विकास ऋणपत्र मार्फत ५९ अर्ब आन्तरिक ऋण संकलन, एक खर्ब ७९ अर्ब उठाउने लक्ष्य

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्र मार्फत आन्तरिक ऋण जुटाउने लक्ष्य रखेको छ । सरकारको उक्त लक्ष्यमा चालु आवको पहिलो त्रैमासमै ५९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विकास ऋणपत्र मार्फत संकलन भएको हो ।

सरकारले खर्चका लागि स्रोत न्यून हुने हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा कुल २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । सो लक्ष्य अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा गरी कुल एक खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको छ । सरकारले पहिलो २ त्रैमासमा ९५ अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्र र १५ अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिल्स मार्फत संकलन गर्ने योजना बनाएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र मार्फत आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको थियो । तर, बैंकहरुले स्थानिय तहको पैसालाई ६० प्रतिशतसम्म निक्षेप गणना गर्न पाएसंगै वित्तीय प्राणालीमा अधिक तरलता हुन पुग्यो । बैंकहरुले सहज अवस्थामा पनि केन्द्रीय बैंकबाट ब्याज आम्दानी गर्ने योजनासहित स्थानिय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न दिनु पर्ने माग राखे । बैंकहरुले स्थानिय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न दिए ब्याज घट्ने समेतको तर्क अघि सारे । सोही अनुसार सरकारले पनि बैंकहरुलाई स्थानिय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न दियो ।

बैंकहरुले स्थानिय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्दा तरलता बढ्यो । बैंकहरुले भनेजस्तो ब्याज घटेन । त्यसका साथै असोज महिनाका लागि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज समेत बढाए । ब्याजदर बढाएका बैंकहरुले आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तताले कर्जाको माग बढ्न नसकेपछि बैंकहरुले आम्दानीका लागि अन्य योजना गर्न थाले । सो अनुसार बैंकहले अधिक तरलता भएको भन्दै केन्द्रीय बैंकलाई निक्षेप संकलन तथा रिभर्स रिपो निष्कासन गर्न लबिङ गर्न थाले ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रीक नीति अनुसार अन्तर बैंक दर ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा निक्षेप संकलन दर ४.५ प्रतिशत भन्दा तल गए तरलता खिच्ने औजार जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो अनुसार बैंकहरुले स्थानिय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्दा अन्तर बैंक कारोबार २ प्रतिशत भन्दा तल आयो । त्यसलाई देखाउदै बैंकहरुले ब्याज आम्दानी गर्ने योजना अनुसार निक्षेप संकलन र रिभर्स रिपोको माग गर्न थाले ।

तर, केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुले ब्याज आम्दानी गर्न खोजेको विषयलाई बुझेर दोस्रो त्रैमासका लागि योजना गरिएको विकास ऋणपत्रलाई पहिलो त्रैमासमा नै जारी गर्यो । केन्द्रीय बैंकले पनि बैंकहरुलाई ब्याज दिएर तरलता खिच्न भन्दा विकास ऋणपत्र मार्फत सरकारलाई आन्तरिक ऋण पनि उठ्ने र तरलता पनि व्यवस्थापन गर्ने नीति लियो । सो अनुसार दोस्रो त्रैमासका लागि छुट्याएको विकास ऋणपत्र समेत पहिलो त्रैमासमा जारी ग्रयो । बैंकहरुले विकास ऋणपत्रको समेत ब्याजदर बढाउन खोजेको भएपनि केन्द्रीय बैंकले मानेन । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढेर विकास ऋणपत्र माग गर्दा बिक्री नै गरेन ।

वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ५० अर्ब रुपैयाँ बरावरको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने योजनालाई बढाएर ७५ अर्ब बनायो । चालु आवमा केन्द्रीय बैंकले ८९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र निष्कासन गरीसकेको छ । सो मध्ये ५९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र बिक्री भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा सरकारले ९५ अर्ब विकास ऋणपत्रमार्फत आन्तरिक ऋण उठाउनेछ भने १५ अर्ब बराबरको ट्रेजरी बिल्स जारी गर्नेछ । सरकारले तेस्रो त्रैमासमा ३५ र चौथोमा ४९ अर्ब विकास ऋणपत्र मार्फत स्रोत जुटाउनेछ । त्यसैगरी चालु आवमा ट्रेजरी बिल्सबाट ५५ अर्ब, बैदशिक रोजगार बचतपत्र मार्फत १० अर्ब, नागरिक बचत पत्रबाट ५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।