वित्तीय प्रणालीको कर्जा निक्षेप अनुपात लागू भए यताकै न्यून, क्षमता हुँदा पनि किन बढेन कर्जा ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) हालसम्म कै न्यून विन्दुमा पुगेको छ । बैंक वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग नबढ्ने र निक्षेप थपिने क्रम बढेपछि सीडी अनुपात करिब २ वर्ष यताकै न्यून ८४.८२ प्रतिशतमा झरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति मार्फत मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम गरी कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने व्यवस्था गर्यो । सो अनुसार केन्द्रीय बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्दै २०७८ भदौ ८ गते निर्देशन जारी गर्यो । निर्देशन अनुसार ८५ प्रतिशतको पुँजी, कर्जा निक्षेप अनुपात खारेज गरी सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्न भन्दै निर्देशन जारी गर्यो ।

केन्द्रीय बैंकले सीडी रेसियो सीमाभन्दा धेरै भएका बैंक वित्तीय संस्थालाई २०७९ असार मसान्तसम्मको समय दियो । सो अनुसार वित्तीय क्षेत्रको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० भन्दा भित्र आएको भएपनि केही संस्थाको भने सीमाभन्दा माथि नै रहेपछि जरिवाना समेत तिरेका थिए ।

केन्द्रीय बैंकले पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपात लागू गर्दा अधिक कर्जा लगानी भएपछि त्यसलाई कम गर्न सीडी रेसियो लागू गरेको हो । कोरोना महामारीको अवधिमा आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि केन्द्रीय बैंकले कर्जा लगानी विस्तार गर्नका लागि नीतिगत सहजता समेत अबलम्बन गरेको थियो । अधिक कर्जा लगानी भएपनि केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई नियन्त्रण नीगित कर्डाइ गर्यो । कर्जा नियन्त्रणसँगै सम्पत्तिको मूल्य वृद्धिका कारण अधिक माग र मूल्य वृद्धि समेत बढ्यो । त्यसले गर्दा उच्च आयात भयो । उच्च आयातका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न थाल्यो ।

बाह्य क्षेत्रको दबाब कम गर्नका लागि आयात नियन्त्रण देखिन बैंकहरुको कर्जामा समेत नीतिगत कडाइ गर्यो । कर्जामा नियन्त्रण गर्दा जग्गाको मूल्याङकन घाटाइयो, सेयर धितो लगायतका कर्जामा सीमा तोकियो । त्यसले गर्दा बैंकहरुबाट प्रबाह हुने कर्जामा नियन्त्रण भयो । कर्जामा भएको नियन्त्रणले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आयो ।

त्यससँगै रसिया र युक्रेन युद्धका कारण विश्व भरी नै मूल्य वृद्धि बढ्न गयो । आयातामा आधारित नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि त्यसको प्रत्यक्षका कारण मूल्य वृद्धि उच्च हुन पुग्यो । केन्द्रीय बैंकले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि ब्याजदर वृद्धि गर्यो । कोरोना महामारीपछि मात्र केन्द्रीय बैंक दर र नीतिगत दर दुइ पटक गरेर ३.५ प्रतिशत विन्दुले बढाएको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत बैंक दर १.५ प्रतिशतले घटाएर ७ प्रतिशतमा झारेको छ भने नीतिगतदरलाई ७ प्रतिशतमै राखेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएपछि बैंकहरुले पनि कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्न थाले । उच्च ब्याजदरका कारण कर्जाको माग समेट घट्न गयो । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताले उद्योगी व्यवसायीले लगानी बढाउने भन्दा पनि घटाउने तर्फ जाँदा बैंकहरुमा कर्जाको माग हुन सकेन । ब्याजदर उच्च तथा सुस्त आर्थिक गतिविधिका कारण कर्जाको माग नभएपनि बैंकहरुले पछिल्लो समयमा कर्जा लगानी विस्तार गर्न निकै मुस्कील परेको एक बैंकरले बताए ।

