अबको सुधार सामान्य नभई क्रमभङ्ग गर्ने किसिमको हुनुपर्छः राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले अबको योजनाबाट सामान्य सुधार नभई रुपान्तरण अर्थात क्रमभङ्ग गर्ने किसिमले काम हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । 

सोह्रौं योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) तर्जुमाको तयारीबारे मंगलबार आयोगद्वारा आयोजित सञ्चारकर्मीसँग छलफल कार्यक्रममा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारी क्षेत्रमा मात्र नभई निजी क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, समुदाय, उपभोक्ताहरु सबैतिर संरचनात्मक चुनौतिहरु र समस्या रहेकाले अबको चरण नतिजामुखी किसिमले समाधान गनुपर्नेमा जाेड दिए ।

योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याहरुको पहिचान भैसकेकाले अब कुरा मात्रै नभई कार्यान्वन र नतिजा देखिने गरी कसरी समाधान गर्ने भन्ने रणनीति कार्यक्रमहरुको खाकाको खोजीमा आयोग रहेको उल्लेख गरे । त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न नियकाहरुबाट सुझाव संकलन थालिएको उनले बताए ।  योजना नीति बनाउँदा वास्तविकतामा आधारित हुन अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषण समेत गर्ने हुनाले अनुमन र अनुसन्धानको काम र तहगत समन्वयको काम पनि योजना आयोगको हुने उनले बताए । पहिचान भएका समस्याहरुलाई उपयुक्त ढंगले कसरी नतिजाले विस्थापन गर्दै जाने भन्ने मुख्य उदेश्य आयोगको रहेको उनले जानकारी दिए ।

आयोगले अहिलेका समस्याहरुको पहिचान गरिसकेकाले यथार्थपरक ढंगले योजना निर्माण गर्न, कार्यान्वयन हुने किसिमले योजना बनाउन र वास्तविक लक्ष्य राख्न विभिन्न सरोकारवालाहरुले छलफल र सुझाव आएकाले सोह्रौं योजनामा ती सुझावहरुलाई समेटिने उनले बताए । आयोगले योजना मात्र बनाउन नचाहेको बताउँदै उनले पहिलाको जस्तो योजना नभई राम्रो बनाउनका लागि बृहत छलफलको थालनी गरिएको उल्लेख गरे । जसका लागि गत जेठदेखि आगामी माघसम्म विभिन्न तह र क्षेत्रमा छलफल गरिने उनले जानकारी दिए ।

बनेका योजना कार्यान्वयन हुनुपर्ने सबालमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा केही कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै उनले त्यसलाई बलियो बनाउनका लागि पहिला गठन आदेश मार्फत कार्यविधि अनुसार काम गरिएकोमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन ल्याएर प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न लागिएको उनको भनाई छ । उक्त ऐन हाल संसदमा छलफलको क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए । ऐन आएपछि आयोगले गर्ने अनुगन तथा मूल्याङ्कन कानूनी आधारप्राप्त हुने भएकाले अहिलेका अवस्था नरहने उनको दाबी छ ।

“१६ औं योजनाले डिजिटल डेटाबेस र इ गर्भनेन्समा फड्को मार्ने किसिमले धेरै विषयहरुलाई सम्बोधन गछौं । प्रोजेक्ट बेस्डको कन्सेप्ट प्रभावकारी हुन नसकेकाले हामीले अध्ययन अनुसन्धान गरेर कार्यविधि नै बनाएर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिपद् पठाइसकेको छौं ।” उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “सोह्रो योजना पूरा हुँदा दीगो विकासले निर्धारण गरेको लक्ष्य पूरा हुने भएकाले नेपाल विकासील देशमा स्तरानेन्ती हुँदा नेपालले के के गर्नुपर्छ, यसबाट पाउने फाइदाहरुलाई कसरी अधिकतम लिने तथा चुनौतिहरुको कसरी समाधान गर्ने भन्ने कार्यायोजना र रणनीतिलाई समेट्नेछौं ।”

