मिटरब्याज जाँचबुझ आयोगको अवधि ३ महिना थप

सरकारले मिटर ब्याजी पीडकलाई कारबाही तथा सजाय देखि पीडितलाई उपचार दिलाउन गठन गरेको जाचबुझ आयोगको अवधि तीन महिना थप गरेको छ । सकारले दिएको समयमा आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि थप तीन महिनाको समय दिइएको हो।

सरकारले ३ महिनाको समय दिइ मिटर ब्याज सम्बन्धी समस्याकोे पहिचान तथा समाधानका उपाय सुझाउन भन्दै गत चैत २० गते आयोग गठन गरेको थियो । सरकारले पहिलो चरणमा दिएको ३ महिनाको अवधि असार २० गते सकिएपछि सरकारले पुन तिन महिना थप गरेको हो । सरकारले तोकेको अवधिमा आयोगले पीडकलाई कारबाही देखि पीडितलाई उपचारसम्मको सिफारीस गर्नेछ ।

पूर्व न्यायाधिस गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको अनुचित लेनदेन सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगले तोकिएको समयमा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन सकेन । त्यसका साथै सरकारले मिटर ब्याजीका लागि कारबाही गर्ने गरील्याएको विधेयक समेत पारित हुन नसक्दा समस्या बढेको थियो । संघिय संसदको राष्ट्रिय सभाबाट भने सो सम्बन्धी विधेयकलाई प्रमाणीकरण पनि गरीसकेको छ । सरकारले मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्न मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मार्फत कानुनको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको हो ।

आयोगमा पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता गणेश बाबु अर्याल र पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तम राज सुवेदी सदस्य रहेका छन । गृह मन्त्रालयको सम्पर्कमा काम अघि बढाएको आयोगले नभएको वा नगरेको रकम लिए दिएको भनी लिखत तयार गरेको सम्बन्धी उजुरी लिइ जाँचबुझ गर्दै आएको छ । आयोगले बास्तविक रकम भन्दा बढी रकमको लिखत तयार गरेको तथा लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकम समेत साँवामा जोडी लिखत तयार गरेको उजुरी उपर समेत जाँचबुझ गर्दै आएको छ ।

त्यसैगरी मिटरब्याजीले ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गरेको विषयमा समेत आयोगले जाँचबुझ गरेको छ । आयोगले मिटरब्याजीले ऋणीले तिरेको बुझाएको रकमको भरपाई नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको सम्बन्धमा पनि अध्ययन गर्नेछ ।

आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्नु भन्दा पनि प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको वा ऋणको साँवा भन्दा बढी ब्याज लिएको उजुरीमा पनि जाँचबुझ गर्ने छ । त्यसैगरी सरकारले आयोगलाई ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिएको वा हिंसा वा शोषण गरेको भए सो सम्बन्धमा समेत जाँचबुझ गर्ने अधिकार दिएको छ ।

अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिएको विषयलाई समेत आयोगले खोजी गर्नेछ । आयोगले अनुचित लेनदेनसंग सम्बन्धित कानुनी तथा प्रशासनिक रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने अन्य विषयमा समेत अध्ययन तथा खोज गर्नेछ । अनुचित लेनदेन गर्ने पीडकलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही र सजाय गर्नको लागि सिफारिस तथा अनुचित लेनदेनबाट पीडितलाई दिने उपचार गर्न समेत आयोगले सरकारलाई सिफारीस गर्नेछ ।

आयोगले अनुचित लेनदेन हुनुका कारण पत्ता लगाई आगामी दिनमा यस प्रकारका घटना हुन नदिन गर्नुपर्ने कानुनी प्रशासनिक वा अन्य सुधारका उपायका सम्बन्धमा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाउने छ । मिटर ब्याज पीडितले विभिन्न दबाब मुलक कार्यक्रमहरु गरेपछि सरकार र पीडित विच समस्या समाधानका लागि सहमती भएको थियो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।