बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न पाए लगत्तै घट्यो अल्पकालिन ब्याजदर

सरकारले बैंकहरुलाई स्थानिय तहको सञ्चितिलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिए लगत्तै अल्पकालिन ब्याजदर घट्दो गतिमा देखिएको छ । स्थानिय तहको सञ्चितिको ६० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएपछि तरलता बढेसँगै ब्याजदर घट्न थालेको हो ।

बैंकहरुसँग स्थानिय तहको पैसा करिब एक खर्बको हाराहारीमा रहेको छ । उक्त रकमको ६० प्रतिशतका दरले निक्षेप गणना गर्न पाउँदा करिब ६० अर्ब रुपैयाँले बैंकहरुको निक्षेप बढ्छ । बैंकहरुमा निक्षेप बढेसँगै सरकारलाई समेत फाइदा पुगेको छ । अधिक तरलताको अवस्थामा रहेकाले बैंकहरुले ट्रेजरी बिल्सको डिस्काउन्ट रेट घटाएका छन भने विकास ऋणपत्र पनि निष्कासन भएको सबै बिक्री भएको छ ।

आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता तथा समग्र बजारको मागमा आएको कमीका कारण बैंकहरुमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । कर्जाको माग नबढेपछि बैंकहरुले सर्वसाधारणबाट लिएको निक्षेपलाई सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेको अवस्था छ । सरकारी ऋणपत्र पनि अल्पकालिन र दिर्घकालिन खालका छन् । बैंकहरुले दिर्घकालिन ऋणपत्रमा पनि केन्द्रीय बैंकले तोकेको ब्याजदरमै खरिद गरेका छन । यसले पनि बैंकहरुमा निक्षेप बढेपनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।

स्थानिय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न नपाउँदासम्म बैंकहरुले ट्रेजरीको डिस्काउन्ट रेट बढाएका थिए । त्यसका साथै विकास ऋणपत्रमा पनि केन्द्रीय बैंकसँग मोलमोलाई गर्दै धेरै ब्याजदर माग गरेका थिए । बैंकहरुले धेरै ब्याजदर माग गरेपछि केन्द्रीय बैंकले सरकारलाई अन्तरिक ऋणको लागत धेरै पर्ने भन्दै निष्कासन गरिएको भन्दा निकै कम विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने गरेको थियो । तर, सरकारले बैंकहरुलाई स्थानिय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय गरेसँगै भदौ २५ गते निष्कासन भएको १० अर्बको विकास ऋणपत्र पनि पुरै बिक्री भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म निष्कासन भएका विकास ऋणपत्रहरु मध्ये सोमबारको मात्र पुरै बिक्री भएको छ । यसभन्दा अघि निष्कासन भएका ४ वटा विकास ऋणपत्रमा बैंकहरुले ७ प्रतिशत भन्दा धरै ब्याजदर माग गरेपछि केन्द्रीय बैंकले बिक्री गरेको थिएन । खरिद आवेदन निष्कासीत रकम भन्दा धेरै भएपनि ब्याजदरका कारण केन्द्रीय बैंकले बिक्री गरेको थिएन । बैंकहरुले तरलता थोरै भएको अवस्थामा धेरै र तरलता धेरै भएको अवस्थामा थोरै ब्याजदर माग गर्छन् । यो प्रक्रियाबाट अल्पकालिन ब्याजदर निर्धारण हुन्छ । अल्पकालिन ब्याजदरमा आएको उतारचढावले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर कता जाँदैछ भन्ने संकेत गर्छ ।

बैंकहरुमा थपिएको सरकारी पैसाले आगामी दिनमा ब्याजदर घटाउने देखिन्छ । कर्जाको माग बढ्न नसकेको हुनाले बैंकहरुले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर घटाउने सम्भावना बढेको हो । बैंकहरुसँग तरलता र कर्जा लगानी योग्य रकम प्रयाप्त भएसँगै आगामी महिनामा ब्याजदर घट्ने देखिन्छ । भदौ महिनाका लागि केही बैंकहरले ब्याजदर बढाएको भएपनि असोज महिनाका लागि ब्याजदर घट्ने निश्चित छ । बैंकहरुमा थपिएको निक्षेपले ब्याजदर घटाउने भएको हो ।

सरकारले आन्तरिक ऋणपत्रका लागि मंगलबार जारी गरेको ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर घटेकोे छ । त्यसैगरी १० अर्बको विकास ऋणपत्र पुरै बिक्री भएको छ । मंगलबार ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको औसत डिस्काउन्ट रेट ५.८६८० प्रतिशत कायम भएको छ । यसभन्दा अघि भदौ १९ गते निष्कासन भएको ट्रेजरी बिल्सको औसत डिस्काउन्ट रेट ६.१८३५ प्रतिशत कायम भएको थियो ।

त्यसैगरी सोमबार केन्द्रीय बैंकले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र निष्कासन गरेको थियो । उक्त ऋणपत्रका लागि बैंकहरुले २४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको आवेदन दिएका थिए । त्यसमा केन्द्रीय बैंकले तोकेको कट अफ रेट ७ प्रतिशतमा १० अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार मंगलबारसम्ममा बैंकिङ प्रणालीमा करिब १०४ खर्ब तरलता रहेको छ । त्यसैगरी गत आइतबारसम्ममा बैंकहरुको अन्तर बैंक कारोबार दर ६.१६ प्रतिशत रहेको छ । सो अवधिमा बैंक वित्तीय संस्थाको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात ८३.६९ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।