बैंक तथा वित्तीय संस्था नाफाको पछि दौडिए भन्ने आरोपले ‘भ्रम जोखिम’ बढायो: बिएन घर्ती

विसं २०७२ साल यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अत्याधिक रुपमा कर्जा विस्तार गर्दै आएका छन् । त्यसको अपवाद आ.व. २०७६।७७ र आ.व. २०७९/८० मात्र थियो । ती दुई आ.व. मा कोभिड—१९ र तरलता अभावका कारण कर्जा प्रवाह कम भएको थियो । तर, प्रवाह भएको कर्जामध्ये, करिव ६० प्रतिशत कर्जा कम उत्पादनशील क्षेत्रमा गएकाले त्यसले ‘दिगो बिकासका लागि’ टेवा दिन सकेको छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा प्रतिफल र प्रति सेयर आम्दानी घट्दै गइरहेको छ । तर, तिनीहरुले अत्याधिक कमाएका छन् भन्ने भ्रम बाहिरी जगतमा रहेकाले ‘भ्रम जोखिम’ पनि बढ्दै गएको छ । अर्कोतिर, व्यवसायको आकार बढेसँगै सञ्चालन जोखिम पनि बढ्दै गइरहेको छ । कर्मचारीहरुसँग सम्बन्धित आन्तरिक ठगीका घटना पनि बढ्दै गएका छन् । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनले जोखिम व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्य गर्न धेरै बाँकी रहेको संकेत गर्ने गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दूरदृष्टि भन्दा पनि अल्पदृष्टिबाट प्रेरित भएर व्यवसाय विस्तार गर्दै गएको देखिन्छ । कतिपयले राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनको छिद्र खोजेर अनुपालना गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै गएकाले राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को नियन्त्रणात्मक निर्देशन जारी गर्दै गइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका त्यस्ता क्रियाकलापले राष्ट्र बैंकलाई सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्नका लागि उक्साएको मात्र छैन, उनीहरुको स्वतन्त्र रुपमा व्यवसायिक निर्णय लिन पाउने अधिकार पनि खोसिँदै गएको छ र असल अभ्यास गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि त्यसको शिकार हुन पुगेका छन् ।

अल्पकालिन उद्देश्यबाट प्रेरित भएर व्यवसाय विस्तारगर्दा निक्षेपको मिश्रण खल्बलिन पुगेको छ । त्यसले, पटक पटक तरलता अभाव निम्त्याएको मात्र छैन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्याज खर्च पनि बढाउँदै लगेको छ । नाफा घट्न नदिनका लागि अत्याधिक रुपमा कर्जा विस्तारको रणनीति अपनाउँदा अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ कर्जा बढि प्रवाह हुन पुगेको छ ।

छिमेकी देश भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश आदिमा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको योगदान करिब २५ प्रतिशत रहेको छ । तर, नेपालमा उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको योगदान ६ प्रतिशत पनि पुगेको छैन । विसं २०७५ साल असारमा कृषि क्षेत्रमा जम्मा १३५ अर्ब रुपैंयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । अहिले २०८० जेठसम्ममा बढेर ४१३ अर्ब रुपैंयाँ पुगेको छ । तर, उक्त कर्जा पनि घुमाउरो तरिकाले रियल स्टेट क्षेत्रमा नै पुगेको आंशका गरिएको छ ।

नेपाली बैंकिङ इतिहास छोटो छ । तैपनि, १६ वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भए । ४ वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र खारेज भयो । कतिपय बैंकको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिन प¥यो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकलाई साधारण अवस्थामा फर्काउन विश्व बैंकसँग ऋण लिन प¥यो । त्यसका लागि ७ अर्ब ५५ करोड रुपैंयाँ भन्दा बढी खर्च भयो । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जति पनि समस्या आए अधिकांश ‘बैंकिङ अनुशासन’ मा नबसेका कारण आएको अध्ययनले देखाउँछ ।

माथि उल्लेख गरिएकाजस्ता विविध जल्दाबल्दा बैंकिङ विषयलाई विश्लेषण गर्दै बैंकिङ विज्ञ बीएन घर्तीले ‘बैंकिङ अनुशासन, दिगो बिकासका लागि’ नामक पुस्तक लेखेका छन् । उक्त पुस्तकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था किन अनुशासनमा बस्नु पर्दछ ? किन अल्पदृष्टिबाट होइन दूरदृष्टिबाट अभिप्रेरित हुनुपर्दछ ? किन ग्राहक केन्द्रित हुनु पर्दछ ? उपयुक्त निक्षेपको मिश्रण किन हुनु पर्दछ ? कर्मचारीहरुलाई अनावश्यक बिक्री लक्ष्य किन तोक्नु हुँदैन ? किन पारिश्रमिक दिनेगरी व्यवसायिक सञ्चालक नियुक्त गर्नु पर्दछ ? किन एक नम्बर हुने दौडमा सामेल हुनु हुँदैन ? फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंक किन चाहिन्छन् ? लघुवित्तले बहुबैंकिङ गरिरहेका छन् भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै करिब ५ वर्ष राष्ट्र बैंक किन चुप लागेर बस्यो ? उच्च पदस्थ व्यक्ति र प्रतिबन्धित सूचीमा रहेका व्यक्तिहरुलाई पहिचान गर्न के गर्नु उपयुक्त हुन्छ ? बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परेपछि सहज अवस्थामा फर्कन किन बर्षौं लाग्छ ? आदि विषयवस्तुको लेखकले विश्लेषण गरेका छन् ।

