सुपर मार्केटमा २० प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन अनिवार्य, ट्रेड रिमेडिज शाखाको व्यवस्था गर्न सुझाव

सरकारले आन्तरिक उतपादन बढाउन तथा आयात प्रतिस्थपन गर्न सुपरमार्केटहरुमा २० प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन अनिवार्य गर्नुपर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । उद्योग वणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले आयात निरुत्साहित गर्न आन्तरिक उत्पादनको खपत बढाउनुपर्ने औल्याएको हो ।

मन्त्रालयको अध्ययन अनुसार वाणिज्य विभागमा ट्रेड रिमेडिज शाखा व्यवस्था गर्न जरुरी छ । उक्त शाखाले व्यापार संरक्षणको लागि आयात निरुत्साहित गर्ने तथा स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनको काम थाल्नुपर्ने अध्ययनले सुझाव दिएको छ । संवेदनशील वस्तुहरुको सूचि तयार गरी आत्मनिर्भर हुन सक्ने उद्योगहरुको प्रर्वद्धन तथा त्यस्ता वस्तुहरुको आयातमा गैर भन्सार कर लगाई आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “स्वदेशमै माग धान्न सक्ने वस्तुहरुको प्रयोग बढाउन सरकारी निकायले जनचेतना जगाउनु पर्ने देखिएको छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वदेशी उत्पादन बढाउने मात्र नभई उपभोग समेत बढाउनका लागि एन्टी–डम्पिङ, काउन्टरभेलिङ र सेफगार्ड जस्ता गैर–करको प्रयोग गर्नुपर्ने निष्कर्ष अध्ययनको छ । त्यसैगरी सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुको स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग अनिवार्य गर्न समेत अध्ययनले सुझाएको छ । त्यसैगरी सरकारले सुपर मार्केटहरुमा बिक्रीका लागि राखिने बस्तुहरुमा २० प्रतिशत स्वेदशी हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत सुझाब दिइएको छ ।

मन्त्रालयले सरोकारवाला तथा विज्ञसंगका धारणा लिइ विश्लेषणका अधारमा तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालले विगतमा गरेको द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताहरुले गर्दा प्रत्यक्ष रुपमा भन्सार महशुल दर बढाउन सकिने परिस्थति रहेको छैन । तर गैर–भन्सार कर मार्फत आयातलाई नियन्त्रण गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । नेपालका प्रमुख व्यापार साझेदारहरु भारत, चीन, बंगलादेश, अमेरिका जस्ता देशहरुले एन्टी–डम्पिङ, काउन्टरभेलिङ र सेफगार्डको माध्यमबाट आयातलाई नियन्त्रण गरिरहेको अध्ययनमा उल्लेख पाइन्छ ।

स्वदेशी उत्पादनमा अनुदान, संवेदनशील वस्तुहरुको आयातमा कोटा, मानिस, पशुपंक्षी तथा बोटविरुवाको स्वास्थ्य संरक्षण मापदण्ड, स्तरीकरण, जस्ता उपकरणको माध्यमबाट पनि संसारका धेरै देशहरुले व्यापार संरक्षण गर्ने गरेको पाइन्छ ।

भारतमा कृषि उत्पादनमा मल, विउ, सिंचाई, बाली इन्स्योरेन्स, विजुली, निर्यात, पूर्वाधार निर्माण, बैंक क्रेडिट तथा कृषि औजारमा अनुदान दिँदै आएको छ । जसले गर्दा फार्मबाट हुने आम्दानीको २१ प्रतिशत लागत सस्तो हुने गरेको छ । जापानमा कृषिको लागत सस्तो बनाउन किसानहरुलाई क्रेडिट सुविधा दिने गरिएको छ भने चीनमा पनि कृषिमा ठूलो अनुदान दिइदै आएको छ । युरोपियन युनियन भित्रका देशहरुमा किसानहरुलाई अनुदान तथा अन्य देशबाट हुने आयातमा प्रतिबन्ध लगाइने गरिएको छ । भारत, चीनजस्ता देशहरुमा कृषि तथा पशुपंक्षीका प्रोडक्टहरुको आयातमा गुणस्तर मापदण्ड कायम गरि आयात नियन्त्रण गर्ने गरिएको छ ।

नेपाली चियाको गुणस्तर नपुगेर विभिन्न देशमा आयातमा अवरोध हुँदै आएको छ भने युरोपमा नेपाली छुर्पीलाई सेनिटरी मापदण्डको आधारमा आयात नियन्त्रण गर्न थालिएको छ । चीनमा बंगुरको मासु निर्यातमा पनि यस्तै मापदण्डले अवरोध गर्दै आइरहेको छ ।

