ब्याजदर लगायतका विषयमा बैंकहरुको मिलिभगत ठिक छैन: पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडा

पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंकरहरुले ब्याजदरमा गरेको भद्र सहमतिको खुलेर विरोध गरेका छन् । उनले ब्याजदर राष्ट्र बैंक तथा बैंकर कसैले पनि तोक्न नहुने भन्दै बैंकरहरुको मिलिभगत आफुलाई मन नपरेको बताएका हुन् ।

ब्याजदर राष्ट्र बैंकले तोक्ने वा बैंकहरुले भद्र सहमति गरेर राख्दा प्रतिस्पर्धा नहुने बताउँदै डा. खतिवडाले भने,“ ब्याजदर नत राष्ट्र बैंक न त बैंक कसैले पनि नतोकोस् ।” मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर एकल अंक र कर्जाको न्यूनतम दोहोरो अंकमा राख्ने गरी आगामी आर्थिक वार्षको मौद्रिक नीतिले करिडोर सृजना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

कर्जा निक्षेपको ब्याजदर अन्तर ४ प्रतिशतको स्प्रेड कायम राख्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, “अरु ब्याज १३-१४ प्रतिशत कति राख्ने हो राख्दा हुन्छ । ४ प्रतिशत भन्दा तल स्प्रेड झरेर पनि काम छैन ।”

बैंकिङ क्षेत्रलाई १० देखि १२ प्रतिशतको नाफा गर्न दिनुपर्ने खतिवडाको भनाइ छ । मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरलाई एक तहमा ल्याउन कसैको निर्देशन वा मिलिभगत भन्दा पनि बैंकहरु आफैँले गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । आफू गर्भनर हुँदा बैंकहरुको मिलिभगत थाहा पाए लगत्तै कारबाही पनि गरेको बताउँदै उनले भने, “तपाइहरुको चोसो मोसो पनि राम्रो हुँदैन प्रतिस्पर्धी हुनुहोस् ।” प्रतिस्पर्धा होस् भनेर २०-२१ वटा बैंकहरुलाई लाइसेन्स दिएको हुनाले मिलिभगत गर्दा लाजमर्दो अवस्था भएको उनको बुझाई छ ।

विगतका मौद्रिक नीतिको कुलिङ अवधि नसकिएको उनको बुझाई छ। तातेको अर्थतन्त्रलाई लाइनमा ल्याउन गरेको प्रयासले अलि अलि स्ट्याबल भएको बताउँदै उनले भने, “तताउनु भएको तपाइहरुले नै । कुलिङ पिरियड पनि तपाइहरुले नै निर्धारण गर्नु होला ।”

अहिले ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अझै नसुध्रिएको उनले बताए । आयातमा गरिएको कडाइले विदेशी विनिमयको रिजर्भ बढेको बताउँदै उनले भने, “आयातसँग सम्बन्धित रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानल मार्फत आएको हुनाले अलिकति रिजर्भ सुधारिएको छ । त्यसलाइ सन्तुष्टि लिने माध्यम नबनाउनु होला ।”

अहिलेको मुद्रास्फीति ८ प्रतिशतको नजिक पुगेको बताउँदै आलु प्याजले झनै बढाउने उनको तर्क छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरता कायम गर्न विशेष चासो दिनुपर्ने उनले सुझाए । सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल गर्न सहजै सकिने बताउँदै उनले भने, “मौद्रिक नीतिले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरेर ६.६ प्रतिशतमा ल्याउन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि कर्जा बढाउनुपर्ने अवस्था छैन ।”

बैंकहरु अहिले नै ओभर क्यापिटलाइज्ड भएको बताउँदै उनले क्यापिटल पुगेन, क्यापिटल एडिक्वयसी पुगे, कर्जा लगानी गर्न पाएनौं भनेर तर्क गर्न नहुने बताए । “अहिले बैंकलाई यो वा त्यो बाहानामा पुँजी बढाउने गल्ति नगर्नु होला,” उनले भने, “ओभर क्यापिटलाइज्डका कारण पछिल्लो ५ वर्ष हामी समस्या पर्यौ । कर्जा उठाउने र लगानी गर्ने मात्र काम गर्नुस् ।” आगामी आर्थिक वर्ष १२ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि भयो भने ६ प्रतिशतको आर्थिक हाँसिल हुने उनको विश्लेषण छ । बैंकहरुले हरेक वर्ष ३० देखि ४० प्रतिशतले पोर्टफोलियो बढाउने आधार पनि चाहिने उनको भनाइ छ । सम्पत्तिको चलखेल हुने क्षेत्रमा कर्जा रोक्न भन्दै उनले भने,“आम्दानी सृजना हुनेमा जानुपर्छ ।”

