बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थपिने क्रम बढेसँगै कर्जा निक्षेप अनुपात साढे २ प्रतिशतमा झरेको छ । अन्तर बैंक दर घटेसँगै कर्जा निक्षेप अनुपात पनि लागू भएयताकै न्यून विन्दुमा आएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको असार २१ गते बिहीबार अन्तर बैंक कारोबार दर २.४६ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात ८२.८८ प्रतिशतमा झरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार सुरु भएपछि मात्रै बैंकिङ प्रणालीमा ८६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थप भएको छ । असार महिनामा सरकारी खर्च बढ्ने भएकाले प्राणालीमा उच्च निक्षेप थप भएको हो । वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप बढेसँगै अन्तर बैंक ब्याजदर र कर्जा नक्षेप अनुपात घटेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
गत साताको बुधबार र बिहीबार मात्रै वित्तीय प्रणालीमा २५ अर्ब निक्षेप थपिएपछि अन्तर बैंक दर १.६८ प्रीतशत विन्दुले घटेर २.४६ प्रतिशतमा झरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको असार १ गते बैंकिङ प्रणालीको कुल निक्षेप ५५ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ थियो । उक्त निक्षेप पछिल्ला २१ दिनमा बढेर असार २१ गतेसम्म आइपुग्दा ५६ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति मार्फत भदौ मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम गरी पुँजी, कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्यो । सो अनुसार केन्द्रीय बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्दै २०७८ भदौ ८ गते निर्देशन जारी गर्यो । निर्देशन अनुसार ८५ प्रतिशतको पुँजी, कर्जा निक्षेप अनुपात खारेज गरी सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्न भन्दै निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन जारी गर्दा ९० भन्दा माथि पुगेको कर्जा निक्षेप अनुपात करिब २ वर्षपछि हालसम्मकै न्यून विन्दुमा झरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको हो ।
वित्तीय प्रणालीको निक्षेपका आधारमा कर्जा निक्षेप अनुपात र अन्तर बैंक दर तलमाथि हुने गर्छ । पछिल्लो समयमा सरकारी खर्च बढेसँगै वित्तीय क्षेत्रमा थपिएको निक्षेपले कर्जा निक्षेप अनुपात घटाएको छ भने अन्तर बैंक दरलाई पनि तल झार्न मद्दत गरेको छ । तर, यो अवधिमा बैंकहरुले कर्जा प्रवाह बढाउनुको सट्टा झनै घटाएका छन् । कर्जा प्रवाह बढाएको खण्डमा भने फेरि अन्तर बैंक दर र कर्जा निक्षेप अनुपात उकालो लाग्ने निश्चित छ ।
गत असार १ गते बैंक वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा लगानी ४८ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ थियो । असार २१ गते आइपुग्दा कर्जा लगानी ७ अर्बले बढेर ४८ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी बढाउनभन्दा पनि असुलीमा ध्यान दिने गर्छन् । तर, चालु आर्थिक वर्षको असार महिना मात्र नभई सो भन्दा अघिका महिनामा पनि कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको थिएन । बैंकहरुले कर्जा विस्तार नगर्नुको कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताले खुम्चाएको कर्जाको माग तथा बढेको ब्याजदरलाई देखाउने गरेका छन् ।
समान्यतया सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा धेरै खर्च गर्ने भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप तुलनात्मक रुपमा बढी थपिन्छ । सरकारले असार महिनामा मात्र ३६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । अर्थात असार महिनाको २२ दिनमा सरकारले पुँजीगत खर्च करिब १० प्रतिशत विन्दुले बढाएको छ ।
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया