नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले केही आर्थिक सुधारको प्रयास गरेपनि लगानी प्रोत्साहन र माग वृद्धि गर्नेमा नेपाल उद्योग परिसंघले शंका व्यक्त गरेको छ ।
परिसंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ लैजान लगानी बढाउनुपर्ने अवस्थामा पुँजीगत खर्च घटाईएको भन्दै प्रस्तुत बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई निकास दिनेमा आशंका रहेको जनाएको हो ।
बजेटले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर दुई तहको फरक हुनुपर्ने परिसंघको सुझाव तथा एक तहको फरक हुनुपर्ने सरकारको आफ्नै नीति समेत सम्बोधन नगरेको महासंघले भनाइ छ ।
जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनमा पुनरावलोकन गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने, ढुङ्गा, गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गर्ने, साइट क्लियरेन्स भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी प्रोत्साहन गर्नेलगायतका विषय स्वागतयोग्य रहेको परिसङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तीमा जनाएको छ ।
त्यस्तै, पूर्वाधार परियोजनामा स्वदेशमा उत्पादित वस्तु प्रयोग गर्ने तथा निर्यातजन्य उद्योगका लागि सहजरुपमा जग्गा उपलब्ध गराउने, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्बन गर्नेलगायतका विषय पनि सकारात्मक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विदेशी लगानीबाट आर्जित आयलाई पुनःलगानी गर्दा स्वीकृति लिनु नपर्ने, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाउने, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न, सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्न निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्राको १० प्रतिशतसम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था सकारात्मक रहेको परिसङ्घको धारणा छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६२ वटा विषयहरुमध्ये चैत्र मसान्तसम्ममा १६ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको बताउँदै महासंघले बजेटमा समावेश गरिने तर कार्यान्वयन नहुने विषय गम्भिर चिन्ताको विषय बन्दै आएको जनाएको छ ।
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रतिक्रिया