संकटपूर्ण अर्थतन्त्रको उद्दारका लागि विश्वप्रकाशका ९ सुझाव, भ्रष्टाचारका फाइल नभई फायर खोल्नुपर्ने

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संकटमा परेको अर्थतन्त्र उकास्न सरकारलाई ९ बुँदे सुझाव दिएका छन्।

सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताथिको छलफलमा उनले अहिलेको संकटपूर्ण अर्थतन्त्रको उद्दारका लागि सरकारले सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौती गर्नुपर्ने बताएका छन्।

बेरुजु संकलनमा कडाई, चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइसहित कठोरता राख्न पनि सरकारलाई सुझाएका छन्। शर्माले पछिल्लो समय बैंकहरु र व्यवसायीबीच ब्याजदरकेन्द्रित तनाव बढ्दै गएकाले मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसलाई सम्बोधन जरुरी रहेको पनि बताए। शर्माले अबको दशक अर्थतन्त्रको विकासमा लाग्नुपर्ने बताउँदै मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासका लागि नीतिगत साझा दृष्टिकोण तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

भ्रष्टाचारको विषयमा कुनै पनि हदम्याद राख्न नहुने र भ्रष्टाचारका विषयमा राज्यले फाइल नभई फायर खोल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । “सरकार र नीति क्षेत्रको काम स्पष्टरुपमा बाँडफाँट गरेर काम गर्नुपर्छ”, उनले भने, “ठूला लगानीका आयोजना र विकास निर्माण राज्यले गर्नुपर्छ, अन्य नीति क्षेत्र नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने जरुरी छ ।”

सांसद शर्माले नेपालको प्रशासनिक काम अझै झन्झटिलो व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने र सरकारले लहडका भरमा नभई विज्ञहरुको सुझावमा आधारमा प्रतिफल दिने विषयमा मात्र बजेट लगानी गर्न सुझाव दिए ।

नेपालमा रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्ने खालको बजेट विनियोजना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विवशताको आँसु बगाउँदै कोही पनि नेपालीमा विदेशमा जानुपर्ने वतावरणको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद शर्माले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष जो भए पनि कमजोरी र उपलब्धि सबै साझा भएको हुँदा प्रतिकूलतामा बाँचिएको भए पनि अबको हरेक क्षेत्रलाई समृद्ध बनाएर एकताका साथ अघि बढनुपर्ने सुझाव दिए ।

 ९ बुँदे सुझाव

-राष्ट्र बैंकको समन्वयमा मौद्रिक नीतिमार्फत सरकार बैंक र व्यवसायीबीचको ब्याजदर केन्द्रित तनावको हल गरियोस्।

-आन्तरिक र बाह्य ऋणको आकारले क्रमश डेब ट्रयापमा पर्न नदिन मितव्ययी ढंगले बजेट निर्माण गरियोस्।

-अनुत्पादक र फजुल खर्च भएका क्षेत्रहरु पहिचान गरेर फजुल खर्च कटौती गरोस्। लहडको भरमा कुनै पनि परियोजना अघि नसारियोस्।

-बजेटको आकार घटाउने भन्दा पुँजीगत खर्च बढाउने कानुन, नीति र रणनीति तर्जुमा गरियोस्।

-व्यापार घाटा क्रमश न्यून गर्दै जान विद्युत्को उत्पादन, उपभोग र व्यापारको बृहत्तर योजना तर्जुमा गरोस्।

-खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने संकल्पका साथ कृषिमा सामेल हुन पढिरहेको युवाहरुलाई प्रेरित गर्ने योजना र कार्यक्रम बनाऊँ।

-बेरुजु संकलनमा कडाइ, चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइसहित कठोरता राखौँ।

-निजी क्षेत्रसँगको परामर्शमा खारेज सुधार र नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने करिब दुई दर्जन ऐनहरुको ओम्नीवश आर्थिक प्याकेज ल्याऊँ।

-सार्वजनिक खर्च पुनरवालोकन आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी उपादेयता नदेखिएका विभाग र सार्वजनिक संरचना खारेज गरौँ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।