मर्जरको लाभमा कर नलगाउन परमादेश माग गर्दै बैंकहरु, प्रिमियमलाई लाभांश बाँड्दा तिर्ने

सरकारले आर्थिक ऐन २०८० मार्फत गाभ्ने–गाभिने प्रक्रियाबाट भएको लाभको आयकर नतिरको भएर आगामी मंसिरसम्ममा भुक्तानी गरे शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गरेको छ । सोही व्यवस्थाका विरुद्ध १५ बैंकहरु एक भई परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास पुगेका छन् ।

सरकारले कानुनी व्यवस्था नभएको विषयमा समेत कर उठाउन शुल्क र व्याजको छुट दिने व्यवस्था गरेको भन्दै बैंकहरु सर्वोच्च पुगेका हुन् । बैंकहरुले आर्थिक ऐन २०८० को दफा २७ नेपालको संविधानसँग बाझिने गरी व्यवस्था गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् । बैंकहरुले उक्त दफा विरुद्ध उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायतका उपयुक्त आदेशको माग गरेका छन् ।

बैंकहरुले आर्थिक ऐन २०८० को दफा २७ नेपालको संविधानको धारा १६, १७, १८, २५, ११५, ११९ र १२६ समेतसँग बाझिएको भन्दै बदर घोषित गरिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हुन् । बैंकहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद नेपालको संसद सचिवालय विपक्षी बनाउँदै गत भदौ २९ गते मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । उक्त निवेदन उपर असोज १० गते बुधबारको संबैधानिक इजलासमा पहिलो सुनुवाई हुनेछ ।

बैंकहरुले मर्जरमा भएको लाभ र सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयकर नलाग्ने दाबी गर्दे आएका थिए । मुद्दामा जाँदा भने बैंकहरुले मर्जरबाट भएको लाभमा मात्र कर नलाग्ने दाबी सहितको मुद्दा दायर गरेका हुन् । मर्जरमा भएको लाभमा आयकर तिर्नुपर्ने विषयमा आयकर ऐन २०५८ मा कतै पनि उल्लेख नभएको बैंकहरुको दाबी छ । आयकर ऐन २०५८ को दफा ७, २२ अनुसार मर्जरबाट भएको लाभमा कर लाग्ने दाबी महालेखा परिक्षककको कार्यालयले गर्दै आएको छ । सरकारले महालेखाको दाबी अनुसार पुरानो कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनार्थ आर्थिक ऐनमा छुटको व्यवस्था गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

मर्जरबाट भएको लाभमा कर नलाग्ने भन्दै सर्वोच्च पुगेका बैंकहरु सेयर प्रिमियबाट भएको आम्दानीको सन्दर्भमा भने मौन देखिएका छन् । सेयर प्रिमियबाट भएको आम्दानीलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा ३ ले लाभांशको रुपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गर्दा त्यस्तो लाभांश रकमलाई निकायको आयमा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको उक्त व्यवस्थाका कारण बैंकहरुले प्रिमियबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा देखाई आयकर तिर्नुपर्ने स्पष्ट भएकाले पनि मौन रहेका हुन् ।

सरकारले दुबै शीर्षकमा कर नतिरेका संस्थालाई मंसिरसम्म तिरेको खण्डमा ब्याज तथा शुल्क छुट दिएको छ । बैंकहरुले मर्जरको विषयलाई मात्र अर्थात आर्थिक ऐनको दफा २७ लाई मात्र खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च गएका हुन् । तर आर्थिक ऐनको दफा २६ मा उल्लेख रहेको सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा कर तिर्न बाँकी भएका संस्थालाई दिएको छुटको विषयमा मौन रहेका छन् । यसमा मौन रहनुले सेयर प्रिमियम आम्दानी गरेका कम्पनीहरले लाभांश वितरण गर्दा लाग्ने आयकर तिर्न तयार भएको स्पष्ट हुन्छ ।

बैंकहरुले मर्जरबाट भएको लाभका सन्दर्भमा आर्थिक ऐन २०८० को दफा २७ नै खारेजीको माग गरेपछि झनै अन्यौलता भने बढेको छ । सरकारले दिएको समयावधि भित्र उक्त मुद्दा किनारा नलागेको खण्डमा र दाबी गरे अनुसारको नतिजा सर्वोच्चबाट नआएको खण्डमा मर्जरमा गएका कम्पनीहरुले शुल्क तथा ब्याज सहित आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा अहिले छुट पाएको अवस्थामा कर तिर्न खोजेको संस्थाले पनि सर्वोच्चको फैसला कुर्ने अवस्था रहन्छ । फैसला आउँदा निवेदक बैंकहरुको पक्षमा नआएको खण्डमा मर्जरमा गएका बैंक, बीमा, लघुवित्त तथा जलविद्युत कम्पनीहरुले मंसिरसम्म पाउने छुट पनि नपाउने अवस्था हुँदा अहिले साँवाँ मात्र तिरे हुनेमा शुल्क तथा ब्याजको बोझमा पर्ने निश्चित छ ।

सर्वोच्चले कुनै आदेश जारी गरेपनि आगामी मंसिर अन्तिमसम्ममा कुनै पनि अन्तिम फैसला हुन नसकेको खण्डमा सरकारले सोही इजलासमा भ्याकेट निवेदन दिन सक्छ । सरकारको भ्याकेट निवेदन दर्ता भई प्रक्रिया अघि बढेको खण्डमा आन्तरिक राजस्व विभागले कर पुनरमूल्याङ्कन गरी अघि बढ्ने अवस्था रहन्छ । विभागले कर निर्धारण गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने समय उपलब्ध हुनेछ । त्यसले पुनः अर्को कर काुनको प्रक्रिया सुरु हुने अवस्था रहन्छ । बैंकहरुले पनि सकेसम्म कर नतिर्न खोजेको देखिन्छ । सबै पक्षबाट कर तिर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएमा सञ्चितिकोषबाट कर तिर्ने बैंकहरुले बताउने गरेका छन् ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।