अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधारलाई मनन गर्दै झन कडा मौद्रिक नीति

नेपाल राष्ट्र बैंक गत आर्थिक वर्षमा भन्दा चालु आवका झनै कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ । केन्द्रीय बैंकका नीतिका कारण विगतका अधिक कर्जा लगानी बढेको र अस्वभाविक रुपमा सम्पत्तीको मूल्य वृद्धि भई अर्थतन्त्र नै मन्दीमा गएको विषयलाई ध्यानमा राख्दै चालु आवको मौद्रिक नीति मार्फत झनै कडा भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि केन्द्रीय बैंकले ११.५ प्रतिशतले निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धिको लक्ष्य सहित मौद्रिक नीति ल्याएको छ । गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा वृद्धि १२.६ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको थियो । तर, सरकारले भने गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत राखेको थियो भने चालु आवका लागि ६ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको छ । तर, गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको बाह्य स्थितिमा उच्च दबाब परेपछि केही बस्तुहरुको आयात बन्द गर्ने तथा आयातलाई निरुत्साहन गर्ने नीतिको अबलम्बन भयो । सोही अनुसार केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रबाहलाई नियन्त्रण गर्न थाल्यो ।

केन्द्रीय बैंकको कर्जा नियन्त्रण गर्ने नीतिले आयातमा कमी आयो । आयातमा आएको कमीका कारण चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्म आइपुग्दा साढे ९ महिना भन्दा धेरै अवधिको आयात धान्न सक्ने गरी विदेशी विनियम सञ्चिति भयो । कर्जामा गरिएको कडाई तथा बढ्दो ब्याजदरका कारण बजारको मागमा समेत कमी आयो । त्यसले पनि आयात निरुत्साहित गरेको हुनाले विदेशी विनियम सञ्चिति बढ्न मद्दत गर्यो ।

केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउदै गर्दा विदेशी सञ्चितिमा तथा शोधनान्तर स्थितिमा आएको सुधारलाई हेरेरै मात्र आयात विस्तार गर्ने पक्षमा देखिएन । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने सम्पत्तिको मूल्य पनि नबढोस भनेर बैंक वित्तीय संस्थालाई जिम्मेबार बनाएको देखिन्छ ।

केन्द्रीय बैंकले चर्को दबाब थेग्न नसक्दा घरजग्गा, सेयर धितो कर्जा र हायर पर्चेजमा जोखिम भार बढाउन बाध्य भएको छ । तर, केन्द्रीय बैंकले चलाखी अपनाउँदै कर्जा उदार नभई अर्थात ११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेर थोरै लचकता देखाएको छ । केन्द्रीय बैंकको लचकताले आयात बढ्ने वा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने अवस्थाको नियन्त्रण गर्ने जिम्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

त्यसका साथै केन्द्रीय बैंक ब्याजदरमा पनि खासै उदार भएको देखिदैन । केन्द्रीय बैंकले बढाउँदाका अवस्थामा २ प्रतिशत विन्दुसम्मले वृद्धि गरेको नीतिगत र बैंक दर घटाउदा भने ०.५ प्रतिशत विन्दुमा मात्र सिमित छ । यसले पनि कर्जाको माग बढोस वा विस्तार होस भन्नेमा केन्द्रीय बैंक नरहेको स्पष्ट हुन्छ । साथै नगद सञ्चिति अनुपात र बैधानिक तरलता अनुपातलाई नचलाएपछि बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लगानीका लागि थप स्रोत जुटाउने व्यवस्थामा समेत ध्यान नदिएको स्पष्ट हुन्छ ।

केन्द्रीय बैंकले अहिलेको आवश्यकता अनुसार नै मौद्रीक नीति ल्याएको पूर्व बैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीले बताए । केन्द्रीय बैंक सम्पत्तीको मूल्य तथा आयात नबढाउने तवरबाट मौद्रीक नीतिको तर्जमा भएको उनले बताए । केन्द्रीय बैंक निकै सहज भएर मौद्रिक नीति ल्याएको बताउँदै उनले भने,“आन्तरिक उत्पादनमा मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता दिएको छ, यसमा केन्द्रीय बैंक मात्र नभई सबै सरोकारवाला पक्षले ध्यान दिए मात्र सुधार सम्भव छ ।” मौद्रिक नीतिले तोके अनुसार उतपादन मुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रबाह भएमा ६ प्रतिशतको आथिृक वृद्धि हासिल हुन जटिल नभएको उनको भनाई छ।

आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था अनुसार उपयुक्त देखिएको राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारीका निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । “चालु आवको मौद्रिक नीतिले वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग रोक्ने प्रयास गरेको छ,” उनले भने,“वित्तीय पहुँचमा भएको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ ।”

चालु आवको मौद्रिक नीतिले केही विषयमा सम्पत्तीको मूल्य बढ्ने खालको नीति लिएको भएपनि आयात बढाउने वा कर्जा लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा विस्तार हुने खालको नदेखिने उनको बुझाई छ । तर, कर्जाको दुरुपयोग नहोस भन्ने चाहाना चालु आवको मौद्रिक नीतिको रहेको उनको बुझाइ छ । “केन्द्रीय बैंकले गत आवमा राखेको नीजि क्षेत्रको कर्जा विस्तार भन्दा अहिले कम छ,” उनले भने,“यसले नै स्पष्ट हुन्छ मौद्रिक नीति गत आर्थिक वर्षको भन्दा कडा छ ।”

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।