राष्ट्र बैंकलाई सेयर बजारको चिन्ता हुन्छ भने त्यो भन्दा बढी घरजग्गाको चिन्ता हुनुपर्ने डा. खतिवडाको भनाई छ । यसलाई ध्यानमा राखेर पैसा कहाँ गैराखेको छ त्यो विषयलाई हेरेर सन्तुलन कायम गर्न समेत उनले केन्द्रीय बैंकलाइ सुझाएका छन् ।

उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्रलाई कर्जा दियौं भने त्यो पैसाले अर्थतन्त्रलाई पुग्ने उनको भनाई छ । स्प्यकुलेटिभ क्यापिटलमा दिने हो भने जति दिएपनि नपुग्ने उनको बुझाइ छ । “३० देखि ३२ प्रतिशतले कर्जा बढाउँदा पनि नपुगे जस्तो भैराखेको थियो । त्यो गल्ति हामीले फेरि नगरौं,” उनले भने ।

बैंकर र ब्यावसायी छुट्याउन कानुनै बनाएर प्रयास गर्दा पनि आफूले नसकेको स्वीकार गर्दै उनले भने, “व्यवसायीहरुलाई आफ्नो लगानी १० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न दिनुहोस् । त्यसमा बिजनेस म्यानले किन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।” मर्जरले फेरि व्यवसायीको सेयर एकिकृत गराएको उनले बताए ।

अर्थतन्त्रको क्षमता न्यूनतम प्रयोगमा मात्र भएको उनले बताए । “६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि कर्जा बढाउनुपर्छ भन्ने छैन । कृषिको मनसुन समयमा भएको खण्डमा र उद्योगलाई वर्किङ क्यापिटल पुग्ने वित्तीकै त्यो हाँसिल हुन्छ ।” केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट र मूल्य स्थिरताकै लक्ष्यमा केन्द्रीत हुनुपर्छ ।

आगामी मौद्रिक नीतिले पुनरकर्जालाई बढाइ दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । “कृषि वा खास क्षेत्रलाई अलिकति पैसाको अभाव हुन्छ भने रिफाइनान्स् बढाइदिनुहोस्,” उनले भने, “तर, रिफाइनान्स् ६ महिना वा एक वर्षको हुन्छ । त्यसलाई केन्द्रीय बैंकले हेर्यो भने कुलिङ पिरियडमा बैंकहरुलाई ब्याजदर बढाउने बाटोमा लौजान भन्दा त्यो बाटो राम्रो हुन्छ ।” औद्योगिक क्षेत्र केन्द्रीय पुनरकर्जा सुविधालाई अघि बढाएको खण्डमा राम्रो हुने उनले सुझाए ।

केन्द्रीय बैंकबाट माइक्रोफाइनान्सको नियमन नै नभएको उनको दाबी छ । माइक्रोफाइनान्सलाइ केन्द्रीय बैंकले लाइसेन्स दियो त्यसपछि उनीहरुलाइ छोडेको डा. खतिवडाको भनाइ छ । दोस्रो चरणको नियामक निकाय छिटो बनाइ काम सुरु गरी हाल्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, “सहकारीको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाइ नदिइयोस् ।”

बचत ऋण समेतको नियमन गर्ने दोस्रो चरणको नियामक निकायमा तत्काल जानुपर्ने उनको तर्क छ । त्यसमा केन्द्रीय बैंकले प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने समेत उनले सुझाए । केन्द्रीय बैंकको माहतहमा बसे मात्रै हाम्रो साख बढ्छ भन्ने कुरा पनि माइक्रोफाइनान्स र अरुले छोड्नुपर्ने उनले बताए ।

अहिलेको अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीतिले नगद सञ्चिति अनुपात, बैधानिक तरलता अनुपात लगायतका व्यवस्थाहरु चलाउने उपयुक्त समय नभएको उनको भनाई छ । त्यसलाई क्रेडिट पोलिसीले पनि निर्धारण गर्ने उनको बुझाइ छ । “कर्जा निक्षेप अनुपात पहिल्यै ९० राख्नु भएको छ,” उनले भने, “घटायो भने पनि समस्या हुने अवस्था छ बढाउने त कुरै भएन । त्यो भएको हुनाले आफ्नै कारण वाउण्ड हुनु भएको छ ।”

केन्द्रीय बैंकले राष्ट्र ऋण व्यवस्थापनमा सरकारको सीमा भित्र बसेर काम गर्ने गरेको उनले बताए । अहिले त बजेट मै ट्रेजरी बिल्स यति विकास ऋणपत्र यति भनेर लेखिएको विषयलाई उनले के गरेको भन्दै प्रश्न गरे । तरलता अवस्था अनुसार अल्पकालिन र दीर्घकालीन औजार मार्फत सरकारी ऋण उठाउने काम केन्द्रीय बैंकको मोनिटरी अपरेसन कमिटिले लिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।