नेपाली कांग्रेस लगायत ३९ राजनीतिक दललाई २० हजारसम्म जरिवाना

निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत ३९ राजनीतिक दललाई ७ हजार देखि २० हजारसम्म जरिवाना गर्ने भएको छ ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८\७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकेको समयावधिभित्र पेश नगर्ने ३९ राजनीतिक दललाई जरिवाना गर्ने निर्णय हो ।

साथै ७ दिनभित्र सो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पेश गर्न पनि आयोगले आदेश समेत दिएको छ । समयमै प्रतिवेदन बुझाए पनि व्यहोरामा उल्लेख गरेका आधार र कारण चित्तबुझ्दो नदेखिएकाले जरिवाना तोकिएको हो ।

आयोगका अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई आयोगमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम नगर्ने दलहरुलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन,२०७३ को दफा ५४ बमोजिम सचेत गराउने तथा जरिवाना गर्न निर्णय भएको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिका अनुसार ८२ राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७ दिनभित्र विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आयोगमा गराउन यसअघि नै सूचना जारी भएको थियो । तर, ४३ वटा राजनीतिक दलले मात्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी आयोगमा जानकारी गराउन भनिएको छ ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७\७८ र २०७८\७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ५ राजनीतिक दललाई पनि कानुन बमोजिम स्पष्टीकरण पेश गर्न आदेश दिइएकोमा २ राजनीतिक दलले तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण सहित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।