रोयल्टी नबुझाउने ४७ इन्टरनेट कम्पनीलाई कारबाही गर्ने प्राधिकरणको चेतावनी

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ४७ वटा इन्टरनेट कम्पनीलाई साउन मसान्तभित्र रोयल्टी रकम र ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणले दूर सञ्चार सेवा सञ्चालन गरेबापत आर्जन गरेको कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत र ग्रामीण दूर सञ्चार विकास कोष बापतको २ प्रतिशत गरी ६ प्रतिशत रोयल्टी रकम तत्काल बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै तत्काल राजश्व दाखिला नगरे हदैसम्मको कारबाही गर्ने समेत चेतावनी दिएकोे छ । सुबिसु, क्लासिक टेक, ब्रोडलिंक जस्ता ठूला सेवा प्रदायकले समेत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को दस्तुर नबुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार बाराही इन्टरनेट टेक्नोलोजिज, चेरी वल्र्ड कम्युनिकेसन, मर्केन्टायल कम्युनिकेसन क्लासिक टेक, सि. डेटा कम्युनिकेसन, ब्रोड लिंक नेटवर्क एण्ड कम्युनिकेसन, ब्रोड ब्याण्ड नेपाल प्रा. लि, बिग मर्स्यांग्री र क्लिन नेटवर्क प्रा.लिले रकम बुझाएका छैनन् ।

रकम नबुझाउने अन्य कम्पनीमा लुप नेटवर्क लिमिटेड, इन्फो नेट टेक्नोलोजिज, मिथिला डिजिटल नेपाल, डिभाइन स्ट्रिम नेटवक, डल्फिन नेट कम्युनिकेसन, ई लिंक नेट, एभरेस्ट वायरलेस नेटवर्क, फास्ट स्पिड नेटवर्क, गलकोट लिंक, गण्डकी कम्युनिकेसन, हव्क नेट प्रा. लि, नेपाल एयर लिंक र मेघा केवल नेट छन् ।

त्यस्तै नेपाल नेट सञ्चार, नेट म्याक्स टेक्नोलोजिज, पाल्स नेटवर्क, प्राइम नेटवर्क, र्यापिड नेटवर्क, सुबिसु केवल नेट, सुपर सितापाइला केवल नेट, सुपरऐट नेटवर्क, उल्ट्रानेट कम्युनिकेसन, युनिफाइड कम्युनिकेसन, युनाइट नेटवर्क, यस नेट नेपाल, म्याक्स सोलुसन, लाइफ नेट प्रा. लि, कृति दर्शन मिडिया, खप्तड नेट, कालिका नेठ, इन्टेल नेटवर्क, इन्नोभेटिभ कम्युनिकेसन, आई.जोन प्रा.लि, हिमालयन अनलाइन सर्भिसेस, हिमालयन गोर्खा नेट, नेपाल वायरलेस, र जिसान नेटवर्कले पनि यो रकम बुझाएका छैनन् ।

प्राधिकरणले २०८० को साउन मसान्तभित्र यी सेवाप्रदायकहरुलाई नियमअनुसार आर्थिक वर्ष स्पष्ट खुल्ने गरी थप दस्तुरसहित रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सेवा प्रदायकले आफ्नो कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी बापत र २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।

                                     रोयल्टी रकम र ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क नबुझाउने इन्टरनेट कम्पनीको नामावलीः

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।