कृषिमा वर्गिकरण नभएको खेतीयोग्य जमिनको पनि कित्ताकाट, होला त अर्थतन्त्र चलायमान ?

सरकारले जग्गाको वर्गिकरण नहुँदासम्मका लागि रोकेको कित्ताकाट कृषि योग्य जमिनका लागि समेत खुलेको छ । सरकारले भुउपयोग नियमावलीको संशोधन स्वीकृत गरेसंगै कृषि योग्य भएपनि कृषिमा वर्गिकरण नभएको जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिने भएको हो ।

आर्थिक सुस्ततालाई गति दिन भन्दै सरकारले जग्गाको वर्गिकरण पुरा नहुँदै जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको छ । सरकारको निर्णयले बजारमा बढ्न नसकेको माग बढाउने सम्भावना भने न्यून देखिन्छ । सरकारले यसभन्दा अघिको व्यवस्था भन्दा पनि सहज कित्ताकाटको व्यवस्था गरेर घरजग्गाको कारोबार विस्तार गरी स्थिर रहेको अर्थतन्त्रले गति लिने तर्क गर्दै आएको छ । तर, घरजग्गाको कित्ताकाट खुलाएको विषयमा अर्थशास्त्रीहरुले भने फरक मत राख्दै आएका छन् ।

सरकारले साढे २ आना अर्थात ८० वर्ग मिटरसम्मका टुक्रामा जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यतीमात्र नभई अध्यावधिक नभएको जग्गाको समेत कित्ता कात गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, अध्यावधिक नभएको जग्गाको कित्ताकाट गर्दा एक वर्ष भित्र अध्यावधिक गर्नुपर्छ । सरकारले संशोधन गरेको भुउपयोग नियमावल अनुसार कृषिमा वर्गिकरण नभएको तर कृषि योग्य जमिनको समेत कित्ताकाट गर्न सकिन्छ ।

संशोधित नियमावली अनुसार कृषि क्षेत्र नतोकिका साविक नापजाँचबाट तयार भएको फिल्डबुकको किसिम महलमा धान खेत तर्फको अब्बल, दोयम, सिम वा चाहार र पाखो तर्फ अब्बल, दोयम उल्लेख भएको जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिन्छ । यस्तो जग्गाको कित्ताकाट गर्दा काठमाडौं उपत्यका भित्र ५ सय, तराई र भित्री मधेमा ६७५ र अन्य सबै क्षेत्रका एक हजार वर्ग मिटरका दरले कित्ता काट गर्न सकिनेछ ।

साढे २ आनासम्मको कित्ताकाट गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेको सडक तथा बाटोको मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहको सिफारिस बमोजिम त्यस्तो सडक तथा बाटोमा परेको जग्गा हुनुपर्छ । त्यसैगरी सम्बन्धित निकायबाट प्रचलित कानून बमोजिम जग्गा विकास योजना सहितको नक्सा स्वीकृत गराई जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने क्षेत्रको जग्गा हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । जग्गाका साना टुक्रामा कित्ताकाट गर्ने व्यवस्थाले कारोबार बढाउन सक्ने भएपनि अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्ने अर्थशास्त्रीहरु भने विश्वस्त छैनन ।

सरकारले जग्गाको कित्ताकाटको ब्यास्था विगतको भन्दा पनि लचिलो बनाइ खुला गरेको भएपनि वित्तीय प्रणालीका कारण कारोबार बढ्ने अवस्था छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गाका लागि दिने सिमित कर्जा त्यसमा पनि घरजग्गा धितो राख्दा न्यून मूल्यङकनको व्यवस्थाले बढ्ने कारोबार बढ्ने सम्भावना न्यून छ । त्यसका साथै घरजग्गा क्षेत्रलाई अनुत्पादन मुलक क्षेत्रमा वर्गिकरण गरेर जोखिम भारलाई समेत बढाएको हुनाले पनि जग्गाको कारोबारलाई असर गर्ने स्पष्ट छ ।

केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत निर्माण क्षेत्रको मन्दीलाई सम्बोधन गर्न पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखलाई वृद्धि गरी २ करोड पु्रयाएको छ । यसमा पनि लोन टु भ्यालु रेसियो ७० प्रतिशत कायम गरेको छ । त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यकाभित्रको रियलस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको लोन टु भ्यालु रेसियो बढीमा ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले पनि जग्गाको कारोबार बढ्ने र अर्थिक गतिविधि बढाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

जग्गाको कारोबार बढेको खण्डमा आन्तरिक उत्पादन भन्दा पनि आयात नै बढ्ने अवस्था आउने एक अर्थशास्त्रीले बताए । “जग्गाको कित्ताकाट सहज बनाएर कारोबार बढेको खण्डमा बजारमा कृत्रिम माग बढेर अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ । तर, त्यो दिर्घकालिन हुँदैन ।” जग्गा तथा सेयर जस्ता सम्पत्तिको मूल्य मात्र बढेर बढ्ने आर्थिक गतिविधिले विगतको समस्या पुन दोहोर्याउन सक्ने भएकाले सचेत हुनुपर्ने उनले सुझाए ।

वित्तिय विश्लेषक तथा चार्टर्ड एकाउनटेन्टस् अनलराज भट्टराइले जग्गाको कित्ताकाट खुल्दा विगतमा अड्केको कारोबारको राफसाफ हुने बताए । “यसले अहिले बजारमा देखएिको न्युन मागको समस्यालाई सम्बोधन गर्छ भन्ने देखिदैन,” भट्टराइले भने,“सर्वसाधारणको आम्दानी नबढेको र व्यापारीक गतिविधिमा सुधार नभएकाले बजारमा माग बढ्ने अवस्था नभएको उनले बताए । आपुर्ति बढाएर मात्र माग बढ्ने अवस्था हुँदैन । माग बढ्नका लागि आम्दानीमा वृद्धि संगै सबै आर्थिक क्षेत्रहरु चलायमान हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

बजारमा माग बढेको बेला बैंकहरुले कर्जा लगानी पनि उच्च गरेका थिए । केन्द्रीय बैंकले ९० प्रतिशत तोकेको कर्जा निक्षेप अनुपात बढाएर ९५ प्रतिशत बनाइदिन भनेको पनि अवस्था थियो । तर, अहिले बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ८३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । उच्च ब्याजदर तथा सुस्त आर्थिक गतिविधिका कारण कर्जाको माग समेत बढ्न नसकेको उनले बताए ।

सरकार तथा राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न आवश्यक नीतिहरु ल्यादै गएको बताउँदै उनले भने,“मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासीक समिक्षामा केन्द्रीय बैंक लचिलो हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसको नतिजा स्वरुप चालु आवको तेस्रो त्रैमास देखि इकोनोमिक रिभाइभ हुनेछ ।” विगतमा माग कटौतीको नीति लिएका थियौ । त्यसको नतिजा औधोगीक उतपादन ८० प्रतिशतबाट घटेर ३० प्रतिशतमा झरीसकेको उनले जानकारी दिए । “आयातलाई निरुत्साहित गरेर विदेशी विनिमय मात्र हेर्दा अर्थतन्त्रका अन्य पक्षहरु अशक्त भए,” उनले भने,“आयात घटाएर भन्दा पनि विदेशी विनिमय बढाउने अन्य उपायहरु खोज्नु पर्ने हुन्छ ।”

त्यसका लागि पर्यटकको आगमनलाई बढाउने, विदेशी लगानी भित्र्याउने तथा नयाँ नसके पनि निर्यात भैरहेका बस्तुहरु बढाउने तर्फ ध्यान दिनु पर्ने उनले सुझाए । आन्तरीक उत्पादन बढाउन तत्काल सम्भव नभएकाले बजारको माग बढ्ने वित्तीकै आयात बढ्ने उनको बुझाई छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।