जेठ ७ देखि कृषिसँग सम्बन्धित बीमालेखहरु बन्द गर्दै बीमा कम्पनीहरु

सरकारले दाबी वापतको तीन अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिएपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले जेठ ७ गतेदेखि कृषिसँग सम्बन्धित बीमालेखहरु जारी गर्न तथा दाबी भुक्तानी दिन स्थगन गर्ने जनाएका छन् ।

नेपालको कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वमा कृषि बिमा सुरु गरेको थियो । तर सरकारले कृषि बीमाशुल्कमा तोकेको ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान रकम बीमा कम्पनीहरुलाई भुक्तानी बाँकी रहेपछि बीमा कम्पनीहरु भुक्तानी गर्न असमर्थ भएको जनाएका छन् । सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने बाँकी वक्यौता अनुदान पूर्ण रुपमा प्राप्त नहुन्जेल कृषिसँग सम्बन्धित सबै बीमाको बीमालेख जारी गर्न र सोसँग सम्बन्धित क्षतिको दाबी भुक्तानी दिन कम्पनीहरु असमर्थ रहेको जनाएका छन् ।

उपरोक्त अनुदान रकम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, कृषि विभाग र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई पटक पटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गर्दा समेत हाल सम्म प्राप्त नभएको संघले जनाएको हो ।

सरकारले २०६९ माघ १ देखि औपचारिक रूपमा नै कृषि तथा पशुपक्षी बीमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तर, कृषि बीमामा बीमा कम्पनीहरू उत्साहित नदेखिएपछि कम्पनी तथा कृषकलाई कृषि बीमामा प्रेरित गर्न सरकारले अनुदानको समेत व्यवस्था गरेको थियो । तर, सरकारले २०७७ देखि बीमा कम्पनीहरूलाई कृषि बीमाबापतको अनुदान रकम भुक्तानी नगरेको नेपाल बीमक संघले जनाएको छ ।

विगत १० वर्षदेखि बीमा कम्पनीहरुले नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशिका बमोजिम कृषि बीमालेख जारी गर्ने, क्षति हुँदा क्षतिको दाबी भुक्तानी गर्ने गरेको छ । सरकारले तोकेको अनुदान सामान्यतया १ वर्ष पश्चात मात्र प्राप्त हुने गरेको बीमक संघले जनाएको छ ।

सरकारले घोषणा गरेको अनुदानको व्यवस्था अनुसार कृषकले कृषि बीमा गर्दा भुक्तानी गर्नुपर्ने बीमाशुल्क रकमलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको २० प्रतिशत मात्रै कृषकले बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न सक्छन् । बाँकी ८० प्रतिशत रकम कृषि मन्त्रालयले नेपाल बीमा प्राधिकरण मार्फत बीमा कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ ।

छिमेकी मूलुकहरुमा समेत बीमाशुल्कमा अनुदान रकम प्राप्त भए पश्चातमात्र दाबी भुक्तानी हुने गरेकोमा नेपालमा सञ्चालित बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी गर्दै आएको बिमक संघले जनाएको छ । मााछाको अनुदान रकम २०७७ सालदेखि, पशूपन्छी बीमाको अनुदान रकम २०७८ साल असोजदेखि तथा बाली बीमाको अनुदान रकम २०७८ साल आश्विनदेखि चैत्र मसान्तसम्म आंशिक दिई हालसम्मको बाँकी रहेको जनाएको छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको कृषि वीमा निर्देशिका बमोजिम कार्य गरेका कम्पनीहरुको अनुदान रोक्नु नेपाल सरकारको कृषि योजनामा नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै संघले नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण, कृषि विभाग र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।