सरकारी विज्ञापनको कारोबारमा हुने अनियमितता घट्ने, सम्बन्धित सञ्चार माध्यमको बिल अनिवार्य

सरकारले विज्ञापन नियमावली मार्फत सरकारी विज्ञापनको कारोबारमा हुने अनियमिततालाई रोक्ने प्रयास गरेको छ । सरकारले नियमावली संशोधन गर्दै सरकारी विज्ञापन प्रकासन तथा प्रसारण गरेको सञ्चार माध्यमबाट जारी भएको बिल पनि अनिवार्य बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारी विज्ञापन प्रकासन वा प्रसारण गर्दा ठूलो रकमको कमिसन लेनदेन हुने गरेकोमा नियमावलीको संशोधनले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्ने देखिएको हो । यसअघि सरकारी विज्ञापन प्रकासन तथा प्रसारण गर्दा ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म सम्बधित संस्थाका कर्मचारीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था थियो । एजेन्सी र सञ्चार गृहबाट भने ६० देखि ८० प्रतिशतसम्मको डिस्काउन्ट लिने र त्यसको फाइदा सम्बन्धीत सरकारी संस्थालाई नदिने गरेका थिए । यसरी रकम कर्मचारीलाई कमिसन दिँदा विज्ञापन एजेन्सीको रेट उल्लेख भएको बिक्री मात्र बुझाए हुने अवस्था थियो ।

सरकारी संस्थाले कमिसनका लागि अनिवार्य रुपमा विज्ञापन एजेन्सी मार्फत काम गर्थे । विज्ञापन एजेन्सीले सम्बन्धीत सञ्चार गृहबाट ठूलो मात्रामा डिस्काउन्ट लिन्थ्यो । तर, उक्त डिस्काउन्ट रकम सरकारी संस्थाका कर्मचारीलाई कमिसन दिने गरेका थिए । बिल बिजको सन्दर्भमा पनि एजेन्सीले आफ्नो बिल मात्रै सरकारी संस्थामा पठाउने र सञ्चार गृहले दिएको बिल आफुले राख्ने गरेका थिए ।

विज्ञापन नियमावली संशोधन पछि विज्ञापन एजेन्सी मार्फत काम गर्दा पनि एजेन्सीले आफ्नो र सञ्चार गृहले दिएको बिल पनि सँगै सम्बन्धित कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ । यसले सञ्चारगृहबाट एजेन्सीले लिएको डिस्काउन्ट आफू र कर्मचारीलाई बाँड्ने अभ्यास अन्त्य हुने भएको हो । सरकारी विज्ञापनको काम गर्ने एजेन्सीले एजेन्सी कमिसन मात्र नभइ सञ्चार गृहले दिएको डिस्काउन्टबाट समेत मनग्य रकम कमाउने गरेको संशोधित नियमावलीले त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरेको छ ।

संशोधित नियमावली अनुसार सरकारी संस्थाले सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा विज्ञापन बोर्डमा दर्ता भएको एजेन्सीको सहयोग पनि लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी एजेन्सीको सहयोग लिँदा भने खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानुन अनुसार हुनुपर्छ । हरेक सरकारी संस्थाले आफ्नो विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन प्रसारण विज्ञापन बोर्ड मार्फत गराउनुपर्न व्यवस्था गरेको छ । बोर्डले सञ्चार माध्यमको वर्गिकरण, विज्ञापन तथा सूचनाको वर्गिकरण, एजेन्सीको अनुगमन तथा नियमन, भुक्तानीमा पारदर्शिता कायम गर्ने लगायतका काम गर्छ ।

त्यसैगरी होर्डिङ्ग बोर्ड लगाउने तथा सवारी साधनमा समेत विज्ञापन गर्न सकिने व्यवस्था संशोधित नियमावलीले गरेको छ । यसरी गरीने विज्ञापनको समेत नियमावलीले मापदण्ड तोकेको छ । होर्डिङ्ग बोर्ड वा सवारी मार्फत विज्ञापन गर्दा विज्ञापन गर्दा स्थानिय तहको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको स्वीकृती लिएको जानकारी विज्ञापन बोर्डलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । यसरी विज्ञापन गर्दा कल्याणकारी वा सार्वजनिक हितको सूचना राख्दा स्थानीय तहले कानुन अनुसार सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

साथै संशोधित नियमावलीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन तथा सूचनाको समेत विज्ञापन बोर्डले नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बोर्डले नियमन गर्दा अधिकारी च्यानल मार्फत विज्ञापन भए नभएको, ऐन नियम अनुसार विज्ञापन भए नभएको, बोर्डमा सूचीकृत सञ्चार माध्यम वा विज्ञापन एजेन्सी मार्फत विज्ञापन भए नभएको हेर्नेछ ।

सरकारी संस्थाले विज्ञापन एजेन्सी मार्फत कारोबार गराउँदा विज्ञापन बोर्डमा सूचीकृत एजेन्सी मध्येबाट खुला र पारदर्शी प्रक्रियाका आधारमा छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ । साथै विदेशी कार्यक्रममा विज्ञापन प्रसारण गर्नका लागि समेत बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

बोर्ड विज्ञापनका लागि सञ्चार माध्यमको वर्गिकरण गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम गरिएको सञ्चार माध्यमको वर्गीकरण, पत्रपत्रिकाको हकमा आकार, पृष्ठ संङख्या, प्रकाशन तथा वितरण संख्या, भौगोलिक रुपमा वितरण र पहुँचको अवस्थाका आधारमा वर्गिकरण गर्नेछ । त्यसैगरी प्रसारण संस्थाको हकमा प्रसारण पहुँच र दर्शकको सहभागितालाई आधार बनाइने नियमावलीमा उल्लेख छ । साथै डिजिटल माध्यमको हकमा पाठक तथा दर्शक संख्यालाई आधार बनाइ बोर्डले वर्गिकरण गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।