सबै योजनाहरु असफल नरहेको भन्दै उनले चौधौं योजनामा लक्षित आर्थिक वृद्धिदरभन्दा बढी हासिल भएको, मातृशिशु मृत्युदर, बालमृत्युदर र शिक्षाको भर्नादर र शिक्षाको स्तरआदीमा छोटो समयमा नै धेरै प्रगति गरेकाले संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत सम्मान गरेको उदाहरण श्रेष्ठले पेश गरे । उनले भने, “भुकम्पले धेरै नोक्सानी पुर्याउँदा त्यसको पुनरनिर्माण र पुनस्थापनाका लागि देशबाहिरबाट प्राप्त थुप्रै स्रोत परिचालन गर्न सम्दा चौधौं योजनाको लक्ष्य पूरा भएको हो ।” चौधौं योजनाबाट प्राप्त ७.४५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, पुर्वाधिार निर्माण, कार्यविधिहरुमा गरिएको परिमार्जन, जनशक्तिहरुमा आएको परिपक्कता, तीन तहको संंघीयताको कार्यान्वयनबाट देशलाई प्याराडाइम सिफ्ट हुनेसक्ने देखेर १५ औं योजनामा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको भएपनि सो भने पूराहुन नसकेको उनले बताए । कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्धका कारण संरचनात्मक कमी कमजोरीहरुले र अर्थतन्त्रमा आएको समस्याका कारण लक्षित उपलब्धी हासिल गर्न कठिनाई उत्पन्न भएको उनको बुझाई छ ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार योजना र बजेटसँगको तादम्यता मिलाउन र कार्यान्वयनका लागि १३ औं योजनासम्म योजना एकातिर बन्ने बजेटमा समावेश नहुने समस्या रहेकोमा त्यसको समाधानका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचनाको सुरुवात गरिएको उनको भनाई छ । बजेट बढाउने सिलसिलामा नै आयोगले सिलिङ्ग दिने र कार्यक्रम छनोटमा आफैँ पनि संलग्न हुने गरेकाले त्यसमा नियमनको अवस्था रहेको उनले बताए । हाल कतिपय स्थानीय तह, प्रदेश र संघले गर्ने काममा दोहोरोपना मात्र नभई तेहोरोपना समेत भएकाले त्यसलाई हटाउनका लागि आयोगले अगाडि बढाएको आयोजना बैंक र आयोजनको वर्गिकरण सम्बन्धी कार्यविधिले सम्बोधन गर्ने उनको बुझाई छ ।

आगामी गुरुयोजनाको एउटा आधार प्राकृतिक स्रोत साधनको वातावरण बिगार्ने वा अर्को किसिमको समस्या ल्याउने नभई समुचित उपयोग गर्नेमा केन्द्रित रहने उनले बताए । उनले भने, “हामीले नेपालभित्र रहेका प्राकृतिका स्रोत र साधनहरुको प्रयोगबाट लाभ लिने हो । हामीसँग जमीन छ तर त्यसको पूरा प्रयोग गरेर खेतिपाती गर्न सकेका छैनौं । हामीसँग ४६ प्रतिशत वन छ तर त्यसको प्रयोगबाट हामीले लाभ लिन सकेका छैनौं । हामीले वातावरण संरक्षणलाई ग्यारेन्टी गर्दै ढुङ्गा गिटी, वालुवा पनि प्रयोग गर्न सकेका छैनौं । ”

बंगलादेशमा भुटानले वालुवा, गिटी, ढुङ्गा निर्यात गरेर समृद्धितर्फ लागेकेउदाहरण दिँदे उनले नेपालमा गोदावरीमा नै मार्बल रहेपनि त्यसलाई उत्खनन् गरेर प्रयोग गर्न नसक्दा भारतको राजस्थान र इटालीसम्मबाट मार्बल आयात गरेर प्रयोग भैरहेको बताए ।

कार्यक्रममा सहभागि १८ जना पत्रकारहरुले योजना आयोगको भूमिकालाई सशक्त प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, योजना र सरकारको बजेटलाई तदाम्यता मिलाउनुपर्ने, सफल हुने योजना मात्र निर्माण गर्नुपर्ने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, आयोजनामा आकार मात्र बढाउने नभई कार्यान्वयन गर्नसक्ने र स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र आयोजना निर्माण गर्न सुझावहरु दिएका थिए । यस्तै राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाहरुको प्रगति सुस्त रहेकाले यसमा पनि आयोगले प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

कार्यक्रमको सुरुमा आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव सुमन दाहालले राष्ट्रिय योजना आयोगको काम कर्तव्य अधिकार, सोह्रौं योजना तर्जुमा गर्दा लिइने गरिएको तयारी र आधार बारेमा जानकारी दिएका थिए ।

? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।