लेखापरीक्षकले कैफियत देखाए प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने, आईपीओ जारी नगरी लाभांश बाँड्न रोक

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कम्पनीहरुको लेखापरीक्षकले औंल्याएको कैफियत (क्वालिफाइड) को प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयले लेखापरीक्षकको कैफीयत बराबरको रकम प्रोभिजनिङ गरेर मात्र वितरणको लागि लाभांश प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

कार्यालयले कम्पनी ऐन २०६३ को दोस्रो संशोधनको तयारी गर्दै लेखापरीक्षकले औंल्याएको बेरुजुलाइ पनि सम्बोधन गर्न खोजेको हो । हाल कुनै पनि कम्पनीको लेखापरीक्षकले आर्थिक बेरुजु देखाई क्वालिफाइड प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा पनि त्यसलाई सम्बोधन हुने गरेको छैन ।

पछिल्लो उदहारणको रुपमा लेखापरीक्षकले मर्जरबाट भएको लाभ र सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, लेखापरीक्षकले सो विषयमा कैफियत देखाई क्वालिफाइड प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा पनि सम्बन्धित कम्पनीहरुले त्यसलाई सम्बोधन नगरी लाभांश वितरण गरेका छन् । उक्त व्यवस्थाले यस्ता खालका गतिविधिलाई भने सुधार गर्ने देखिन्छ ।

कार्यालयले कम्पनी ऐनको दोस्रो संशोधनका लागि तयार गरेको मस्यौदा अनुसार लेखापरीक्षकले आफ्नो लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कुनै आर्थिक बेरुजु ठहर गरी कैफियत सहितको राय दिएको अवस्थामा त्यस्तो बेरुजु बराबरको रकम प्रोभिजनिङ गरेपछि मात्र बाँकी रकमबाट लाभांशको प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ । त्यसैगरी लेखापरीक्षकले कुनै कम्पनीका सम्बन्धमा लेखापरीक्षण परित्यागको प्रतिवेदन दिएको वा लामांश वितरण गर्न नहुने गरी कारण सहित आफ्नो राय र निष्कर्ष दिएको अवस्थामा लाभांश घोषणा गर्न नसक्ने व्यवस्था समेत मस्यौदामा उल्लेख छ ।

कार्यालयले लेखा विवरण बुझाउनुपर्ने कम्पनीका लागि कारोबार सीमा समेत तोकिदिएको छ । कार्यालयले २० लाख रुपैयाँसम्म बार्षिक कारोबार भएको कम्पनीले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा वार्षिक आर्थिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कार्यालयले सञ्चालकको सम्बन्धमा समेत केही नयाँ व्यवस्था गर्न खोजेको छ । समान उद्देश्य भए तापनि एक मुख्य कम्पनीको संचालक अर्को सहायक कम्पनीको सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै एक प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको सञ्चालक अर्को प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको सञ्चालक हुन सक्नेछन् ।

कार्यालयले एनसेल र कोकाकोला कम्पनीबाट भएको पुँजीगत लाभ कर छलीबाट केही होशीयारी अपनाएको देखिन्छ । कार्यालयले उक्त मस्यौदामा आगामी दिनमा एनसेल र कोकको जस्तो कारोबार पनि नेपाल भित्र नै भएको ठहर हुने व्यवस्था समावेश गरेको छ ।

“नेपालमा दर्ता वा संस्थापना भएको कुनै कम्पनीको सेयरमा रहेको कुनै व्यक्ति, कम्पनी वा संगठित संस्थाको सेयर स्वामित्व कुनै किसिमले परिवर्तन भएमा त्यसरी परिवर्तन गर्ने कारोबार नेपाल भित्र वा नेपाल बाहिर जहाँ सुकै गरेको वा भएकोमा त्यस्तो कारोबार नेपालमा नै भएको मानिनेछ,” मस्यौदामा उल्लेछ छ । यसरी सेयर स्वामीत्व परिवर्तनको विवरण अभिलेखका लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दिनुपर्ने व्यवस्था समेत मस्यौदामा समावेश छ ।

त्यसैगरी कार्यालयले साधारण पब्लिक कम्पनीको रुपमा परिणत भएका संस्थाहरुलाई साधारण सेयर निष्कासन गर्न वा धितोपत्र बजारमा जान केही कडाइ गरेको छ । सार्वजनिक निष्काशन गर्ने गरी सेयर छुट्याएको पब्लिक कम्पनीले सर्वसाधारणको निष्काशन नगरेसम्म नगद लाभांश वा बोनस सेयर जारी गर्न नसक्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।

कार्यालयले कम्पनीहरुलाई समाजिक उत्तरदायीत्व सन्दर्भमा समेत कम्पनी ऐन मै समेट्न खोजेको छ । कार्यालयले तयार गरेको मस्यौदा अनुसार वार्षिक पन्ध्र करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने कम्पनीले वार्षिक नाफाको कम्तिमा एक प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्न खर्च गर्नुपर्नेछ । वार्षिक पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी नाफा गर्ने कम्पनीले एक जना सञ्चालकको अध्यक्षतामा कम्पनीको संस्थागत सामाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी एक समिति गठन गरी त्यसको जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने रकमका अतिरिक्त आफ्नो खुद मुनाफा रकमको शुन्य दशमलव दुई पाँच प्रतिशत रकम अनुसन्धान र विकास कार्यका लागि छुट्टयाउनुपर्नेछ । संस्थागत सामाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी वार्षिक योजना बनाई तोकिए बमोजिम खर्च गर्नुपर्नेछ । सामाजीक जिम्मेवारी र अध्ययन अनुसन्धानका लागि छुट्याएको रकम अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।