मौद्रिक नीतिको कसिलो व्यवस्था खुकुलो बनाइए पनि आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन अपुग

नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत तरलता संकट लगायत अर्थतन्त्रमा देखिएका अन्य असहजतालाई न्यूनीकरण र सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेको जनाएको छ ।

कसिलो व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउने प्रयासको संघले स्वागत गरेको छ । तैपनि मौद्रिक नीतिमार्फत चालिएका कदमहरु आर्थिक क्षेत्रलाई अपेक्षाकृत चलायमान बनाउन अपुग हुने यस संघको ठहर छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएका ऋणपत्रलाई कर्जा निक्षेप अनुपात गणनामा निक्षेपको रुपमा समेत गणना गर्न पाउने हालको व्यवस्थालाई आगामी पुस मसान्तसम्म निरन्तरता दिने प्रावधानले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको आकार बढाउन र बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न प्रेरित गर्ने संघको अपेक्षा छ । ऋणात्मक वृद्धिदर भएका केही क्षेत्रलाई रिफाइनान्सिङ गर्ने व्यवस्थालाई पनि संघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।

समीक्षामार्फत राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्यांकका आधारमा पछिल्ला दुुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि भएका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध ऋणीहरुले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार उद्योग, निर्माण र व्यापार क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायले यो सुविधा पाउनेछन् । तर व्यापार क्षेत्रलाई नकारात्मक सूचीमा राख्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको हुँदा मर्का परेका सबैलाई सुविधा दिइनुपर्ने संघको माग छ ।

ऋणात्मक भएका मात्र नभई न्यून वृद्धि भएका अन्य क्षेत्रहरु पनि समस्यामा रहेको हुँदा तिनलाई पनि उक्त सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने संघको माग छ । पुनर्कर्जा सुविधाले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बजारमा प्रवाह हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर गत वर्षजस्तै एकैपटक पुनर्कर्जा रकम फेरि तानिने आशंकाका बीच यसले नतिजा दिन सक्नेमा बैंकर्सहरुले नै आंशका व्यक्त गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसतर्फ केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र पाँच करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । यो व्यवस्था सकारात्मक भए पनि पुनर्संरचना र पुनर्तालीकीकरण गर्ने समय दुई महिनामात्र बाँकी रहेकोले यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने यस संघको माग छ ।

अल्पकालीन/डिमान्ड लोनलाई तीन महिना समय थप गर्नु मौद्रिक नीति समीक्षाको अर्को सकारात्मक कदम हो । बैंक रेटमा गरिएको कटौतीले कर्जाको ब्याजदर घटाउन मदत गर्ने हुँदा उक्त व्यवस्थाको पनि संघले स्वागत गरेको छ ।

समग्रमा मौद्रिक नीतिको तेस्रो तैमासिक समीक्षाले अर्थतन्त्रको असहज अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि यति मात्रै पर्याप्त नहुने यस संघको निष्कर्ष छ । अतः आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सुधार र सहजीकरणलाई निरन्तरता दिई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास गर्न अपिल गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।