सेयर धितो कर्जाकाे सीमा बढ्यो, व्यक्तिगततर्फ ३ करोड र संस्थागततर्फ ८ करोडले वृद्धि

नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा वृद्धि गरेको छ ।  अर्थमन्त्रालय तथा सेयर लगानीकर्ताको दबाब र चौतर्फी रुपमा भएको आलोचना थेग्न नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा लगाउँदै आएको १२ करोडको एक ग्राहक कर्जाको सीमा वृद्धि गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संसोधन गर्दै मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा साबिकको व्यवस्थामा ३ करोड रुपैयाँ तथा संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि ८ करोडले वृद्धि गरेको हो ।

यससँगै मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा व्यीक्तगततर्फ १५ करोड रुपैयाँ तथा धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि यस्तो कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअघि व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुबैतर्फ कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा १२ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । हाल त्यसलाई बढाएर व्यक्तिगततर्फ यस्तो कर्जाको अधिकतम सीमा १५ करोड र संस्थागततर्फ २० करोड कायम गरिएको हो ।

यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह र नवीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा छ । तोकिएको सीमा नाघी कर्जा, प्रवाह वा नवीकरण गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले लगाएको क्यापका कारण नै सेयर बजार घटेको भन्दै लगानीकर्ता सडकमा उत्रिएपछि यसअघि पनि एक संस्थाबाट ४ करोड र समग्र बैंकिङ्ग प्रणालीबाट १२ करोडको सीमा खारेज गर्दै १२ करोडको माथिल्लो सीमा मात्र कायम गरेको थियो ।

लगानीकर्ता मात्र नभई अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक मञ्चबाटै राष्ट्र बैंकको नीतिकै कारण सेयर बजार घटिरहेको भन्दै सेयर धितोकर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए। उनले विश्व लगानीकर्ता सप्ताहको अवसरमा समेत गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आफूले सेयर कर्जाको सीमा वृद्धि गर्न भनेपनि नमानेको बताएका थिए । यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे तथा यूवराज खतिवडाले समेत सेयर कर्जाको सीमा हटाउनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन र परिमार्जन र थप गरि निर्देशन जारी गरेको हो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।