एक करोड सम्मको निर्यात कर्जाको सुरक्षण हुने, दाबी भुक्तानी ७० प्रतिशतसम्म

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले सुरक्षण हुने कर्जाको आकार बढाई १० लाखदेखि एक करोड कायम गरेको छ । कोषले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि २ देखि १० लाख सम्मको निर्यात कर्जालाई बढाएर १० लाखदेखि १ करोड बनाएको हो ।

कोषले कर्जा सुरक्षण नियमावली २०७५ लाई चौथो पटक संशोधन गर्दै निर्यात कर्जाका सन्दर्भमा लचकता अपनाएको हो । सरकारले स्वीकृत गरिसकेको उक्त नियमावली अनुसार कोषले दावी भुक्तानी दिँदा सदस्य संस्थाले नियम बमोजिम सुरक्षण गरेको निर्णय कर्जाको हकमा १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको बाँकी साँवा र ब्याज रकमको ८० प्रतिशतका दरले दिनेछ । त्यसैगरी १० लाखभन्दा माथि एक करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा बाँकी साँवा ब्याज रकमको ७० प्रतिशतका दरले दावीको भुक्तानी दिने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।

त्यसका साथै संशोधित नियमावली अनुसार कोषले आफ्नो कार्यक्षेत्र पनि विस्तार गरेको छ । कोषले हाल कर्जा तथा निक्षेपको सुरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कोषले सुरक्षण कोषको आकार, स्रोत साधन, बजारको माग र आवश्यकता अनुसार कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार कोषले जलवायु परिवर्तन, नवप्रवर्तन, सूचना प्रविधि, सीप विकास तालिम वा प्रशिक्षण, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय उर्जा, महिला उद्यमशीलता लगायतका कर्जा लगानीका क्षेत्र समावेश हुने गरी नयाँ सुरक्षण कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने भएको छ ।

कोषले हालको सुरक्षण रकम तथा शुल्कका सन्दर्भमा पनि थप व्यवस्था गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको छ । कोषले कार्यक्रमको सुरक्षण रकमको सीमा, वार्षिक सुरक्षण शुल्कको दर, दाबी भुक्तानी तथा असुली सम्बन्धी व्यवस्था समितिबाट स्वीकृत सुरक्षण योजनामा उल्लेख भए बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

तत्कालका लागि भने हालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइने पनि नियमावलीमा उल्लेख छ । कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमको विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि कोषले प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकाय तथा स्थानीय तहको कार्यालयसँग आवश्यक सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा थप गरेको छ ।

दाबी भूक्तानी दिने सन्दर्भमा कोषले सम्बन्धीत नीति बमोजिम कर्जा असुली सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरेको, प्रचलित कानून बमोजिम ऋणी तथा जमानतकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा भएको, कर्जा असुल गर्न प्रचलित कानून बमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको तर असुल उपर हुन नसकेको भनी बाह्य लेखापरीक्षकले प्रमाणित गरिदिएको व्यहोराको प्रमाणित प्रति आवश्यक पर्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।

पहिलो किस्ता दाबी भुक्तानी गरेको मितिले सदस्य संस्थाले दुई वर्षभित्र दोस्रो किस्ता दाबी गरिसक्नु पर्नेछ । तर अदालत वा ऋण असुली न्यायाधिकरण समक्ष धितो लिलाम वा कर्जा असुली सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन भई सो समयभित्र दाबी हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दामा अन्तिम फैसला भई फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित अदालत वा ऋण असुली न्यायाधिकरण समक्ष निवेदन पेश गरेको मितिले नब्बे दिनभित्र दाबी गरिसक्नु पर्नेछ । दाबी भुक्तानी गर्दा एक आर्थिक वर्षमा कुनै एक सदस्य संस्थालाई सम्झौता भएको आर्थिक वर्षमा सदस्य संस्थाले सम्बन्धित कर्जा सुरक्षण कार्यक्रममा दाबी गर्नु अघिको त्रयमाससम्म भुक्तानी गरेको कुल सुरक्षण दस्तुरको दुई गुणासम्म हुनेछ । त्यसैगरी सम्झौता भएको दोस्रो र सोभन्दा पछाडिका आर्थिक वर्षको हकमा सदस्य संस्थाले सम्बन्धित कर्जा सुरक्षण कार्यक्रममा अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म कोषलाई फिर्ता गरेको दाबी भुक्तानी रकमको दुई गुणा र सम्झौता भएको वर्षदेखि दाबी गर्नुअघिको त्रयमाससम्म भुक्तानी गरेको कुल सुरक्षण शुल्क बराबरसम्म दावी भुक्तानी हुनेछ ।

ऋणीको मृत्यु भई वा प्राकृतिक विपदमा परी परियोजना नष्ट भई दाबी भएको अवस्थामा भने सीमा तथा बन्देज लागू हुने छैन । कुनै एक आर्थिक वर्षमा सदस्य संस्थाबाट कोषमा प्राप्त क्षतिपूर्ति दाबीमध्ये सीमा तथा बन्देजको कारण भुक्तानी हुन नसकेको क्षतिपूर्तिको दाबी अर्को आर्थिक वर्षमा भुक्तानी हुने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेछ । सदस्य संस्थाले कोषबाट प्राप्त गरेको दाबी भुक्तानी बापतको रकमलाई कोषप्रतिको दायित्व “सिर्जना हुने गरी छुट्टै खाता खडा गरी लेखाङ्कन गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी तोकिएको अवधिभित्र असुल उपर भएको रकम फिर्ता नगर्ने सदस्य संस्थालाई रकम फिर्ता नगर्दासम्म दाबी कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाइने व्यवस्था नियमावलीमा छ । साथै संशोधित नियमावली अनुसार कोषले कर्जा सुरक्षण गर्दा आवश्यक अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कोषले सदस्य संस्थाको वित्तीय विवरण, वार्षिक सुरक्षण शुल्क गणनाको आधार, कर्जा तथा धितो सुरक्षणको विवरणका सम्बन्धमा अनुगमन गर्न सक्नेछ । साथै स्थलगत अनुगमन गर्दा कोषले सदस्य संस्थासँग आवश्यक विवरण, कागजात वा जानकारी माग गर्न सक्नेछ । कोषले माग गरेको विवरण, कागजात वा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सदस्य संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।

त्यसैगरी कोषले पशुधन सुरक्षण कार्यक्रमको बिक्री वितरण, बजार विस्तार र व्यवसयी प्रवद्र्धनका लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई एजेण्टको रुपमा तोक्न सक्नेछ । एजेन्टको रुपमा काम गर्नका लागि बैंक वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । माध्यमिक शिक्षा हासिल गरी कोषले सञ्चालन गरेको तालिममा सहभाभी भएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । एजेन्टले कार्य सम्पादनको आधारमा कमिसन पाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।