मौद्रिक नीतिका लागि नाडाले राष्ट्र बैंकलाई बुझायो पाँच बुँदे सुझाव

नाडा अटोमोबाइल एसोसियसन अफ नेपालले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पाँच बुँदे राय सुझाव दिएको छ।

‘वर्तमान विश्व परिवेशमा अटोमोबाइल क्षेत्र अब बिलासिताको वस्तु नभई यो अत्यावश्यक वस्तु अन्तर्गत पर्न गएको सर्वविदितै छ। अटोमोबाइल व्यवसायलाई आजको दिनमा ट्रेडिङ्ग बिजनेशको रुपमा नभई उद्योगको रुपमा हेर्नु पर्ने समय आएको छ’ नाडाले भनेको छ, ‘नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रले देशको कर राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ। त्यसैगरी प्रत्यक्ष रुपमा १ लाख र अप्रत्यक्ष रुपमा १० लाख नागरिकलाई रोजगारी समेत प्रदान गरेको छ।’

नाडाका अनुसार नेपालको विज्ञापन बजारमा लगभग चालिस प्रतिशत हिस्सा अटोमोबाइल क्षेत्रले लिएको छ भने निर्जिबन बीमामा पनि यस क्षेत्रले ५० प्रतिशत योगदान दिएको छ।

त्यसैगरी नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रमा अहिले १ खर्ब भन्दा बढीको लगानी रहेको र नेपालको अटोमोवाइल व्यवसाय विद्यमान व्यवसायहरु मध्ये सर्वाधिक पारदर्शि व्यवसाय रहेको नाडाको भनाई छ।

‘देशको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतमा लिएका ठोस पहलकदमीहरुको कारण अहिले देशको शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि सुधार आएको छ। त्यसैगरी विद्यमान तरलतामा पनि सुधार आएको कारण अर्थतन्त्रमा पनि गतिशीलता देखा परेको र देशको समग्र स्थितिमा सुधार आएको देखिन्छ’ नाडाले भनेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ मौद्रीक नीति जारी गर्न लागेको सन्दर्भमा एसोसिएसनबाट निम्न सुझावहरु पेश गरिएको छ। यी सुझावहरुलाई मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन गरिदिन नाडाले माग गरेको छ।

सुझावहरु

१. बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा लगानीका हिसावले नेपालको अटोमोवाइलक्षेत्र सवैभन्दा पारदर्शी तथा कम जोखिमपूर्ण रहेको कुरा सर्व विदितै छ। हाल विद्यमान मौद्रिक नीतिमा जोखिम भार १५० प्रतिशतसम्म रहेकोे कारण बैंक तथा वित्तिय निकायहरुको तरलताको अवस्थामा सुधार भए पछि पनि यो क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्ने अवस्था नरहेको हुँदा व्यवसायीहरुलाई ठूलो मर्का पर्न गएको छ। जसको कारण सवारी साधनहरुको आयातमा समेत कमी आई सरकारको राजश्वमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न गएको छ त्यसैले जोखिम भारको व्यवस्थालाई पुरानै अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गरि दिनु हुन अनुरोध गर्दछौं।

२. नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन बैंकहरुबाट निजी सवारी साधनको ‘हायर पर्चेज लोन’ प्रवाह गर्ने प्रकियामा ‘लोन टु भ्याल रेसियो’ को हालको ५० प्रतिशतको सिमालाई वृद्धि गरेर ८० प्रतिशत पुर्याउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछौं।

३.चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकामा रहेको व्यवस्था अनुसार चैत्र मसान्तसम्म सावाँ र ब्याज बुझाएका व्यवसायीहरुलाई ब्याज र किस्ता बुझाउने समय थपका लागि नीतिमा कुरा आएको हुँदा उक्त समयभित्र अर्थात चैत्र भन्दा अगाडि नै सो सावाँ र ब्याज तिर्न नसकेका व्यवसायीहरुलाई समेत सो समय थप गरी दिने व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्दछौं।

४. दुई करोड भन्दा माथीको व्यवसायमा कूल कारोबारको २५ प्रतिशत मात्रै बैंकबाट लगानी गर्ने भन्ने व्यवस्थालाई लचिलो बनाई व्यवसायको प्रकृति हेरेर त्यसमा पूनरावलोकनका लागि अनुरोध गर्दछौं।

५।व्यवसायीहरुले ‘डीओ’ पाएर नामसारी र सवारी साधनहरुको डेलिबरी गरेपछि बैंकहरुले भुक्तानी गर्ने समयावधी तोकिनु पर्ने र यसका लागि हप्ता दिनभित्र भुक्तानी हुने व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्दछौं।

यी माथी उल्लेखित सुझावहरुको समुचित सम्बोधन भएमा नेपालको अटोमोबाइल व्यवसाय चलायमान हुने र त्यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव देशको राजश्वमा पनि पर्ने देखिएकोले प्रस्तुत सुझावहरुलाई आउदो मौद्रिक नीतिमा समावेश गरि दिन अध्यक्ष ध्रुव थापाद्वारा प्रस्तुत पत्रमा भनिएको छ।

? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।