विभिन्न सरकारी निकायअन्तर्गतका पूर्वाधार निर्माणका काम र खरिद प्रक्रिया अलपत्र पार्ने २० निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालोसूचीमा राख्नका लागि सिफारिस भइआएबमोजिम २० कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि विकास निर्देशनालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतको सिफारिसमा ग्रीन वल्र्ड कन्ट्रक्सन र जयस कन्ट्रक्सनलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । थलारा गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, खोली, बझाङको सिफारिसमा सैपाल अटोमोबाइल्स प्रा.लिलाई एक वर्षको लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । उक्त निर्माण कम्पनीको मुख्य व्यक्ति ज्ञानेन्द्र साउँद हुन् ।
भुल्लु गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, सल्ले भुम्लु, काभ्रेपलाञ्चोकको सिफारिसमा गौरती भिमसेन निर्माण सेवालाई एक वर्षको लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । उक्त निर्माण कम्पनीको मुख्य व्यक्ति सुरेन्द्र तामाङ हुन् । सडक डिभिजन, इलामको सिफारिसमा मुख्य व्यक्ति अईन्द्र कुमार थापा रहेको एभ्रिथिङ सोलुसन कन्ट्रक्सनलाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
त्यस्तै सडक विभाग, सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, कास्कीको सिफारिस पछि कार्यालयले एम एस एसियन कन्ट्रक्सनलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ भने सडक विभाग, सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालय, सडक सुधार तथा विकास योजना कार्यालय, चरीकोट, दोलखाको सिफारिसमा शकील हैदर–शंकर माली निर्माण सेवालाई ३ वर्षको लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
एम एस एसियन कन्ट्रक्सनको मुख्य व्यक्ति खेमराज आचार्य हसन् भने शकील हैदर–शंकर माली निर्माण सेवाको मुख्य व्यक्ति शकील हैदर पदपक सापकोटा र धर्मराज भण्ठारी हुन् । भरतपुर महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, भरतपुरको काम अलपत्र पार्ने शिवालय बिल्डर्स र कश्यप निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्सलाई हेटौँडालाई दुई वर्षका लागि, सडक डिभिजन भक्तपुरको सिफारिसमा काइ\वाईबा एण्ड लामा\मा जानकी जे.भीलाई दुई वर्र्ष, पूर्वाधार विकास कार्यालयको सिफारिसमा नागार्जुन–शंकरमाली जे.भी. लाई दुई वर्ष र भरतपुर महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको सिफारिसमा शिवालय बिल्डर्स, हेटौँडालाई एक वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
शुद्धोधन गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको सिफारिसमा रुपन्देही बिल्डर्स एण्ड कन्स्ट्रक्सन एक वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ भने यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयको सिफारिसमा .ई.भू. निर्माण सेव एक वर्ष ६ महिनाको लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
यस्तै इको भिजिनरी प्रा.लि. र महेन्द्र निर्माण सेवा गरी २० निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । कालोसूचीमा परेको अवधिभर यी कम्पनीहरु अरु कुनै पनि सरकारी निकायको खरिद प्रणालीमा संलग्न हुन पाउने छैनन् ।
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया