अधिकार, सुविधा र असल श्रम सम्बन्ध सुनिश्चित गर्न सरकारले जोड दिएको पाइन्छ ।

राज्यको बहुआयामिक विकासका आधारका रुपमा रहेका श्रमजीवी वर्गको हक, हित र अधिकारको सुनिश्चितता नभएसम्म देशमा विकास र रूपान्तरण सम्भव नहुने भएकाले वर्तमान सरकार यसतर्फ केन्द्रित भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी बताउँछन् ।

प्रस्तुत छ, विश्व मजदुर दिवसको यस अवसरमा मन्त्री भण्डारीसँग नयाँ श्रम बजारको खोजी, मर्यादित रोजगार र श्रमिकको हितलाई प्रत्याभूति लगायतका विषयमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारी र समाचारदाता अशोक घिमिरेले गरेको कुराकानी :-

तपाईले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको एक महिना भयो, मन्त्रालयको प्राथमिकता के रहेका छन् ?

मुलुकको संविधानले श्रमसम्बन्धी व्यवस्थालाई तीन क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको छ । श्रमको मर्यादा, सुरक्षित श्रम र रोजगारीको हक सुरक्षित गर्दै मर्यादित रोजगारलाई अगाडि बढाउँदै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगारलाई सुरक्षित उपाय अवलम्बन गर्ने नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई हामीले ध्यान दिएका छौ । विशेषगरी नेपालको आर्थिक गतिविधिमा धेरै ठूलो योगदान वैदेशिक रोजगारीले गरेको छ । विप्रेषणले मुलुकको समृद्धिमा ठूलो योगदान गरेको छ, यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित गरेर लैजानुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट रकम आर्जन गर्ने मात्र होइन, यसबाट आर्जन भएको सीप, ज्ञान र प्रविधिलाई ‘ट्रान्सफर’ गरी मुलुकमा पुँजी प्रवाह गर्ने र त्यसका आधारमा मुलुकको विकास गर्नुपर्छ । विदेशका अनुभव र सफल प्रयोगलाई यहाँ ल्याएर नेपाललाई समष्टिगतरुपमा विकास गर्नुपर्छ । कृषि, पर्यटन, प्रविधिलगायत हरेक क्षेत्रमा त्यो सीप, ज्ञान र अनुभव भित्र्याएर धेरै काम गर्न सकिने अवसर छ । त्यो अवसरलाई सही ढङ्गले विष्लेषण र पहिचान गरेर नीतिगत हिसाबले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ?

वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न खालका नकारात्मक विषय आइरहेका छन् । नकारात्मक अभ्यास भइरहेका छन्, त्यो विषयलाई निराकरण गर्न सम्बन्धित सरोकारवालासँग बसेर छलफल गरेका छौँ । यस क्षेत्रमा रहेका विकृति, विसङ्गतिलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर काम सुरु गरेका छौँ । वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार पहिचान गरेर श्रमिकलाई उचित सीप र प्रविधियुक्त पारेर श्रम बजारसँग मेल खाने गरी तय गर्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार बजारलाई पहिचान गर्ने, नयाँ नयाँ गन्तव्यको खोजी गर्ने र त्यसका लागि सीपयुक्त जनशक्ति तयार गरेर विदेश पठाउनुपर्छ । विदेशमा सिकेको सीप, ज्ञान र प्रविधिलाई स्वदेशको विकासमा लगाउने गरी काम गर्नुपर्छ । स्वदेश फर्किएको श्रमिकलाई पुनःएकीकरण गरी समाजमा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई स्वरोजगार र मुलुकको समष्टिगत विकासका लागि प्रयोग कसरी गर्ने गरी हामीले अगाडि बढाएका छौँ । निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सक्छौँ । कृषिमा नयाँ आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छौँ ।

श्रमसँग सम्बन्धित सेवाको विकेन्द्रीकरण र स्थानीयकरण गर्ने कुरा कहाँ पुग्यो ?