उदाहरणका लागि भारतले नेपाल तथा बंगलादेशबाट आयातित जुट-धागोमाथि एन्टी–डम्पिङ कर लगाउँदै आइरहेको छ । भारतीय जुटमिल एसोसियसनले नेपाल तथा बंगलादेशको जुटले स्वदेशी जुट धरासायी बनाएको आरोप लगाएपछि सन २०१७ को जनवरी महिनादेखि प्रति टन ६.३० डलरदेखि ३५१.७२ डलरसम्म कर लगाउँदै आएको थियो । हालै मात्र ५ वर्षको लागि उक्त कर थप गरिएको हो।

नेपालमा पनि वि.सं २०७६ सालमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सेफगार्डस, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ऐन लागु गरेको छ । यसमा व्यवस्था भए अनुसार कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय समिति रहने छ । तर हालसम्म पनि सोको कार्यविधि तय भई कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसमा लागि ट्रेड रिमेडिज सम्बन्धी एक निकाय विभागमा खडा गरी व्यापार संरक्षणको लागि काम थाल्नु पर्ने अध्ययनले औल्याएको छ।

संवेदनशील वस्तुहरुको सूचि तयार गरी नेपालभित्रै आत्मनिर्भर हुन सक्ने उद्योगहरुको प्रर्वद्धन तथा त्यस्ता वस्तुहरुको आयातमा गैर भन्सार कर लगाई आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिएको छ । सेनिटरी तथा फाइटोसेनिटरी उपाय मार्फत तरकारी, फलफुल, काठ, फर्निचर, दुध, माछा, मासु जस्ता वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुन सकिने अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैगरी जुत्ता चप्पल, चिया, जस्ता पाता, पेन्ट, गार्मेन्ट तथा टेक्सटाइल, औषधि जस्ता वस्तुहरुको पनि उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर हुन सकिने सम्भावना रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । यस्ता वस्तुहरुमा अन्य देशहरुले नेपाली समानमा आयातमा सेफगार्डस लगाए जस्तै नेपालले पनि एन्टी–डम्पिङ तथा सेफगार्डस लगाउन जरुरी रहेको अध्ययनको निस्कर्ष छ ।

आयातित सामानहरुले स्वदेशी उद्योगहरुलाई गरेको हानी नोक्सानी सम्बन्धमा अध्ययन, तथ्यांक संकलन, निरिक्षण तथा कुन वस्तुमा कुन गैर भन्सार कर लगाउने भन्ने सम्बन्धमा विज्ञ तथा प्राविधिकहरुको टिम तयार गर्न आवश्यक रहेको अध्ययनले देखाएको छ । स्वदेशमै उत्पादन भई स्वदेशी माग धान्न सक्ने वस्तुहरु तथा आयातित वस्तुहरुले स्वदेशी उद्योगलाई धरासायी बनाइरहेको वस्तुहरुको विस्तृत सूचि तयार गर्ने र तिनीहरुलाई संवेदनशील वस्तुहरुको सूचिमा राखी संरक्षण प्रदान गर्न पूर्वाधार विकास, यातायात तथा पारवहनमा सहयोग, उत्पादन अनुदान तथा अन्य सहयोग प्रदान गर्न आवश्यक रहेको अध्ययनले औल्याएको छ ।

सरकारले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउन आवश्यक रहेको अध्ययनको सुझाव छ । बजारमा बेचिने सामानहरु कुन देशमा कहिले बनेको, उत्पादकको नाम र ठेगाना स्पष्ट भएको, अधिकतम विक्री मुल्य तथा सामानमा प्रयोग भएको इनग्रेडियन्टस अनिवार्य रुपमा भएको र कर तिरेको वस्तुमात्रै बेच्न पाउने व्यवस्था गर्न अनिवार्य रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

सरकारी निकायमा खपत हुने वस्तुहरु अनिवार्यरुपमा स्वदेशी उत्पादन नै हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न अध्ययनले सुझाएको छ । त्यसैगरी नीजि कम्पनी तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ड्रेस तथा अन्य उपभोग्य सामाग्रीहरु स्वदेशी उत्पादनकै प्रयोग गरेमा कर सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेर भएपनि स्वेदशी उपभोग बढाउन अध्ययनले सुझाएको छ ।

सरकराले स्वदेशी उत्पादनको सहज बजारीकरणको लागि यातायात तथा ढुवानीमा अनुदान र आपूर्ति श्रृंखला विकास गर्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । स्वदेशी उत्पादनमा प्रयोग हुने मेसिनरी सामानमा शुन्य भन्सार लगाई लागत सस्तो बनाउन सहयोग गर्न अध्ययनले सुझाव दिएको छ । कृषि उत्पादनमा मादण्ड तथा जुत्ता चप्पल, जस्ता पाता, पेन्ट, गार्मेन्ट तथा टेक्सटाइल, कतिपय औषधि, चिप्स, कुर्कुरे, दालमोठ लगायत स्वदेशमै उत्पादन भइरहेका वस्तुहरुमा एण्टी–डम्पिङ तथा सेफगार्डस जस्ता गैरभन्सार करको माध्यमबाट आयात नियन्त्रण गर्न अनिवार्य भएको अध्ययनले सुझाएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।