लेबलिङ्ग सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभइञ्जेलसम्म कार्यान्वयन नगर्न निजी क्षेत्रको माग

उद्योगी ब्यापारीहरुले लेबलिङ्ग सम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान र नीतिगत व्यवस्था र निर्देशिका जारी नभइञ्जेलसम्मका लागि लेबलिङ्ग प्रकृया कार्यान्वयनका लागि अगाडि नबढाउन आग्रह गरेको छन् । वीरगञ्ज, मोरङ्ग, सिद्धार्थ र नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।

चार उद्योग वाणिज्य संघहरुले २०८० साउन १ गतेदेखि लेबलिङ्ग कार्यान्वयनमा ल्याउने भनी भन्सार विभागद्वारा जारी सूचना आफैँमा अस्पष्ट र अव्यवहारिक भएको दर्शाउँदै यसले आयात तथा आन्तरिक व्यापार नै नराम्री प्रभावित हुन पुगेको बताएका छन् ।

भन्सार विभागबाट गत असार २२ गते जारी गरेको ‘लेबल लगाउने सम्बन्धी सूचना’ का कारण व्यवसायीहरु माझ अन्यौलको वातावरण सृजना भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवालले बताए । सरोकारवाला निकाय पनि लेबलिङ्गबारे प्रष्ट नभएको तथा पछिल्लो संस्करणको रुपमा लेबलिङ्ग सम्बन्धमा भन्सार विभागद्वारा जारी सूचनाले थप अन्यौलता श्रृजना गरेको उनको भनाई छ ।

उद्योग, व्यापार, व्यवसायहरु अनेकानेक समस्याका बाबजुद जेनतेन व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकोमा विभिन्न सरकारी निकायहरुबाट नियन्त्रणात्मक गतिविधिका नाममा भइरहेको अनापेक्षित नीतिगत हस्तक्षेपका कारण आर्थिक गतिविधि खस्किँदै गइरहेको मोरंग व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले बताए । समस्या समाधानका लागि नेउवा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा भन्सार विभागका महानिर्देशकसँग भेटघाट गरी समस्याको गाम्भीर्यता दर्शाइए पनि समस्या समाधान गर्ने तर्फ सरकारले कदम नचालेको उनले बताए ।

भन्सार प्रशासकहरुले राजस्व सङ्कलनका नाउँमा आयातकर्ताहरुलाई विगत केही महिनादेखि दुःख दिने कार्य गरिरहेका र बिल बिजकको मूल्यको आधारमा भन्सार जाँचपास नगर्ने, वर्षौं पुराना कार्यविधि अर्थात् सन्दर्भ पुस्तिकाका आधारमा मालवस्तु मूल्याङ्कन गरी जाँचपास गर्ने गरेको उनीहरुले बताए । “वास्तविक मूल्य राखी जाँचपास गराउन खोज्दा पनि ५० प्रतिशतसम्म जरिवाना (पेनाल्टी) लगाउने, मालवस्तुको वास्तविक हार्मोनिक कोडको आधारमा भन्सार जाँचपास गर्नुपर्नेमा आपूmखुशी हार्मोनिक कोड कायम गरी बढी राजस्व लिने जस्ता कार्यहरुबाट नेपाली आयातकर्ताहरु आक्रान्त रहेको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले बताए । यस्ता किसिमको अव्यवहारिक र अन्यायोचित कार्य यथाशीघ्र बन्द गरी वास्तविक बिल बिजकका आधारमा भंसार मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मंसुरीले उद्योग व्यवसाय चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ को संशोधन र व्याजदर न्यूनिकरण लगायतका विषयहरु सम्बोधन गर्ने विश्वास लिएपनि त्यसो हुन नसकेको बताए ।

चारवटै संघले विद्यमान जटिल समस्या र अन्यौलपूर्ण अवस्थाको शीघ्र निराकरण गरी व्यापार व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण सृजना गर्न चार बुँदै माग गरेका छन् । जुन यसप्रकार रहेको छ ।

१. चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ ले उद्योग र व्यापारमा २५ प्रतिशतको चालू पूँजी सीमा राखेको छ । तर भुपरिवेष्ठित हाम्रो मुलुकको व्यवसायिक चक्र (खरिद, बिक्री, उधारो असुली आदि गतिविधिहरु) अन्य मुलुकको भन्दा लामो हुने गरेकाले नेपालको उद्योग/व्यवसायको हकमा त्यस सीमालाई ४० प्रतिशत कायम गरिनु पर्दछ ।

२. चालू पूँजी कर्जालाई वार्षिक रुपमा ७ दिनसम्म शून्य बक्यौता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक रहेकाले त्यसलाई खारेज गरिनु पर्दछ ।

३. विद्यमान शिथिल आर्थिक अवस्थाका कारण पुर्नतालिकिकरण गरिएका ऋणहरुको समेत किस्ता भुक्तानी गर्न उद्योगी/व्यवसायीहरुलाई समस्या भई रहेको हुँदा त्यस्ता किस्ता भुक्तानी गर्ने म्यादमा केहि समय थप गरिनु पर्दछ ।

४. आर्थिक व्यवस्था चलायमान राख्न कम्तिमा औद्योगिक/व्यवसायिक क्षेत्रका लागि एकल अंकको व्याजदर कायम गरिनु पर्दछ ।