आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटका प्रमुख हाइलाईटस्

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संघीय संसद्को दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् । राजस्व संकुचनका कारण स्रोतको तीव्र दबाब छ । सरकारले साधारण खर्च कटौती गरेर पुँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्य राखेको छ।

यस वर्ष करिब १७ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट प्रस्तुत हुने बताइएको छ ।

यस्ता छन् बजेटका प्रमुख हाइलाइटस्:-

– वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नेहरुको आयकरको दर बढ्यो

– खर्चको श्रोतः राजश्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड र अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड ब्यहोरिने, अपुग हुने ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोडमध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ३५ करोड र २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने

– कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड र वित्तीय ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड विनियोजन

– आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड विनियोजन

– लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालन गरिने

– बागमती र विष्णुमती नदी किनाराका सुकुम्बासी हटाइने

– हुलाक बचत बैंक खारेज हुने

-पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण दुई सिफ्टमा, सरकारलाई राजश्व भुक्तानी क्युआर मार्फत

– सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिइने व्याज अनुदानलाई पुनःसंरचना गरिने

– सरकारको कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड

– नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन गरिने

– सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनीकरण ढाँचामा सञ्चालन गरिने

– गैरआवासीय नेपालीलाई पुँँजी बजारको पहुँचमा ल्याइने

– आगामी आर्थिक ९ सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा थप हुने अनुमान

– त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाइने

– नेपाल विद्युत प्राधिकरण्को पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा

– गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रमा सूचीकृत कम्पनीमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने

– व्याज अनुदानका ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन

– सञ्चार मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ७१ करोड

– सिँचाइ, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयका लागि ८७ अर्ब ४५ करोड 

-त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशालामा विकास गर्ने, ४ वटा रंगशाला निर्माण गर्ने, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला समेटिएन 

– हुलाक बचत बैंक खारेज गरिने, खातालाई वाणिज्य बैंकमा सारिने

– कोटेश्वर, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाईओभर निर्माण गरिने 

– भौतिक पूर्वाधारको बजेट विनियोजन ३० अर्बले घट्यो 

– सिक्टा सिंचाई आयोजनाका लागि ८० करोड विनियोजन

– आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसंख्यामा बिजुली पुऱ्याइने

-आगामी वर्ष ९०० मेगावट विद्युत केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा थप गरिने

-सरकारी भवनको वस्तुकला, स्वरुप र मापदण्डमामा एकरुपता ल्याउन सरकारी भवन निर्माण मापदण्ड तर्जुमा गरिने

-आगामी वर्ष सम्ममा ३ हजार ६०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य

– शहरी पूर्वाधार निर्माणमा युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा लागू गरिने

– सहरी विकास मन्त्रालयलाइ ६६ अर्ब १७ करोड बजेट

– निर्माणाधीन संघीय संसद भवनका लागि १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन 

– ६०० वटा झेलुङ्गे पुल निर्माणका लागि ५ अर्ब ६३ करोड बजेट

– नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न ५ अर्ब १३ करोड विनियोजन

– मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गतका इलाम, सुनसरी, गुल्मी, रोल्पा, सुर्खेत खण्डको सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतीका लागि २ अर्ब ४१ करोड विनियोजन

– भेरी करिडोर आयोजनाका लागि ५० करोड विनियोजन

– दार्चुला तिंकर सडखण्डका लागि ४५ करोड विनियोजन

– फास्टट्र्याक निर्माणका लागि २२ अर्ब ५० करोड

– खेलाडीलाई स्वरोजगार बन्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइने

– विराटनगर गिरिजाप्रसाद र काठमाडौंमा सुर्वण समशेर रंगशला बनाइने

– वीर अस्पतालको बर्न युनिटलाई बर्न सेन्टर बनाइने

– युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन वर्ष घोषणा, सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने

– सुकुम्बासीको पहिचान गरी बागमती, विष्णुमती लगायतका नदी किनारमा रहेका अनाधिकृत वस्ती हटाइने

– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३१ करोड विनियोजन

– सग्रम सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई १ खर्ब ५७ अर्ब ७४ करोड बजेट, ४ हजार भत्तालाई निरन्तरता

– कालीगण्डकी करिडोर निर्माणका लागि १ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन

– काठमाडौं तराई द्रुत मार्ग निर्माणका लागि २२ अर्ब ५० करोड बजेट

– ६८ वर्ष पुगेका नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता कायम । एक खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ विनियोजन

– पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनको बनाइने

– राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्दार गरिने

– सरकारी छात्रवृत्तिमा एमडी गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकले काठमाडौं उपत्यका बाहिरका सरकारी अस्पतालमा अनिवार्य रुपमा सेवा गर्नुपर्ने

– नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गरिने

– सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याइने

– सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने

– ४५ बेड सहितको ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल निर्माण हुने

– सबै संघीय अस्पतालबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा पाइने

– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमा झण्डै २ खर्ब बजेट विनियोजन

– गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान गर्ने वायुसेवालाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा सहुलियत

