महत्वकांक्षी कार्यक्रम समावेश गरी नयाँ स्वरुपमा पुरानै नीति तथा कार्यक्रम

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा निकै महत्वकांक्षी कार्यक्रमहरु ल्याउने घोषणा गरेको छ । अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई महत्वकाक्षी कार्यक्रमलाई थपेर प्रचार मूखी बनाउनको खोजेको देखिन्छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा केन्द्रीत गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका साथै आगामी २ वर्षमा ५ लाख आन्तरिक रोजगार सृजना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । त्यतीमात्र नभई अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई पुर्ण औपचारिक बनाउने, पुँजी पलायन तथा हुण्डि कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरेको हो ।

तर, सरकारले यसलाई कसरी कार्यन्वयन गर्ने भन्ने खालका बिषयहरुमा भने नीति तथा कार्यक्रम मौन छ । मन्दीमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई लयमा र्फकाउने तथा आन्तरिक उत्पादन बढाउने विषयमा ठोस कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा सरकारले त्यसलाई ध्यान नदिएको देखिन्छ । सरकारले प्रचारका लागि ठूला र महत्वकाक्षी कार्यक्रमहरु गर्ने भनेपनि कार्यान्वयन हुने सम्भावना नै देखिदैन । सरकारले राजनीतिक दल प्रति बढेको वितृष्णा फर्काउनका लागि महत्वकांक्षी र सुन्दा आनन्द आउने खालका कार्यक्रमहरु समावेश गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

वित्तीय, मौद्रिक तथा अन्य विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूको सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिनेछ। अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्कुकचन, उच्च ब्याजदर, मूल्य वृद्धि, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्यङ क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गरिने छ। राष्ट्रिय आयको वितरणलाई समन्यायिक बनाउँदै लगिने घोषणा गरिएको छ ।

निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको विकासमा मुख्य साझेदार हुनेछ। सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाटउत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिर रोजगारी सिर्जना मार्फत मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाइनेछ। विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गरिने उल्लेख छ ।

सरकारले राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउने घोषणा गरेको छ । विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने तथा राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने कार्यक्रम ल्याउने सरकारले जनाएको छ । हाल सरकारले न्यून राजस्व संकलनका कारण सरकारी वित्त सन्तुलन बिग्रीएको अवस्था छ । यसलाई सुधार गर्नका लागि सरकारले पुरानौ शैलिमा आगामी आवमा पनि करका दायर बढाउने र कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने भन्दा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने देखिएन ।

सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, राजस्व चुहावट¸ न्यून बिजकीकरण, हुन्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पूँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने सरकारले जनाएको छ । तर, औपचारिक भन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र सक्रिय छ । यस्तो अर्थतन्त्रलाई पूर्ण औपचारिक अर्थतन्त्र बनाइने सरकारको योजना परिकल्पना मात्रै हुने देखिन्छ ।

सार्वजनिक खर्चको विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गर्ने सरकारले जनाएको छ । तीनै तहको सरकारको बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्मको पुनरावलोकन गरी पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने सरकारले दावी गरेको छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सरकारले जनाएको छ । विनियोजन जवाफ देहितालाई कडाइका साथ लागू गर्ने तथा आर्थिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने योजना सरकारको रहेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय मार्फत सरकारी खरिद प्रक्रिया थप पारदर्शी एवं व्यवस्थित गरिनेछ। सार्वजनिक खरिद कानूनमा समसामयिक सुधार गर्ने सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै लगिने समेत कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने, खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । आन्तरिक ऋणको सीमा, रोयल्टी तथा सशर्त अनुदानको आधारलाई बढी यथार्थपरक बनाउने सरकारले जनाएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्ने तथा तीनै तहका सरकारका नीति¸ योजना तथा कार्यक्रमबीच अन्तरसम्बन्ध तथा उत्तरदायित्व कायम हुने गरी योजना तथा बजेट प्रणालीलाई सुदृढ र नतिजामुखी तुल्याइनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निष्क्रिय रकम रहने र त्यसबाट बजारमा तरलता सङ्कुचन हुने अवस्था आउन नदिने व्यवस्था गर्ने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ ।

दिगो र हरित अर्थतन्त्रको आधार तयार गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने सरकारको योजना छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने र वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने कार्यक्रममा उल्लेख । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा प्रवाह हुँदै आएको कर्जालाई थप उत्पादनमूलक बनाउने सरकारको दावी छ । लघुवित्तलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणको व्यवस्था गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गरिनेछ । सहकारी संघ संस्थाको अनुगमन र नियमन¸ संस्थागत सुशासन, प्राप्त् ितथा एकीकरण र बचत तथा लगानीको सदुपयोग र सुरक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सरकारले जनाएको छ । सहकारी क्षेत्रको पुनःसंरचनासहित बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई उत्पादन तथा श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था सरकराले गर्न जनाएको छ ।

पूँजी बजारको विकास र विस्तारको लागि संरचनागत सुधार गरी गैरआवासीय नेपालीहरूलाई लगानी खुला गरिने सरकारले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई सरकारी ऋणपत्रका साथै निजी क्षेत्रका आयोजनाको प्राथमिक शेयरमा लगानी गर्न प्रेरित गरिनेछ। गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पूँजी, प्रविधि, सञ्जाकल र पहुँचलाई मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम सञ्चा्लन गर्ने सरकारले जनाउको छ ।

देशभर बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने तथा न्यून आय भएका वर्ग र समुदायलाई स्थानीय तहमार्फत लघुबीमा गराउन सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउने योजनामा सरकार देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको दीर्घकालीन सोच सहितको समतामूलक एवं समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने ढाँचामा स्रोह्रौँ आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने सरकारले जनाएको छ।

दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सबै विषयगत र क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमबीच अन्तर आबद्धता कायम गर्नेमा सरकार छ । दिगो विकास लक्ष्यलाई सबैतहमा आन्तरिकीकरण र स्थानीयकरण गरिने सरकारले जनाएको छ । अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नमति भएपछि प्राप्त हुने अवसरको उपयोग र चुनौतीको सम्बोधन गर्न रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने योजना सरकारको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिाय विकास सहायता परिचालनलाई राष्ट्रिय गौरवका, रणनीतिक, रूपान्तरणकारी र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाहरूको सञ्चालनमा केन्द्रित गर्ने सरकारले जनाएको छ । सार्वजनिक ऋणको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी उपयोग गर्न ऋणको आयोजना गत विनियोजन गर्ने तथा वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि ग्रीन बन्ड¸पूर्वाधार बन्ड एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्ने योजना सरकारको रहेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।