सङ्घीय शिक्षा ऐन संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने, यस्ता छन् अन्य कार्यक्रम

सरकारले यसै अधिवेशनबाट सङ्घीय शिक्षा ऐन संसद्को पारित गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संसदमा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यसै अधिवेशनबाट सङ्घीय शिक्षा ऐन संसद्को पारित गर्ने बताएका हुन् ।

साथै उनले संसद्को यसै अधिवेशनमा नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र आविष्कारसम्बन्धी कोष सञ्चालन गर्ने विधेयक पेश गरिने उल्लेख गरे । नवप्रवर्तन, अनुसन्धान, आविष्कार र विज्ञान शिक्षाको विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोष स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गरी ठोस सुझाव दिन उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरिने र हरेक प्रदेशभित्रका विशिष्टीकृत विषय बाहेकका उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई एकै विश्वविद्यालयको छाताअन्तर्गत रहने गरी पुनःसंरचना गरिने नीति सरकारको छ । उच्च शिक्षामा सबैको सहज पहुँच बढाइने तथा शिक्षालाई उद्यम तथा रोजगार केन्द्रित बनाउँदै शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शैक्षिक प्रणाली, जनशक्ति व्यवस्थापन र शैक्षिक क्यालेण्डर परिमार्जन गरिने राष्ट्रपतिले बताए ।

शिक्षण पेशालाई मर्यादित र आकर्षक बनाउन विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिने, विषय र विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरी न्यूनतम शिक्षकको व्यवस्था गरिने सरकारको नीति छ । “हाम्रो स्कुल, बनाऔं राम्रो स्कुल” अभियान अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्थानीय तहबाट विषयगत दक्ष शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था मिलाउने भएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरूलाई शैक्षिक नतिजाका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधालगायतका विषयलाई सम्बोधन गरिने तथा हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक विद्यालयलाई स्मार्ट विद्यालय बनाई प्रविधिको माध्यमबाट पठन पाठन हुने व्यवस्था मिलाइने सरकारले जनाएको छ । विद्यार्थी मूल्याङ्कनको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरिने समेत सरकारको लक्ष्य छ ।

चिकित्सा शिक्षालाई एकीकृत र योजनाबद्धरूपमा विस्तार गर्न चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिष्ठानहरूलाई एकीकृत छाता ऐन अन्तर्गत सञ्चालन गर्न सो सम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा पेश गरिने भएको छ । एकीकृत प्रतिष्ठान अन्तर्गत सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गरिने तथा प्रदेश र क्षेत्रीय अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गरी शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गरिने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ ।

व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासमा सहयोग पुयाउन योग र ध्यान विषयलाई विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश गरी पठन–पाठन गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षाको अवधारणा बमोजिम शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाइन बताए । विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा “ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने” कार्यलाई प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सहित अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने उनको भनाई छ । पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समसामयिक पुनरावलोकन गरिन, यस वर्षजस्तै प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने सुनिश्चित गरिने सरकारले जनाएको छ । आधारभूत तहमा गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न दलित, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, पिछडिएको क्षेत्र, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । शिक्षा क्षेत्रका सबै किसिमका छात्रवृत्तिहरू एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ । विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिलाई विस्तार गरिनेछ । दिवा खाजा कार्यक्रमलाई क्रमशः विस्तार गर्दै लगिने सरकारले बताएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।