– शहरी खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम अन्तर्गत २ अर्ब ८४ करोड बजेट विनियोजन

– शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षामा जुनसुकै विषय पढेका व्यक्तिहरुले पनि सहभागी हुन पाउने

– आगामी वर्षलाई युवा उद्यामशीलता वर्षको रुपमा मनाइने

– ३२२ स्थानमा आधारभूत अस्पताल स्थापन हुने, ८ अर्ब बजेट विनियोजन

– स्वास्थ्य मन्त्रायललाई ८३ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन, १४ अर्बले बढ्यो

– खानेपानी मन्त्रालयका लागि २८ अर्ब १६ करोड विनियोजन

– नागरिकलाई स्वास्थ्य जीवनशैली अपनाउन खुला योग तथा व्यायामशाला निर्माण गर्न बजेट

– दोस्रो चरणको खानेपानी आयोजना अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के जोड्ने गरी संरचना निर्माण गरिने

– पोखरा सुर्खेत र भरतपुरमा निर्माणको प्रक्रियामा रहेका प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल आगामी वर्षमा सञ्चालनमा ल्याइने

– हवाई यातायातलाई सहज र सुलभ बनाइने, ८ विमानस्थल स्तरोन्नति हुने

– विद्यालयमा सेनेटरी प्याड वितरणका लागि १ अर्ब ४२ करोड

– ५० हजार जनाको सीप प्रमाीणकरण गरिने

– नवजात शिशुका लागि मिल्क बैंक स्थापन गरिने

– नौ देखि १४ वर्ष बालिका लक्षित खोप कार्यक्रम

– सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उत्पादनमूलक र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरिने

– निजामती अस्पतालहरुलाई सुपर स्पेसियालिटी अस्पताल बनाइने

– प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बजेट

– सबै संघीय अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गरिने

– लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल , मधेश प्रदेशको बर्दिवास, कर्णली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापन गर्न बजेट

– संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरिने

– श्रम तथा रोजगार क्षेत्रको बजेट कटौती, ८ अर्ब ८ करोड विनियोजन

– दिवा खाजा कार्यक्रमलाई ८ अर्ब ४५ करोड विनियोजन

– निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको वातावरणीय

– प्रभाव मूल्यांकन, वस्तु स्तान्तरण, मुआब्जा वितरण लगायतका पूर्व निर्धारित कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन

– सन् २०२३ देखि २०३२ लाई पर्यटन दशकका रुपमा मनाइने

– ९८ प्रकारका औषधि र आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क

– टेकु अस्पताललाई ३०० शैयामा विस्तार गरिने

– महानगर र उपमहानगरमा वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिने

– विदेशमा अलपत्र रहेकाहरूको शीघ्र उद्दार गरिने

– वातावरणको अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका ठाउँबाट ढुङ्गा, गिट्टी निष्कासन गर्न आधार तयार गरिने

– समपूरक अनुदान: प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड, स्थानीय तहलाई सात अर्ब पाँच करोड

– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९६ करोड 

– दिवा खानामा जंक फुड दिन नपाईन, स्थानीय तहमा उत्पादित पौष्टिक आहार वितरण गरिने

– साहसिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न ताप्लेजुङदेखि दार्चुला जोड्ने ग्रेट हिमालयन ट्रेल निर्मााण् कार्यलाई तीव्रता दिइने

– सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने गरी सञ्चालित उद्योगलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न, सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद वा उपकरण जडान गर्न उद्योगले आर्जन गरेको १० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिइने

– थोक तरकारी बजारमा विषादी परीक्षण ५ स्थानका प्रयोगशाला स्थापना गरिने

– पोखरा र अमलेखगन्जमा इन्धन भन्डारण गृह स्थापना हुने

– नगद अनुदान दिन ९० करोड बजेट विनियोजन

– बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने

– वातावरणको अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका ठाउँबाट ढुङ्गा, गिट्टी निष्कासन गर्न आधार तयार गरिने

– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ९४ करोड विनियोजन

– आन्तरिक पर्यटन गर्न नेपाल घुमौ, नेपाल चिनौं अभियान

– श्रम मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन

– स्वदेशी उत्पानलाई प्रवद्र्धन गर्न पक्की सडकको विस्ता गर्दा ढलान गर्ने नीति लिइने

– सरकारले वर्षमा ३ करोड घनफिट काठ आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने

– पशुपन्छीको महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले स्वशेदमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने 

– विदेशी लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन पूर्वाधार फन्ड स्थापना गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा

-उद्योग मन्त्रालयलाई ९ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन

– औद्योगिक ग्राम निमार्णका लागि ४१ करोड बजेट

– वाटर फ्रम हिमालय नामले ब्राण्डिङ्ग गर्न सहजिकरण गरिने

– नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्द 

– कागज वा कपडाको झोलालाई प्राथमिकता दिइने

– बहुसंख्यक जनता लाभान्वित हुने गरी आयोजनाको छनोट र कार्यान्वयन गरिने

– सरकारले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका विकास आयोजनाको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा समिति बनाउने

