प्राइभेट कम्पनी पब्लिकमा रूपान्तरण हुनासाथ आईपीओ जारी गर्न पाउने, एक अर्ब पुँजी भएकाले प्रिमियममा

अब प्राइभेट कम्पनीहरुले पब्लिकमा रूपान्तरण हुने बित्तिकै आईपीओ जारी गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०८० मा सातौँ संशोधन मार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

धितोपत्र बोर्डले दुई वर्षको कारोबार रेकर्ड भएका प्राइभेट कम्पनी पब्लिकमा रुपान्तरण हुनसाथ आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। यसअघि पब्लिकमा रूपान्तरण भएको एक आर्थिक वर्षपछि मात्रै आईपीओ प्रक्रियामा जान पाउने व्यवस्था थियो।

तर, साविकमा प्राईभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तिमा दुई आर्थिक वर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएका कम्पनीले यसरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भए पश्चात साधारण सभा सम्पन्न गरी अन्तिम आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन साधारण सभाबाट पारित गरेको भए त्यस्तो अवधि पूरा हुन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ ।

यस्तै बोर्डले एक अर्ब पुँजी भएका कम्पनीहरुलाई पनि प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन सक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । पछिल्लो २ वर्ष खुद मुनाफामा रहेका संगठित संस्थाले प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्न सक्नेछन।

संशोधित नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था अनुसार कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएको संगठित संस्थाको हकमा कम्पनीको साधारणसभाबाट स्वीकृत पछिल्लो २ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा पुँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाइज्ड अर्निङ), भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो) र प्रचलित नेपाल कानुनबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका आधारमा मूल्यांकन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औसत मूल्यलाई प्रिमियम मूल्य मान्नुपर्नेछ।

अन्य संगठित संस्थाको हकमा भने साधारणसभाबाट स्वीकृत पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा पुँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाइज्ड अर्निङ), भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो) र प्रचलित नेपाल कानुनबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका आधारमा मूल्यांकन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औसत मूल्यलाई प्रिमियम मान्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित निमायवलीमा गरिएको छ।

प्रिमियम मूल्यलाई प्रत्याभूतकर्ताले पनि प्रमाणित गरि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा रहेको छ। यस्तै प्रिमियम मूल्य संगठित संस्थाको साधारणसभाबाट पनि स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

एक अर्बभन्दा कम पुँजी भएका कम्पनीका हकमा भने साबिककै तीन आर्थिक वर्षको नाफालाई गणना गरेर प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ।

बोर्डले व्यवसाय सञ्चालनको अवधि १० वर्ष मात्रै रहेका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनमा रोक लगाएको छ। नियमावलीको नियम ३ मा उपनियम ३ थप गर्दै यस्ता कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा धितोपत्र दर्ता तथा सार्वजनिक निष्कासनको लागि निवेदन दिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो।

नियमावलीमा प्राइभेट इक्वीटि, भेन्चर क्यापिटल, हेज फण्ड वा यस्तै प्रकारको कोषको रूपमा बोर्डमा वा विदेशमा दर्ता भएको कोषको वा नेपालमा लगानी गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति प्राप्त विदेशी सरकारको लगानी रहेको संस्थाको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्र सङ्गठित संस्थाले सर्वसाधारणका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गरेको सेयर बाँडफाँड भएको मितिले एक वर्षको अवधि पूरा भएपश्चात बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल सरकार र गैर आवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले विदेशी नागरिकता वा कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गैर आवासीय नेपालीको लागि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाहरूमा शेयर, वण्ड र डिवेन्चरमा लगानी गर्न पाउने र विदेशी मुद्रामा समेत भुक्तानी हुने गरी नियमानुसार धितोपत्र निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसप्रकारको विदेशी मुद्राको शेयर, वण्ड वा डिवेन्चरमा लगानी गर्ने गरी निष्काशन गरिएको घितोपत्रको कारोवार विदेशी नागरिकता प्राप्त वा कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गैर आवासीय नेपालीबीच मात्र हुने नियमालीमा उल्लेख छ ।

संशोधित नियमावलीले हरित (ग्रीन) बण्ड जारी गर्न बाटो खोलेको छ। ‘संगठित संस्थाले बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरी हरित ऋणपत्र (ग्रीन बण्ड) वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य बण्ड वा डिवेन्चर निष्कासन गर्न सकिनेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ। संशोधित नियमावली अनुसार बण्डमा वैदेशिक लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न मिल्नेछ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।