आइटी उद्योगहरुमा स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा न्यूनतम सीमा लागू नहुने

नेपाल सरकारले सूचना प्रविधिमा आधारीत उद्योगहरुको सन्दर्भमा विदेशी लगानी स्वीकृतिको सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले स्वचालित माध्यमबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकतम सीमा ५० करोड तोक्दै सूचना प्रविधि उद्योगहरुलाई न्यूनतम सीमा नरहने व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारले विदेशी लगानी भित्राउन प्रक्रियागत झन्झट भएको भन्दै गत आर्थिक वर्ष देखि स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने बाटो खुलाएको थियो । गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेट मार्फत नै १० अर्बसम्मको विदेशी लगानीलाई स्वचालित मार्गबाट स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधिक हस्तान्तरण नियमावली २०७७ लाई संशोधन समेत गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि विदेशी लगानी भित्राउने प्रक्रिया झनै सहज बनाउदै गत वर्षको १० करोडको सीमालाई ५० करोड बनाएको हो । पछिल्लो समयमा विदेशी लगानी भित्रिने क्रममा सुस्तता आएपछि सरकारले पनि नीतिगत सहजता अपनाएको हो ।

साथै गत आथिक वर्षको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाबलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले विदेशी लगानी भित्राउन थप लचक बनेको हो ।

सरकारले रापत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै उद्योग नै तौक्दै कुल पु्ँजी लगानी ५० करोडको सीमा तोकेको हो । सरकारले तोकका क्षेत्रहरु मध्ये उर्जा मुलक उद्योग, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग, पुर्वाधार उद्योग, पर्यटन उद्योग, सुचना प्रविधिमा आधारित उद्योग, सेवा मुलक उद्योग र उत्पादन मुलक उद्योग रहेका छन ।

तर, अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरुको हकमा प्रति विदेशी लगानी कर्ता २ करोड न्यूनतम सीमा तोकेको भएपनि प्रविधि क्षेत्रका उद्योगहरुमा लागु नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले उर्जा क्षेत्रको सम्भाब्यता अध्ययन गर्नका लागि समेत स्वचालित मार्गबाट ५० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने व्यववस्था गरेको छ । उर्जामा बायु, सैर्य, बायोमास, चिनि उद्योगको सहयाक उत्पादनका लागि दु्रत मार्गबाट लगानी भित्राउन सकिन्छ ।

त्यसैगरी फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन, हरितगृह सञ्चालन तथा स्थापनका लागि पनि स्वचालित मार्गबाट विदेशीलगानी स्वीकृत हुनेछ । रेसम, चिया तथा कफी, जडीबुटी तथा रबर प्रशोधनका लागि समेत विदेशी लगानी ल्याउदा स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुनेछ ।

सरकराले सवारी पार्किङ्ग गृह, निर्यातजन्य वस्तुको प्रशोधन क्षेत्र, प्रदूषित पानी प्रशोधन उद्योग, फिल्म सिटि निर्माणका लागि समेत स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले बेयर हाउस निर्माण तथा सञ्चालन गर्न विदेशी लगानी ल्याएको खण्डमा ५० करोडसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित मार्गबाट स्वीकृति गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

त्यसैगरी सरकारले होटेल, रिसोर्ट, बार तथा रेष्टुराँ, मनोरञ्जन पार्क, वाटर पार्क, सभा सम्मेलन तथा खेलकुद पर्यटनमा आउने विदेशी लगानीलाई समेत स्वचालित मार्गबाट स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी सरकारले टेक्नोलोजी पार्क आइटि पार्क, बायोटेक पार्क, सफ्टवेयर विकास, तथ्याङ्क प्रशोधन, डिजिटल म्यापिङ, बिजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ, डाटा सेण्टर, डाटा माइनिङ्ग, क्लाउड कम्प्युटिङ्ग वेब पोर्टल, वेब डिजाइन सेवामा आउने विदेशी लगानीलाई समेत स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत गर्ने भएको हो।

सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हसतान्तण ऐन २०७५ को दफा ४२ को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानीको माथिल्लो सीमा र उद्योग व्यवसायका क्षेत्र तोकेको हो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।