– औद्योगिक क्षेत्र पूर्वाधार विकास र सञ्चालनका लागि ३३ करोड विनियोजन

– कृषि मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन

– राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५ करोड

-बन तथा वाताबरण मन्त्रालयलाई १५ अर्ब अर्ब ५६ करोड रकम विनियोजन

– जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गर्ने अर्थमन्त्री महतको घोषणा

– बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई सुशाशित बनाइने

– विभिन्न स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना तथा बिस्तारका लागि ५४ करोड बजेट

– ११० वटा स्थानीय तहका २५ हजार भूमिहीनलाई
लालपुर्जा दिइने

– भुमी व्यवस्था मन्त्रालायलाई ७ अर्ब २४ करोड विनियोजन

– २५ लाख रुपैयाँसम्मका सहायक राजमार्गको काम सम्बन्धित प्रदेशबाटै हुने

– आर्थिक रूपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गरिने

– जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गर्ने अर्थमन्त्री महतको घोषणा

– बन तथा वाताबरण मन्त्रालयलाई १५ अर्ब बजेट

– आर्थिक रूपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गरिने

– सूचना प्रविधिमा वैदेशीक लगानीको सीमा हट्यो

– सरकारको प्राथमिकतामा कृषि, पर्यटन र सम्पन्न हुने विकास आयोजनाहरू मात्रै 

– स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान १ खर्ब ४६ अर्ब र ससर्त अनुदान २ खर्ब २७ अर्ब

– रासायनिक मलमा ३० अर्ब अनुदान  

– गाँजा खेतीको सम्भाब्यता अध्ययन गरिने

– पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत अनुसन्धान र इनोभेसनमा खर्च गरिने

-सरकारले विदेशी लगानी भित्राउन यसै वर्ष लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने

– वैदेशिक लगानी भित्राउन कन्ट्री रेटिङ गरिने

– सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिने वित्तीय हस्तान्तरण घटायो

– कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा जोडिने

– देशका प्रतिनिधिहरुलाई अनिवार्य बाहेकका विदेश भ्रमणमा रोक

– आयोजनाको सबै विवरण एकै ठाउँमा ल्याउन एकीकृत सूचना प्रणाली

– अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार लागि छुट्टै कोष, एक अर्ब विनियोजन 

– रैथाने बालीको उत्पादन खाद्य ब्यापार कम्पनी मार्फत खरिद गरिने

– सरकारले खर्च कटौती गर्न सरकारी सवारी सुविधा पाउनेलाई नगदमा इन्धन खर्च

– नतिजाउन्मुख मूल्यांकन तथा अनुगमन कार्यलाई अघि बढाइने

– बहुसंख्यक जनता लाभान्वित हुने गरी आयोजनाको छनोट र कार्यान्वयन गरिने 

– सरकारले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका विकास आयोजनाको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा समिति बनाउने 

– ७३.१० प्रतिशत प्रशासनिक र सामाजिक सुरक्षामा खर्च

– कार्यक्रम कार्ययोजना असार मसान्त भित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने

– पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गरी खरीद योजना भएका आयोजना मात्र ठेक्का सम्झाैता गरिने  

– विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययनसहित पूर्वतयारी सकिएका आयोजना मात्र बजेटमा समावेश गरिने 

– डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रर्वद्धन गर्दै ‘डिजिटल बैंक’ स्थापना गरिने

– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ सवारी नकिन्ने

– सुरु नै हुन नसक्ने खालका आयोजनामा बजेट कटौती

– सम्पन्न हुने खालका आयोजनामा आवश्यकताअनुसार बजेट 

– कम्पनी दर्ता निशुल्क, एक सय रूपैयाँमा नै कम्पनी खाेल्न सकिने

– कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन क्षेत्रको विकास र सम्पन्न हुने खालका विकास आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन 

– कृषि, पर्यटन र सम्पन्न हुने आयोजना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा

– दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित समयमा आवश्यक नभएका २० वटा संस्थाहरु खारेज

– सबै प्रकारको प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता खारेज

– साधारण खर्च तथा बढ्दो ऋण भुक्तानी दायित्त्व व्यवस्थापनमा करिब १२ खर्ब ८० अर्ब भन्दा बढी विनियोजन

– चालु आवको ८३ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान, १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोड खर्च हुने अनुमान

– चालु खर्च र ऋण तिर्नको लागि १२ खर्ब २५ अर्ब ८० करोड खर्च हुँदा विकास खर्चको लागि ३० प्रतिशत समेत विनियोजन गर्न सकिएन

– दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित बजेट तयार

– चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षको भन्दा पाँच प्रतिशत कम राजस्व उठ्ने

– आयातमा आधारित राजश्वलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाइने

– चालु आवमा २.१६ प्रतिशत आर्थिृक वृद्धि हुने अनुमान

– राजस्व संकलन ११ खर्ब ७९ अर्ब मात्रै हुने अनुमान

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।