१२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए खुलाउन इप्पानको माग, ‘लाइसेन्स ५० वर्षे बनाउ’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताका लागि आवेदन दिएका जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खुलाउन माग गरेको छ । इप्पनले विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहसँग भेट गरी आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्षको बनाउन माग गरेको हो ।

नवनिर्वाचित इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा आयोग पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले १५ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै समसामयिक विषयमा सम्बोधन गर्न माग गरेको हो । “नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा विद्युत् खरिद विक्रीको सम्झौताका लागि आवेदन गरेर करिब ३ वर्ष देखि रोकिएर रहेका झण्डै १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद विक्री तत्काल खुलाउने व्यवस्था गरिदिनुहुन,” पहिलो बुँदामा इप्पानले भनेको छ ।

नेपाल भारत विद्युत् व्यापारको संभावनालाई मध्यनजर गरेर जलस्रोतको अधिकतम् उपयोगहुने आयोजनाको डिजाइन क्यू ४० को मापदण्ड परिमार्जन गरेर क्यू २५ सम्म गर्न सकिने व्यवस्था गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ ।

जलविद्युत् आयोजनाहरुको अध्ययनका क्रममा हाइड्रोलोजीको अध्ययनमा सरकारको गेज स्टेनसबाट लिइएको तथ्याङ्कका आधारमा गरिएको जलविद्युत् आयोजनाको इनर्जी क्याल्कुलेशन प्रणाली संशोधन गर्न पनि इप्पानले आग्रह गरेको छ । ग्लोबल वार्मिङका कारण खोलाको बहावमा पविर्तन भइरहँदा भरपर्दो नदेखिएकोले पीपीएमा आयोजना सञ्चालनमा आएको ५ वर्षपश्चात् आयोजनाको कन्ट्र्याक्ट इनर्जीमा परिर्माजन गर्न पाउने व्यवस्था परिमार्जन गरी आयोजना सञ्चालनमा आएको १ वर्षपश्चात् आयोजनाको कन्ट्र्याक्ट इनर्जीमा परिर्माजन गर्न पाउने व्यवस्थाका साथै २५ मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरुको हाईड्रोलोजी पेनाल्टी हटाउने निर्णय गर्न भनेको छ ।

निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाले पाउँदै आएको विद्युत् खरीदरविक्री दर परिमार्जन गर्दै सबै आयोजनाको विद्युत् विक्रीदर एउटै कायम गर्न माग गरेको इप्पानले बाढी प्रभावित आयोजनालाई २ वर्षसम्म ब्याज अनुदानका साथै सबै आयोजनालाई पुर्नकर्जाको सुविधाका लागि राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गरिदिन पनि माग गरेको छ ।

जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष कायम गर्नका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिदिन आग्रह गरेको इप्पानले प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३ पैसा रहेको सोलारको पीपीएदर परिमार्जनका लागि पनि आग्रह गरेको छ ।

एउटै नदी करिडोरमा बनेका सबै आयोजनको लागि साझा प्रसारणलाईन बनाउने व्यवस्था अनिवार्य गरिनु पर्ने, पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसार प्रसारणलाईन निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन तथा विद्युत आपूर्ति गर्न नसकेमा निजी क्षेत्रका उत्पादकका साथै विद्युत प्राधकिरणलाई पनि पेनाल्टी लाग्ने व्यवस्था गर्न पनि इप्पानले आग्रह गरेको छ ।

करिब ३० वटा जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट उत्पादीत् झण्डै ५०० मेगावाट विद्युत्को लोड घटाउन दबाब दिइएको भन्दै इप्पानले उक्त आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता अनुसार नै हुनुपर्ने, विद्युत लिन नसके उत्पादीत विद्युतको मूल्य भुक्तानीको व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेको छ ।

असार १ गतेको बाढीले असर पुगेका २७७ मेगावाट क्षमताका १७ आयोजनाको विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने समय २ वर्ष थप गर्न तथा सोहि बाढीका कारण सञ्चालनमा रहेका १३३ मेगावाट क्षमताका १३ आयोजनाहरुको विद्युत् पुनःउत्पादन नभएसम्म रोयल्टी मिनाहा, पुन निर्माणको लागि आवश्यक मेसिनरी एवं पाटपुर्जा आयातमा भन्सार तथा मुल्य अभिृवद्धि कर छुटको व्यवस्था गर्दै यी आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमती पत्रको अवधी संसोधन गरी ५० वर्ष कायम गर्न माग गरेको छ ।

समान प्रकृतिका उस्तै आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद दर समान गर्न र १०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको विद्युत् खरिद दरमा रहेको १७ प्रतिशत आरओईको प्रावधान हटाउन पनि इप्पानले आग्रह गरेको छ ।

जलविद्युत कम्पनीको सेयरमा लगाइँदै आएको लकिङ पिरियड हटाउन पनि इप्पानले आग्रह गरेको छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।