आर्थिक विधेयक स्वीकृत, सेयर प्रिमियमबाट लाभांश बाँड्दा र मर्जर लाभको कर टुङ्गोमा

संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाले आर्थिक विधेयक २०८० बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि करका दर हेरफेर सम्बन्धी व्यवस्था भएको आर्थिक विधेयक आइतबार दफावार छलफल पछि बहुमतले पारित भएको हो ।

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको आर्थिक विधेयक २०८० दर्ता भएसँगै विगत साढे ३ वर्ष देखि अन्यौलमा रहेको सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरमा भएको लाभमा आयकर लाग्ने विषय टुङगोमा पुगेको छ । सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विचार गरियोस भन्दै प्रस्ताव राखेका थिए ।

विधेयक माथिको छलफलका लागि बिहीबार प्रस्ताव गरेको भएपनि आइतबार दफावार छलफल तय गरिएको थियो । सोही अनुसार प्रतिधिनिधि सभाको आइतबारको दोस्रो बैंठकले दफाबार छलफल पछि बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो ।

आर्थिक विधेयक पारित भएसँगै सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जर बाट भएको लाभमा नतिरीएको विगतको बक्यौता आयकर तिर्दा शुल्क तथा ब्याज महिना हुने भएको छ । सरकारले उक्त विषयमा कर लाग्ने निक्र्यौल गरी आर्थिक विधेयक मार्फत छुटको व्यवस्था गरेको हो ।

धितोपत्र बजारमा सूचिकृत अधिकाशं कम्पनीको सेयर प्रिमियबाट लाभांश वितरण गरेको अवस्था छ । त्यसैगरी बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स, लघुवित्त तथा बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा गएको अवस्था छ । उक्त विधेयक पारित भएसँगै ति कम्पनीहरुले बक्यौता रहेको कर भुक्तान गर्नुपर्ने भएको हो ।

सरकारले प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरबाट लाभ भएका कम्पनीहरुबाट करिब खर्व रुपैयाँ बरावरको राजस्व संकलन हुने अवस्था छ । यस सन्दर्भमा करदाताको रुपमा रहेका संस्थाहरुले आगामी मंसिरसम्म कर तिरेको खण्डमा ब्याज र शुल्क मिनाहा हुनेछ । सो भन्दा पछिको हकमा भने ब्याज तथा शुल्क समेत लाग्नेछ ।

तर, करदाता संस्थाहरुले अझै पनि दुबै शिर्षकमा कर नलाग्ने दावी गर्दै आएका छन् । ति करदाता संस्थाले कर नलाग्ने दावी गर्दै गर्दा पनि सरकारले कर लाग्ने ठहर गर्दै आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत छुटको व्यवस्था समेत प्रतिनिधि सभाले स्वीकृत गरिसकेको छ । यसमा कर नलाग्ने दाबी गर्दै आएका ति संस्थाहरुलाई अदालती प्रक्रियामा जाने बाटो भने खुला रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनहरुले यस विषयमा कर नलाग्ने तर्क गर्दै अदालत जाने तयारी समेत गरिसकेका छन् ।

साथै आइतबारको प्रतिनिधि सभाले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८० समेत पारीत गरेको छ । उक्त विधेयक पारित भएसँगै सरकारलाइ पुँजीगत खर्चका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरीक ऋण उठाउने बाटो खुला भएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।