आफ्नो लगानी सुरक्षा गरिदिन नयाँ ब्रोकरहरुको अर्थ समितिलाई आग्रह

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएका तर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जको सदस्यता लिन बाँकी रहेका धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुले आफ्नो लगानी सुरक्षित गरिदिन अर्थ समितिसँग आग्रह गरेका छन् ।

समितिले धितोपत्र बोर्डलाई ब्रोकर लाइसेन्सको प्रकृया तत्कालका लागि स्थगन गर्न भनेपछि उनीहरुले आफ्नो लगानीको सुरक्षा गरिदिन अनुरोध गरेका हुन् ।

मंगलबार अर्थ समितिको सिंहदरबारस्थित सचिवालय पुगेर न्यू स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका प्रतिनिधिहरुले अर्थ समितिकी सचिव रेखा उपाध्याय खनाललाई ज्ञापन पत्र बुझउँदै लाइसेन्स प्रकृया नरोक्न अनुरोध गरेका हुन् । साथै उनीहरुले समितिलाई अहिलेको निर्देशन खारेज गरी लाइसेन्सको प्रक्रियलाई थप सहजीकरण गरिदिन पनि आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरुले विभिन्न १६ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै समितिलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट बाहिर नजान आग्रह गरेका हुन् । साथै सर्वोच्च अदालतको निणर्य विरुद्ध हुने किसिमका काम तथा निणर्य गरी समितिले सिमित पक्षको हीतमा निणर्य गर्दा बजार विकासको काम अवरुद्ध हुनेतर्फ सचेत गराएका छन् ।

धितोपत्र बोर्डले २०७९ असोज ०२ गते नयाँ धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको अनुमति दिने प्रकृया सुरु गरेको थियो । बोर्डको प्रकृया विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेकोमा अदालतले २०७९ चैत २६ गते उक्त रिट खारेज गरेपछि फेरी लाइसेन्स प्रकृया अघि बढेको थियो । यस दौरान बोर्डले ४३ वटा नयाँ कम्पनीहरुलाई धितोपत्र दलाल व्यवसाय तथा धितोपत्र व्यापारी सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउन ३ चरणमा आशयपत्र प्रदान गरेको थियो ।

तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट पूर्वाधार निरीक्षण सम्पन्न भई दुई चरणबाट १८ वटा नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुले अनुमति पाइसकेको उनीहरुले अर्थ समितिलाई जानकारी गराएका छन् । जसमा ७ वटा धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. बाट पूर्वाधार तयारी गरी जानकारी गराउने आशय पत्र समेत जारी गरेको र धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७९ (तेश्रो संशोधन) अनुरुप तोकिएको पूर्वाधारहरु पूरा गर्नुका साथै आवश्यक सम्पूणर् कर्मचारीहरु भर्ना गरी कार्यालय समेत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

पुर्वाधार समेत तयार भएको अवस्थामा जेठ २९ गते समितिले तत्काल प्रकृया स्थगन गर्न दिएको निर्देशनले सर्वोच्च अदालतको २०७९ चैत २६ गतेको फैसलालाई चुनौती दिएको, प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम १७८ बमोजिम अर्थ समितिलाई तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकारभन्दा बाहिर गई केही सीमित सिण्डिकेट र एकाधिकार बजार चाहने हाल सञ्चालनमा रहेका धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको गुमराहमा परी तिनीहरुको सिण्डिकेटलाई कायम गर्न मद्दत पुग्ने निणर्य भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

बजारको विकास र विस्तारलाई रोक्ने उद्देश्यले समितिले अर्थमन्त्रालय, धितोपत्रबोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई जारी गरेको निर्देशनले नेपालको पूँजी बजारमा भएको ठूलो प्रगतिलाई रोक्ने भन्दै पूर्वाग्रह पूणर् निर्देशनलाई तुरुन्त खारेज गर्न उनीहरुले अनुरोध गरेका छन् ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।