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रविधिलाई प्रयोग गरेर सात सय ५३ पालिकामा पुग्न खोजिरहेका छौँ । मन्त्रालयको फोकल प्वाइन्टका रुपमा त्यहाँ रोजगार सेवा केन्द्र रहेको छ । त्यहाँ रोजगार संयोजक, सहसंयोजक र प्राविधिक सहायक रहेका छन् । प्रत्येक पालिकामा रहेका रोजगार संयोजकले सेवा केन्द्रमार्फत एकीकृत ढङ्गबाट सबै खालको काम गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारको सम्भावना र अवसरका बारेमा कसरी सूचना पु¥याउने, श्रमिकका बीचमा कसरी जाने, स्थानीय तहको साझेदारीमा श्रमिकलाई सम्बन्धित रोजगारदाता तथा रोजगार बजारमा सुरक्षित कसरी पु¥याउने भन्नेबारेमा हामीले काम थालेका छौँ । सीपयुक्त तालिम, अभिमुखीकरण, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागलगायत काम सेवा केन्द्रमार्फत हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा सिधै सम्पर्क गर्नसक्ने खालको संयन्त्र सेवा केन्द्रमा बनाइएको छ । अहिले सेवा केन्द्रमार्फत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सक्ने गरी काम भइरहेको छ । मन्त्रालय प्रवाह गर्ने जति पनि सुविधा छन् त्यहाँबाट नै लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारको प्राथमिकता हो । सेवा केन्द्रबाट रोजगारका बारेमा जान्न सकिनेछ । सीपमूलक तालिमलाई पनि स्थानीय तहसम्म पु¥याउने हो ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकको पुनःएकीकरणको विषय कसरी अगाडि बढेको छ ?

वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई पूँजीसमेत व्यवस्थापन गरिदिने, उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा पु¥याउनेलगायत कामको सुनिश्चिता गर्नका लागि नीतिगत सुधार गर्ने कार्यक्रमका लागि हामीले विभिन्न कार्यदल बनाएका छौँ । यसबाट विचौलिया र ठगीको फन्दामा श्रमिक परिराखेका छन्, तिनीहरु त्यहाँबाट मुक्त हुने अवस्था हुन्छन् । सीप र आर्थिक स्रोतलाई एकद्वारा गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । जहाँजहाँ नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, उनीहरुलाई स्वदेश फर्काएर उनीहरुले ल्याएका पूँजीलाई राष्ट्र निर्माणका कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा हिसाबमा पुनः एकीकरणका काम अगाडि बढाएका छौँ । विदेशबाट फर्केका श्रमिकलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याएका छौँ ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनको योजना के छ ?

अदक्ष कामदार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रवेश नगरोस् भन्ने हो । श्रमिकले अहिलेको प्रविधिअनुसार केही न केही सीपयुक्त तालिम लिएर जाओस् । हामीले शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विद्यालय शिक्षालाई श्रमसँग जोड्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ । पढाइसँगै तालिम र रोजगारी सिर्जना होस् । विद्यालयमा पनि केही घन्टा सीपयुक्त तालिम राखिदिएपछि ‘एकेडेमिक’ हिसाबबाट जान नसक्ने विद्यार्थी रोजगारीमा जान सक्छ । यस कुरालाई मध्यनजर राखेर नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छौँ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सीपयुक्त जनशक्ति पठाउने कुरा गरिरहेका छौँ । प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, मेकानिकललगायत सीप सिकाउन विश्वस्तरीय तालीम पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यवसायिक सीप प्रतिष्ठानको क्षमता अभिवृद्धि गर्न लागेका छौँ । त्यसलाई छाता एकेडेमी बनाएर छ महिनासम्मको विभिन्न तालिमलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन खोज्दैछौँ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम मापदण्ड बनाएर लैजान्छौँ । निजी क्षेत्रमा रहेका तालीम प्रदायक संस्थालाई त्यहाँबाट आबद्धता लिनुपर्ने र तालिमको प्रतिष्ठानले मान्यता दिने बनाउछौँ । त्यसको मान्यता अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म हुन्छ । छरिएर रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी विभिन्न तालिम प्रदायक संस्थाले प्रदान गरेको तालिमको विश्वसनीयता प्रश्न उठिराखेको छ । त्यसलाई एकद्वार ढङ्गबाट लैजानका लागि सोही प्रतिष्ठन मार्फतबाट काम गर्नेछौँ ।

