बैंकहरुले १५० रोपनी जग्गा लिन सक्ने व्यवस्थाले कर्जा असुलीमा समस्या

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १५० रोपनी मात्रै जग्गा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्थाले कर्जा असुलीमै समस्या देखिन थालेको छ । बैंकहरुले धितोको रुपमा राखेको जग्गालाई खरिद गर्न पाउने सीमाका कारण सकार्न नसक्दा समस्या जटिल बनेको हो ।

जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश २०७८ को अनुसूची एक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १५० रोपनी मात्र जग्गा आफ्नो नाममा राख्न सक्छन । भुमि सम्बन्धी ऐन २०२१ ले बैंक वित्तीय संस्थालाई सार्वजनिक संस्थाको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

आदेशको व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा असुलीमा समस्या देखिएको छ । कोरोना महामारी तथा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण बैंक वित्तीय संस्थाका धेरै कर्जा ‘डिफल्ट’ भएका छन । डिफल्ट भएका कर्जालाई असुली गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो सकार्न परेको अवस्था छ । कर्जा असुली नभएपछि धितो सकार गर्नका लागी आदेशको व्यवस्था बाधक बनेको छ । त्यसले गर्दा पनि खराब कर्जा धेरै देखिएको बैंकरहरुको भनाई छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८० असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये ६८.० प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र ११.६ प्रतिशत कर्जा चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ । २०७९ असार मसान्तमा घर जग्गाको धितोमा प्रवाहित कर्जा ६६.४ प्रतिशत र चालु सम्पत्तिको धितोमा प्रबाह भएको कर्जाको हिस्सा १२.३ प्रतिशत थियो ।

बैंकहरुको गत आर्थिक वर्षको कुल गैर बैंकिङ सम्पत्ति १८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैर बैंकिङ सम्पत्ति १० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको थियो । गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको अंश कुल कर्जाको ३.०२ प्रतिशत छ ।

सरकारको जग्गा खरीद सम्बन्धी सीमाका कारण धितो सकारेर बिक्री गर्न समस्या भएको नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताए । “जग्गाको कारोबारमा आएको सुस्तताका कारण सकारेको जग्गा बिक्री गर्न सकिएको छैन,” उनले भने,“जग्गा बिक्री गर्न नपाउँदा सीमाका कारण कर्जा असुलीका लागि धितो सकार्न नसकिएको स्थिती छ ।” धितो सकार्न नै सीमा बाधक भएकाले खराब कर्जा बढेको उनको भनाई छ । जग्गाको सीमा सम्बन्धी व्यवस्थालाई सरकारले सहज बनाउनु पर्ने समेत उनले बताए । उनका अनुसार यस सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले पनि जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था संशोधनको पहल गरिदिन आग्रह गरे ।

बैंकहरुले कर्जा असुलीको क्रममा ऋणीको नामबाट बोलकबोल गर्दा बिक्री नहुने समस्या छ । बैंकको नाममा नल्याई बोलकबोल गर्दा जग्गामा समस्या भएको भन्दै खरिद कर्ता हिचकिचाउने गरेको केसीले बताए । तर, बैंकको नाममा ल्याएर बिक्री गर्दा तुलनात्मक रुपमा धेरै सहज हुने गरेको उनको भनाई छ । जग्गाको हदबन्दीका कारण बैंकहरुले सकारेको धितोलाई आफ्नो नाममा ल्याउन समस्या छ । आफ्नो नाममा नल्याउँदा बिक्री गर्न समस्या छ,” केसीले भने,“बैंकको नाममा ल्याउनका लागि जग्गाको हदबन्दी बाधक छ ।”

साथै बैंकहरुको आकार ठूलो भएकाले जुनसुकै समयमा पनि खराब कर्जा बढ्ने अवस्था छ । त्यसले गर्दा पनि जग्गाको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन नगरे गैर बैंकिङ सम्पत्ति बिक्रीमा समस्या आउने देखिन्छ । गैर बैंकिङ सम्पत्तिको सहज बिक्रीले खराब कर्जालाइ घटाउन समेत मद्दत गर्छ । कुनै ठूलो कर्जा डिफल्ट भएको खण्डमा एउटै ऋणीबाट सकार्नु पर्ने धितो अहिलेको सीमा जति हुन सक्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो सकार गरेर केही समय होल्ड गर्ने मात्र हो । त्यसपछि बिक्री गर्ने नै हो । हाल कुल ग्राहस्थ उत्पादन बरावरको कर्जा लगानी छ । जग्गाको हदबन्दीले आगामी दिनमा पनि झनै समस्या हुन सक्ने केसीको बुझाइ छ । “वित्तीय संस्थाले खरिद गर्ने र आफैले प्रयोग गर्ने हकमा तोकीएको सीमामा समस्या छैन,” उनले भने,“ बैंक वित्तीय संस्थाले व्यपारीक प्रयोजनलाई जग्गा किन्ने वा बिक्री गर्ने नभएकाले सीमा हेरफेर गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

पछिल्लो समयमा बैंकहरुले सकारेको धितो बैंकको नाममा ल्याउन मालपोत कार्यालयले नमिल्ने बताउने गरेका छन । बैंकको नाममा नआउँदा गैर बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री नहुने समस्या छ । बैंकको नाममा ल्याए बिक्री गर्नका लागि मालपोत कार्यालयले नामसारी गर्न नमानेको अवस्था रहेको केसीको भनाई छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।