कठिन परिवेशमा आएको बजेटमा अर्थतन्त्रका चुनौतीको वस्तुगत समीक्षा गरिएको छ: अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमा अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतीहरुको गहिरो र वस्तुगत समीक्षा गरिएको बताएका छन ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन बजेटमा जोड दिइएको उल्लेख गरे ।

उनले पुँजीगत खर्च कम हुनुका कारणहरू पहिचान गरी समाधानका उपाय निकालिएको, सार्वजनिक खर्चको मितव्ययितामा जोड दिइएको दाबी गरे । उनले आर्थिक सुधार र निजी लगानी प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत सुधारको घोषणा गरिएको, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रमा जोड दिइएको उल्लेख गरे।

बजेटमार्फत नवप्रवर्तनमा जोड दिएको, उत्पादन र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यक्रमहरु ल्याइएको उनको भनाइ छ । बजेटमा निर्माणाधिन ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई निरन्तरता दिइएको, राजस्वको आधार विस्तार गरिएको, कर छुटलाई घटाइएको, करका दर सामयिक परिमार्जन गरिएको र कर प्रशासनको प्रणालीगत सुधारमा जोड दिइएको बताए

सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा महतले वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त देखिएमा मात्रै अवस्थामा मात्र ढुङ्गा गिट्टी निर्यात गर्ने पनि बताए । उनले प्राकृतिक स्रोतलाई उपयोग गरी मौद्रिकीकरण गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्यातका आधार तयार गर्न खोजिएको स्पष्ट पारे । तर वातावरणीय पक्षलाई उपेक्षा नगरी वातावरणीय सन्तुलनलाई कायमै राखेर काम गरिने उनको भनाइ छ।

“चुरेलाई नै भत्काएर निर्यात गर्न खोजेको जसरी व्याख्या गरिएको छ, तर वातावरणीय दृष्टिले निर्यात गर्न मिल्ने मात्रै निर्यात हुन्छ”, उनले भने, “भुटानले पनि त निर्यात गरिरहेको छ भने अष्ट्रेलियामा पनि ठूला–ठूला खानी उत्खनन् भइरहेका छन्”, उनले भने ।

कठिन परिवेशमा आएको बजेट

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कठिन परिवेशमा आएकाले यसलाई सोहीरुपमा बुझ्नु आग्रह गरे । वैदेशिक र आन्तरिक ऋण, राजस्व सङ्कलनको अवस्था, कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धको असरले पु¥याएको प्रभावलगायत सबैलाई स्वीकार गरी आफूले बजेट निर्माण गरेको बताए।

बढ्दै गएका समस्या एउटा मात्रै धक्काले मात्र समाधान हुन्छ भनि बजेटमा नभनिएको भन्दै अर्थमन्त्री डा महतले यी सबै समस्या एक–एक गरी समाधान गर्ने गरी बजेट निर्माण गरेको दाबी गरे । उनले बजेट वितरण गर्ने प्रवृत्तिलाई अझै पनि नियन्त्रण गर्न नसकिएको स्वीकार गरे।

“थप वैदेशिक अनुदानका लागि प्रतिबद्धता आएको छ । सरकारले प्राथमिकता निर्धारण जनताका आवश्यकताका आधारमा गर्ने हो”, उनले भने, “बजेट नाराका लागि होइन, कार्यान्वयन हुने गरी आएकोमा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु।”

बजेटको आकारका विषयमा उठेको प्रश्नका सन्दर्भमा उनले सीमित साधन र स्रोतका आधारमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसकै आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको बताए । तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व बढेको अवस्था, राजस्वको र वैदेशिक सहयोगको घट्दो अवस्थालगायत कारण चालु आवकोभन्दा आगामी आवको बजेट कम आकारको भएको उनको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री डा महतले संसदीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रमले पुँजीगत खर्च बढाउन योगदान पुग्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । उनले सांसदले क्षेत्रमा बजेट पुगेन भनी गुनासो गरेकाले यो कार्यक्रम राखिएको समेत बताए ।

कुनै ठाउँमा कार्यक्रम छुटेमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न संसदीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रमबाट कम्तीमा पाँच करोड सुनिश्चित हुन्छ भन्ने उद्देश्य राखिएको उनको भनाइ छ । “हरेक क्षेत्रमा दिइने रु पाँच करोड सांसदको खल्तीमा जाने पैसा होइन, सडक, सहरी पूर्वाधार, पर्यटन पूर्वाधारमा यो खर्च हुन्छ, यसका लागि सांसदले सिफारिसमात्र गर्ने हो, सांसदले सिफारिस पनि गर्न नपाउने भन्ने कुरा जायज छैन, खर्च गर्न नचाहने सांसदको रकम अत्यावश्यक पुँजीगत खर्चमा रकमान्तर गर्न सकिने छ”, मन्त्री महतले भने।

सुख, दुःखमा सांसदले सहयोग गरुन् भन्ने जनताको माग भएकैले एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष, समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सांसदले यसको सिफारिस गर्नसक्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरिने पनि उनले स्पष्ट पारे। । भौतिक विकासमा जनताको धेरै माग भएकाले नै यस्तो व्यवस्था गर्नुपरेको मन्त्री महतको भनाइ छ।

तीन जिल्लामा बिनियोजित बजेट धेरै होइन

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले तीन जिल्लामा बढी रकम बिनियोजन गरिएकोप्रति स्पष्टीकरण दिए। उनले तीन जिल्लामा बिनियोजन गरिएको बजेट ठूलो नभएको दाबी गरे ।

“भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ कूल एक सय २३ अर्ब विनियोजन भएको छ । त्यसैले तीन जिल्लामा छुट्ट्याएको रकम ठूलो होइन”, उनले भने।  उनले कतिपय पहाडी जिल्लामा अझै पनि आधारभूत सडक पूर्वाधार अपर्याप्त रहेकाले आवश्यकताका आधारमा सडक आयोजनामा विनियोजन बढाउनुपरेको स्पष्ट पारे।

साथै उनले मधेस प्रदेशमा पनि राम्रो बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । “पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पथलैया–वीरगञ्ज कोरिडोर, चन्द्रपुर–गौर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, सुनकोशी मरिन, बागमती, कमला, चन्द्र नहरलगायतका सिंचाई आयोजनालगायत मधेश प्रदेश लक्षित राष्ट्रिय गौरव तथा ठूला आयोजनामा उल्लेख्य रकम विनियोजन भएको छ”, उनले भने।

अर्थमन्त्री डा महतले तराई मधेसलाई काठमाडौंसँग जोड्ने द्रुत मार्गमा पनि उल्लेख्य बजेट विनियोजन भएको बताउँदै उनले विभिन्न औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारिक पूर्वाधार आयोजना मधेश प्रदेसमै सञ्चालित रहेको बताए । शहरी विकास र खानेपानीतर्फ समेत उल्लेख्य रकम मधेस प्रदेशमा विनियोजन भएको उनको भनाइ छ ।

मधेस प्रदेशमा ठूलो जनसंख्या भएकाले सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा पनि बजेटको ठूलो हिस्सा विनियोजन हुने गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरण हेर्दा कूल वित्तीय हस्तान्तरणको करिब १५ प्रतिशत मधेस प्रदेशमा गएको उनको भनाइ छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।