“चर्को ब्याजदरका कारण ऋणीले कर्जा तिर्न नसक्ने तथा नयाँ उद्योग व्यवसाय गर्ने अवस्था भएन,” ती बैंकरले भने,“त्यसले बैंकहरुमा कर्जा लगानीको स्रोत हुँदा समेत कर्जा बढ्न सकेन ।” त्यसका साथै बैंकहरुको पुँजी कोष अनुपातमा दवाव परेको हुनाले पनि कर्जा लगानी बढ्न नसकेको उनको भनाई छ । केही बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्नका लागि पुँजीमा कोर क्यापिटलको हिस्सा बढाउनु पर्ने अवस्थाले पनि कर्जा लगानी बढ्न नसकेको उनको बुझाइ छ । त्यसले बैंकहरुमा आएको निक्षेपलाई समेत कर्जामा रुपान्तरण गर्न नसक्दा कर्जा निक्षेप अनुपात न्यून विन्दुमा झरेको उनको बुझाइ छ।

बैंकहरुले पुँजी कोष बढाउनका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न सक्नु पर्ने भन्दै केन्दीय बैंक समक्ष आग्रह गरेका थिए । तर, केन्द्रीय बैंकले भने हकप्रद सेयर भन्दा पनि परपेचुअल बण्डमा तर्फ बैंकहरुलाई जान संकेत गरको ती बैंकरले जानकारी दिए । केन्द्रीय बैंकले परपेचुअल वण्ड जारी गर्ने बाटो खुलाएको खण्डमा पनि बैंकहरुले कर्जा विस्तार गर्ने बाटो खुल्ने र न्यून रहेको कर्जा निक्षेप अनुपात बढ्न जाने उनको बुझाई छ ।

पछिल्लो समयमा बैंकहरुले कर्जा लगानी विस्तार नगरेको अवस्था छ। रेमिट्यान्स आप्रबाहमा वृद्धि भएको छ भने सरकारी खर्चका कारण बैंकिङ प्रणालीका पैसा थपिने क्रम बढेको छ । फलस्वरुप बैंकहरुले ब्याजदर पनि घटाउँदै गएका छन । ब्याजदर घट्दो क्रममा देखिएपछि बैंकहरुमा कर्जाको माग केही बढ्न थालेको बैंकहरुको भनाइ छ ।

तर, कर्जाको माग बढेको भएपनि निजी क्षेत्र तर्फको कर्जा विस्तार ६ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान उनीहरुको छ । यो भनेको मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्य आधा मात्र हो । साथै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी खर्च बढ्ने भएकाले बैंकहरुको निक्षेप थप बढ्ने निक्षेप छ । त्यसले गर्दा पनि कर्जा निक्षेप अनुपात अझै तल झर्ने अवस्था रहेको बैंकहरुको बुझाई छ ।

गत पुस र माघमा कर्जाको उच्चतम रेट १३.०३ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यो रेट घटेर गत चैत अन्तिममा १२.८४ म झरेको बैंकर्स संघले जनाएको छ । आगामी दिनमा छिट्टै कोरोनाको महामारी भन्दा अघि रहेको ११.८ प्रतिशतको ब्याजदर कायम हुने संघले जनाएको । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा बैंकहरुमा ३ सय अर्ब निक्षेप बढेको कर्जा १२४ अर्ब मात्र बढेको छ । निक्षेप बढेको तुलनामा कर्जा प्रबाह नभएको हुँदा तरलता विस्तारै सुधारोन्मूख हुदै आएको बैंकहरुको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७८ मंसिरमा ९१ प्रतिशत भन्दा धेरै रहेको बैंक वित्तीय संस्थाको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात गत बैंशाख १९ गते ८५.२४ प्रतिशतमा झरेको थियो । तर, बैंकहरुमा क्रमिक रुपमा निक्षेप थपिने र कर्जा नवढ्ने भएपछि यहि जेठ ९ गते बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपा ८४.८४ प्रतिशतमा झरेको छ । यस अवधिमा बैंक वित्तीय संस्थाको निक्षेप समेत बढेर ५५ खर्ब पुगको छ भने कर्जा लगानी ४८ खर्ब ४९ अर्ब पुगेको छ ।

? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।