पूर्वाधार आयोजना चाँडो सक्ने गरी बजेट विनियोजन, २० वटा संस्था खारेज

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत चाँडो सम्पन्न हुने विकास आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन क्षेत्रको विकास र सम्पन्न हुने खालका विकास आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

सम्पन्न हुने खालका आयोजनामा आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको र सुरू नै हुन नसक्ने खालका आयोजनामा बजेट कटौती गरिएको उनले बताए ।

विगतमा टुक्रे आयोजना, स्रोत सुनिश्चितता नभएका बहुवर्षीय आयोजना र सम्भाव्यता अध्ययन नै भएका आयोजनामा ठूलो बजेट राख्ने गरिएकोमा यस वर्षको बजेटमा यस्ता कार्यक्रम नराखिएको उनले बताए ।

“सरकारले ठूलो सङ्ख्यामा आयोजना र कार्यक्रम समावेश गरी स्रोत साधन छर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न क्षेत्रगत प्राथमिकताभित्र पनि ठूला तथा रणनीतिक महत्त्वका, छिटो प्रतिफल दिने र बहुसङ्ख्यक जनताले लाभ प्राप्त गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याइएको छ”, उनले भने ।

पूर्वाधार आयोजनाको सबै विवरण एकै ठाउँमा ल्याउन एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायलाई सक्षम, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्ने विषय बजेटमा राखिएको हो । अर्थमन्त्री डा महतले आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै निर्माण व्यवसायीले मुलुकभर लिएको ठेक्का सम्झौताको विवरण र कार्य प्रगतिको आवधिक विवरण एकीकृतरूपमा प्राप्त हुने गरी सूचना प्रणाली विकास गरिने बताए ।

यस प्रणालीको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का सम्झौताको प्रगति अनुगमन गर्नेछ । अनुगमनबाट गम्भीर प्रकृतिका लापर्बाही देखिएमा सम्बन्धित आयोजनाले पेश गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र रद्दसम्मका कारबाही गर्न सकिने गरी कानूनी व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, सरकारले २० वटा सरकारी संस्थालाई खारेज गर्ने र उस्तै प्रकृतिका संस्थालाई एकापसमा गाभ्ने भएको छ ।

? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।