चेक अनादारमा २ वर्षसम्मको कैद सजाय, जाहेरी दिने अवधिमा ३ महिना मात्र

सरकारले चेक अनादारको कसुरलाई झनै कडा बनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चेक अनादार कसुरमा अधिकतम ३ वर्ष जेल सजाँय कायम गर्दै जाहेरी दिने अवधि समेत घटाएर ३ महीनामा झारेको हो ।

अर्थमन्त्रालयले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन २०६४ को दोस्रो संसोधनका लागि विधेयक तयार गरी संसदमा दर्ता गरेको छ । उक्त विधेयक अनुसार एक महिनादेखि २ वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था छ । यसभन्दा अघि यस्तो सजाँय ३ महिना मात्र रहेको थियो । त्यसैगरी विधेयकमा जाहेरी दिने तथा मुद्दा दर्ता गर्ने समय अवधि पनि घटाइएको छ ।  एक वर्ष रहेको जाहेरी दिने अवधि ३ महिनामा झारिएको छ भने मुद्दा दर्ता गर्ने अवधि पनि ६ महिनाबाट ३ महिनामा झारिएको छ ।

विधेयक अनुसार मूल ऐनको दफा १५ को उपदफा एक पछि १ ‘क’ थप गर्ने उल्लेख छ । उक्त थप गरिएको व्यवस्था चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरीदिने खातावालाबाट धारकलाई बिगो बमोजिमको रकम भराई चेक जारी गरिदिने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना र कैद सजाय हुने व्यवस्था उल्लेख छ । विधेयक अनुसार पाँच लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक महिनासम्म कैद, पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी दश लाख रुपैंयाँसम्म बिगो भए तीन महिनासम्म कैद, दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैंयाँसम्म बिगो भए ६ महिनासम्म कैद, पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए पनि दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी मूल एनेको दफा १७ को उपदफा १ पछि १ ‘क’ थप गर्ने विद्येयकमा उल्लेख छ । चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले तीन महिनाभित्र जाहेरी दिन सकिनेछ र त्यसरी जाहेरी परेको मितिले तीन महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था थप गर्दै ऐन संशोधनको लागि विधेयक तयार गरी संसदमा दर्ता भएको हो ।

त्यसैगरी विधेयकमा मिलापत्र सम्बनधी पनि व्यवस्था छ । चेक अनादर सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीले चेकमा उल्लेख भए बमोजिमको रकम धारकलाई बुझाई मुद्दाका दुबै पक्षले मिलापत्र गर्न चाहेमा अनुसन्धानको सिलसिलामा भए अनुसन्धान अधिकारी मार्फत सरकारी वकिल समक्ष र अदालतमा मुद्दा दायर भैसकेको भएमा सरकारी वकिल मार्फत अदालत समक्ष मिलापत्रको लागि निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था ऐनमा गर्न लागेको हो ।
त्यसैगरी विधेयक अनुसार मिलापत्रको लागि निवेदन परेमा सरकारी वकिलले मुद्दा अनुसन्धानको सिलसिलामा भए अनुसन्धान अधिकृतलाई दुबै पक्षबीच मिलापत्र गराई दिन र मिलापत्र भएको व्यहोरा अभिलेखमा जनाई तत्सम्बन्धी अनुसन्धान स्थगन गर्न सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीलाई आदेश दिनुपर्नेछ । सरकारी वकिलले दिएको आदेश अनुसार मिलापत्र गराई सोको अभिलेख राख्ने काम सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकृतले गर्नेछ ।

मिलापत्रको लागि निवेदन परेमा सम्बन्धित अदालतले प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र गराई दिनुपर्नेछ । त्यसरी मिलापत्र भएकोमा प्रतिवादीलाई यस ऐन बमोजिम सजाय नहुने व्यवस्था समेत विधेयकमा उल्लेख छ । संसदमा दर्ता भएको विद्येयक बहुमतले पारित नगर्दासम्म ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा भने आउँदैन ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।