अर्थतन्त्रलाई गति दिन चालु पुँजी कर्जामा राष्ट्र बैंक लचक, उत्पादनमूलक उद्योग प्राथमिकतामा

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक गतिविधि बढाउने उद्देश्य सहित चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ ।  केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी कर्जा संशोधन गर्दा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मर्मलाइ निरन्तरता दिँदै उत्पादनमुलक उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।

विगतका वर्षहरुमा उच्च आयातका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेपछि केन्द्रीय बैंकले चालु आवका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिएको छ । सोही अनुसार चालु पुँजी कर्जा पनि संशोधन गर्दा उत्पादनमुलक उद्योगका लागि ४ करोड रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

साथै केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ को पहिलो संशोधन मार्फत उत्पादनमुलक क्षेत्रका उद्योगका लागि समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट ३ करोड र अन्यको हकमा एक करोड रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जा लिँदा मार्गदर्शन लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी एक कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल २ करोड तथा उत्पादनमुलक उद्योगको हकमा ४ करोड रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमलाई सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्ष वा सोभन्दा कमको हुनुपर्छ । यस्तो कर्जालाइ नवीकण गर्न सकिने छ ।

केन्द्रीय बैंकले यसमा पनि केही लचकता अपनाएको छ । उद्यम व्यवसायको ‘अपरेटिङ साइकल’, ‘क्यास कन्भर्सन साइकल’, ‘डे सेल्स आउटअण्डस्ट्यण्डिङ’, ‘इन्भेट्री कन्भर्सन पिरियड’, ‘लिड टाइम’ तथा ‘अकाउन्ट पेयवल पिरियड’ आदिको विश्लेषण गर्दा औचित्यपूर्ण देखिएमा कर्जाको फाइलमा सो कारणहरु उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबारको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्मले हुन आउने रकमसम्म चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सकिने व्यवस्था थप गरेको छ ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्षमा एक पटक लगातार ७ दिनसम्म शुन्य बक्यौता कायम गर्नुपर्ने व्यस्थालाई पनि संशोधन गरेर ३० प्रतिशतदेखि १० प्रतिशत कायम गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । चालु पुँजी लिएको पहिलो वर्षको लागि ऋणीले लगातार ७ दिन कुल कर्जा सीमाको ३० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौता कायम गर्नुपर्नेछ । दोस्रो वर्षको लागि ऋणीले लगातार ७ दिन कुल कर्जा सीमाको २० प्रतिशतभन्दा कम र तेस्रो वर्षपछि कुल कर्जा सीमाको १० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले थप गरेको छ ।

सरकारी, अर्धसरकारी तथा बहुर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग सम्बन्धित कार्य सम्पादन गर्न गरिएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ठेक्का सम्झौता अन्तर्गतका बहुवर्षीय परियोजनाहरुका लागि प्रवाहित कर्जाको हकमा मात्र उक्त परियोजना अवधिभर कर्जा नवीकरण तथा पुनरावलोकन गर्दा भेरियन्स एनालिसिस गरी कर्जा सीमा घटाउन अनिवार्य हुने छैन । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको चालू पुँजी कर्जा बक्यौता आफ्नो चालु पुँजी कर्जा नीति बमोजिमको नेट ट्रेडिङ एसेट भ्यालुको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी यकिन गर्नुपर्नेछ ।

ऋणीको सोही संस्थामा वा अन्य संस्थामा रहेको कुनै पनि कर्जा चुक्ता गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै पनि किसिमको कर्जा प्रदान गर्न वा सीमा थप गर्न पाइने छैन । तर, ऋणीको व्यवसायसँग सम्बन्धित कुनै प्रयोजनका लागि अप्रत्याशित रुपमा वित्तीय स्रोतको आवश्यकता भएमा सम्बन्धित प्रयोजनमा सोभैm रकमान्तर हुने गरी आकस्मिक प्रकृतिको एडहक चालू पुँजी कर्जा प्रदान गर्न बाधा पर्ने छैन । यस्तो प्रकृतिको कर्जा सिजनल व्यवसायलाई समेत औचित्यको आधारमा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले संशोधित मार्गदर्शनमा थप गरेको छ ।

कर्जा नवीकरण भएको वा उद्देश्य बमोजिम प्रयोग भएको नपाइएमा सो कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्दछ । कुनै ऋणीलाई एक आर्थिक वर्षमा दुई पटकभन्दा बढी आकस्मिक प्रकृतिको कर्जा आवश्यक परेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी यस्तो कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछ ।

परिवर्तनशिल चालु पुँजीको लागि अनुमानित वार्षिक कारोबार÷बिक्रीको अधिकतम २५ प्रतिशतले हुन आउने रकमभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्दछ । तर, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले उद्यम व्यवसायको विविध पक्षहरुको विश्लेषण गर्दा औचित्यपूर्ण देखिएमा अनुमानित वार्षिक कारोबार वा बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्नेछन् । यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुनेछ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।