पुस्तक पढेपछि एनआईसी तथा नबिल बैंकमा समेत गरी १६ वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भई कार्य गरेका सशिन जोशीले पुस्तकका बारेमा टिप्पणी गर्दै लेखेका छन्, ‘बीएन घर्तीद्वारा लेखिएको ‘बैंकिङ अनुशासन’ शीर्षकको पुस्तक नेपाली बैंकिङ इतिहासको एक अमूल्य खजाना हो । विगतमा भोगेका समस्याबाट पाठ सिकेर अघि बढ्न चाहनेहरुका लागि मात्र होइन, भविष्यमा बैंकिङ व्यवसायलाई अझ बढी व्यवसायिक रुपमा व्यवस्थापन गर्न चाहने बैंकिङ पेशाकर्मी र बैंक नियामकहरुका लागि पनि ‘बैंकिङ अनुशासन’ एक उत्कृष्ट तालिम तथा सन्दर्भ पुस्तक हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ’ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समिति, उच्च व्यवस्थापन, विभागीय प्रमुख, प्रदेश प्रमुख, शाखा प्रबन्धक तथा अन्य कर्मचारीले उक्त पुस्तक अध्ययन गरेमा त्यसले अहिले गरिरहेको बैंकिङ अभ्यासमा परिवर्तन ल्याउनका लागि भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास लेखकले लिएका छन् ।

पुस्तक भित्रबाट

विसं २०५९ सालमा बैंकिङ उद्योगमा निक्षेप १६५ अर्ब रुपैयाँ र कर्जा १०३ अर्ब रुपैंयाँ मात्र थियो । जम्मा निक्षेप र कर्जामा नेपाल बैंक र वाणिज्य बैंकको मार्केट सेयर क्रमशः ४४ प्रतिशत र ४५ प्रतिशत थियो ।

विसं २०६० सालमा दुई सरकारी बाणिज्य बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात ३७.८३ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुग्यो । २०५९ सालमा निष्कृय कर्जाले २५ अर्व रुपैंयाँ नाघ्यो । यी दुई बैंकको जम्मा कर्जामा निष्कृय कर्जाको अंश बढेर ५५.५६ प्रतिशत पुग्यो । त्यसै कारण, समग्र बैंकिङ क्षेत्रको निष्कृय कर्जा पनि बढेर ३०.४१ प्रतिशत पुग्यो ।

सरकारी बैंकको निष्कृय कर्जा बढ्नेक्रम रोकिएन । २०६० साल असारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको निष्कृय कर्जा ६०.१५ प्रतिशत पुग्यो । ऋणात्मक पुँजी पर्याप्तता अनुपातले ४४ प्रतिशत नाघ्यो । त्यस्तैगरी, नेपाल बैंकको निष्कृय कर्जा पनि ६०.४७ प्रतिशत पुग्यो । ऋणात्मक पुँजी पर्याप्तता अनुपात पनि २९ प्रतिशत भन्दा बढि हुन पुग्यो ।

विसं २०६० साल असारमा नेपाल बैंकको ऋणात्मक नेटवर्थ ९ अर्ब ८० करोड रुपैंयाँ र वाणिज्य बैंकको २२ अर्व ३९ करोड रुपैंयाँ पुग्यो । २०५८।५९ सालमा नेपाल सरकारले साधारण र विकास खर्चमा जम्मा ८० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यस दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने ती दुई बैंकको ऋणात्मक नेटवर्थ देशको कुल बजेटको ४० प्रतिशत जति थियो ।

केहि निजी क्षेत्रका बाणिज्य बैंकमा पनि निष्कृय कर्जाको समस्या बढ्दै जान थाल्यो । सिद्धार्थ बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र कुमारी बैंक भरखरै खुलेका थिए । निजी बैंकमध्ये पनि एनसीसी, एनबी, हिमालयन, लुम्बिनी, बीओके र एसबीआई समेतको गरी ६ वाणिज्य बैंकको निष्कृय कर्जा बढेर ८ प्रतिशत नाघेको थियो । लक्ष्मी बैंक भरखरै खुलेको थियो । त्यसैले, उक्त बैंकको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले त्यतिबेला प्रकाशित गरेको थिएन ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।