पछिल्ला समय समाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने श्रमिकको सङ्ख्या वृद्धि हुँदैछ । यसलाई प्रत्येक श्रमिक समक्ष पु¥याउन सरकारको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई व्यापक रुपमा बढाएर लैजान्छौँ । अहिले प्रत्येक दिन कोषमा श्रमिकको आबद्धता बढ्दै गइरहेको छ । औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक अहिले कोषमा आबद्ध हुँदै आएका छन् । भरर्खरै मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक पनि कोषमा आबद्ध हुन थालेको छन् । अब अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि कोषमा आबद्धता गराउने सरकारको योजना छ । योगदानकर्ताले प्राप्त गर्ने सुविधालाई बढाउने, श्रमिकको आकर्षण गराउँदै कोषमा आबद्धता वृद्धि गर्ने नीति लिएका छौँ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक पनि कोषको योजनामा सहभागी हुन ज्यादै इच्छुक हुनुहुन्छ ।

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक दिएको छ । रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट बेरोजगार नागरिकले न्यूनतम् रोजगारी प्राप्त गर्दै आएका छन् । विगतका प्रयोगलाई हेर्दा त्यो कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने प्रतिफल सोचेजस्तो भइरहेको छैन । रोजगारी दिने भनेको दश दिनको काम दिने होइन, रोजगारसम्म पहुँच पुग्ने गरी श्रमिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हो ।

विप्रेषणको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च भइरहेको छ, यसलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउने योजना के छ ?

अहिले हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सामाजिक सुरुक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने विषयलाई अनिवार्य गरेका छौँ । त्यसबाट श्रमिकले तत्कालै लाभ पाउने अवस्था छ । कोषमा भएको रकम बढ्दै जाँदा सरकारले नेतृत्व गरेर मेगा प्रोजेक्टको पहिचान गरेर श्रमिकको बीउँ पूँजी राखेर अगाडि बढाइने छ । अहिलेसम्म प्राप्त रेमिट्यान्स उपभोगमा खर्च भइरहेको अवस्था छ । सबैभन्दा पहिले आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सो रकम खर्च भइरहेको छ । आधारभूत आवश्यकता पूरा भएपछि मात्रै श्रमिकले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइन्छ । सरकारलेगा प्रोजेक्ट पहिचान गरेर श्रमिकको लगानी सुरक्षित हुनाका साथै प्रतिफलको पनि सुनिश्चितता गरेर लगानीको वातावरण बनाउँछ ।

नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजी गर्न सरकारले के गर्दै छ ?

संसार ‘ग्लोबल भिलेज’का रुपमा परिणत हुँदैछ । अवसर सबै ठाउँमा पुगिरहेका हुन्छन्, अवसर प्राप्त गर्न पनि व्यक्तिहरु त्यसैगरी पुगिरहेका हुन्छन् । यो बजारमा हामीले निषेध गर्न हुँदैन । श्रम मन्त्रालयले खुला बजारको नीति लिन खोजिरहेको छ । कतिपय मुलुकमा औपचारिक ढङ्गबाट श्रम बजारमा प्रवेश गर्न खुला नगरिदिएको हुँदा गलत बाटोबाट नागरिक पुगिरहेका छन् । जसले गर्दा देशले ठूलो क्षति पुगिरहेको छ । नागरिकले दुःख पाइरहेका छन् । सरकारले ठूलो मात्रामा कर गुमाइरहेको छ । खुला नीतिलाई अवलम्बन गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौं । जति मुलुकसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ, ती मुलुकमा रोजगारीका अवसर छन् भने त्यसलाई किन खुला नगर्ने ? भन्ने हिसाबाट अगाडि बढेको छौं । रोजगारीको सम्भावना बढी भएका देशसँग श्रम सम्झौताका लागि खुला भएका छौँ । समष्टिगत हिसाबले मन्त्रालयलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौं ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।