इ-कमर्सले आयात/निर्यात गर्न सक्ने, अर्डर अनुसारको वस्तु नदिए ५ लाख जरिवाना र ३ वर्ष जेल

इ-कमर्स व्यवसायीले वस्तु तथा सेवाको आयात/निर्यात गर्न सक्ने भएका छन । सरकारले विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) को कारोबारलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न बनाएकोे विधेयक अनुसार आयात निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

उद्योग वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको उक्त ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरी व्यवस्थापिका संसदको राष्ट्रिय सभामा ‘विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को रुपमा दर्ता भैसकेको छ । उक्त विधेयक सदनबाट पारित भएपछि विद्युतीय माध्यमबाट हुने ब्यापारको विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गरी विभागमा सूचिकरण हुनुपर्नेछ ।

हाल विना दर्ता तथा नियमन सञ्चालनमा रहेका इ–कमर्स कम्पनीहरु उक्त विधेयक स्वीकृत भएपछि थप व्यवस्थित र नियमनको दायरामा आउने छन् । विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको खरीद बिक्री बढ्दो क्रममा रहेकोले नियमन गर्न तथा व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउँदै प्रवर्द्धन गर्न ऐन आवश्यक भएकाले मस्यौदा तयार गरी सदनमा दर्ता गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

इ–कमर्सको प्रवर्द्धनबाट रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, निर्यात प्रवर्द्धन तथा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको उत्पादन अभिवृद्धि गर्न सकिने अपेक्षा मन्त्रालयको रहेको छ।

विधेयकको दफा ३ मा व्यवसाय दर्ता गरेर विद्युतीय व्यापार गर्न सक्ने प्रावधान रहेकोले व्यवसाय दर्ता अन्तर्गत उठ्ने रकम, दफा ११ मा विद्युतीय व्यापारको माध्यमबाट आयात तथा निर्यात गर्न सकिने प्रावधानले भन्सार महसुल समेत प्राप्त हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी दफा २२ मा उल्लिखित निरक्षण अधिकृतले तथा दफा २४ मा उल्लिखित अदालतले गर्ने जरिवानाबाट प्राप्त रकम समेत सरकारी कोषमा जम्मा हुनेछ ।

विधेयक अनुसार विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्नेछ । प्लेटफर्ममा व्यवसायीले आफ्नो व्यापार वा व्यवसायको सम्बन्धमा क्रेताले चाहेको बखत सुसूचीकृत निर्णय लिन सक्ने गरी विद्युतीय प्लेटफर्मको नाम, व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता भएको निकाय र दर्ता प्रमाणपत्र नम्बर, कार्यालय र शाखा तथा आउटलेटको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

त्यसैगरी कुनै खास किसिमको व्यवसाय सञ्चालन गर्न छुट्टै अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको भए सोको विवरण, मध्यस्थ वा सूचीमा आधारित विद्युतीय व्यापारमध्ये कुन व्यवसाय गर्ने हो सोको विवरण, भ्याट वा स्थायी लेखा नम्बर, सम्पर्क नम्बर तथा गुनासो सुनुवाई गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

इ–कमर्स व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गरेपछि विभागको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा सूचीकरण हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गरिरहेको व्यवसायीले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र विद्युतीय पोर्टलमा सूचीकरणको लागि निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । त्यसैगरी विधेयक अनुसार सूचीकृत व्यवसायीले कुनै शाखा वा आउटलेट थपघट गरेमा त्यसको जानकारी विद्युतीय पोर्टलमा अद्यावधिक गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी इ–कमर्स व्यवसायीले संघीय कानूनको अधीनमा रही कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले विद्युतीय व्यापार गर्ने विदेशस्थित कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गरी आयात गर्न सक्ने व्यवस्था विधेकले गरेको छ । साथै व्यवसायीले संघीय कानूनको अधीनमा रही अग्रिम भुक्तानी पछि वस्तु वा सेवा निर्यात गर्न सक्नेछ ।

विधेयक अनुसार इ–कमर्समा जोडिने सबै पक्षको दायीत्वको समेत व्यवस्था गरेको छ । विधेयम अनुसार मध्यस्तता कम्पनी, बिक्रेता, खरिद कर्ताको छुट्टछुट्टै दायीत्व तोकिएको छ । विधेयकमा तोकिएको दायित्व पुरा नगरेमा कारबाही हुने समेत विधेकमा उल्लेख छ । इ–कमर्सले ग्राहकका विवरण गोप्य राख्नु पर्छ भने कारोबार विवरण ६ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले बिक्री वितरणका लागि रोक लगायका बस्तु तथा सेवाहरुको कारोबार इ–कमर्सले पनि गर्न पाउने छैन ।

विधेयकमा विद्युतीय प्लेटफर्म मार्फत मान्त्रालयले तोकेको सीमाभन्दा वढी कारोबार गर्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुले छुट तथा सहुलियत पाउने व्यव्सथा समेत विधेयममा रहेको छ । यसका लागि सरकारले नेपाल रापत्रमा सुचना प्रकाहन गरेर आवश्यक छुट, सुविधा वा सहुलियत दिन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयक अनुसार मध्यस्त व्यवसायीको दायित्व, सुचीमा आधारित विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसयाीको दायित्व तथा बिक्रेताको दायित्व पुरा नगरेमा वा उल्लघंङन गरेमा दुइ देखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा तीन लाख देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी प्लेटफर्म स्थापना नगरी विद्युतीय ब्यापार गरेमा, सुचिकरण नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा, बसतु वा सेवा सम्बनधी विवरण नखुलाइ विद्युत व्यापार गरेमा कसुर गरेको ठहर्छ । यस अनुसारको कसुर गर्दा निरिक्षण अधिकृतले दश हजार देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।