ठूला कर्जाको समेत जोखिम भार घटाए उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढ्छ: सिबिफिन

नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला किसिमका कर्जाको पनि जोखिम भार घटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले सुझाएको छ । उत्पादन मूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गरी आर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउका लागि समेत ठूला कर्जाको जोखिम भार सम्बन्धी व्यवस्था घटाउन परिसंघले सुझाएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले केही समय अघि ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजेको परिसंघको बुझाइ छ । वित्तीय एवं व्यवसायिक क्षेत्रको समस्याहरुको दिगो समाधान गर्नका लागि केही व्यवस्थाहरु सकारात्मक भएतापनि सरोकारवाला पक्षहरुले पेश गरेका अन्य महत्वपूर्ण सुझावहरु पनि केन्द्रीय बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्ने परिसंघको माग छ ।

परिसंघले संस्थापक सेयरलाई क्रमिकरुपमा सर्वसाधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । साथै पूँजी निर्माण र परिचालनमा मात्र होइन, बैंकर्स र व्यवसायी छुट्टाउने नीतिलाई समेत यसले सहयोग गर्ने परिसंघले जनाएको छ ।

परिसंघले साना कर्जामा जोखिम भार घटाएकाले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई कर्जा पहुँचमा सहजता प्रदान गरी आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने जनाएको छ । त्यसैगरी परिसंघले ठूला किसिमका कर्जामा समेत क्षेत्रगत सिमा तोकिसकेको अवस्थामा थप जोखिम भार हटाइदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुने दावी गरेको छ ।

३ महिने जस्तो छोटो अवधिको निक्षेपलाई समेत मुद्दतिमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दतिमा रुपान्तरण भइरहेको परिसंघले जनाएको छ । त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागत बढाएको परिसंघको बुझाइ छ । धेरै छोटा अवधिका मुद्दति निक्षेपको व्यवस्थाले दीर्घकालिन कर्जा विस्तारमा समेत अवरोध सृजना गरिरहेको हुँदा यस्तो व्यवस्थालाई हटाउन परिसंघले माग गरेको छ ।

उत्पादनशिल क्षेत्रलाई २ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक भएतापनि बैंकलाई अन्य किसिमका शुल्क लगायतमा नियन्त्रण गर्न नहुने समेत परिसंघले सुझाएको छ । कर्जा विस्तार ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य हाँसिल गर्न पूँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सिमा लगायतका व्यवस्थाहरुमा थप लचिलो हुन आवश्यक रहेको परिसंघले औल्याएको छ । त्यसैगरी परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नै डिजीटल सेवा दिइरहेको अवस्थामा थप डिजीटल बैंकिङको लाईसेन्स दिन नहुने माग गरेको छ ।

तोकिएमा समयमा ब्याज नबुझाउँदा समेत छुट दिनुपर्ने व्यवस्थाले ब्याज नतिर्ने प्रवृतिलाई आश्रय पुगिरहेको हुँदा त्यस्तो व्यवस्था हटाउन परिसंघले माग गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि गरिएका अराजक गतिविधिहरुको नियन्त्रणका लागि गरिएको व्यवस्था सकारात्मक रहेको परिसंघले जनाएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।